Tender management of 70 crores | ७० कोटींची निविदा मॅनेज

ठळक मुद्देपीएम आवास योजना : निविदाधारक बंडाच्या पवित्र्यात

आॅनलाईन लोकमत
अमरावती : पंतप्रधान आवास योजनेतील घटक क्र. ३ अंतर्गत परवडणाऱ्या घरांसाठी राबविलेली निविदा मॅनेज करण्याचा खटाटोप सुरू आहे. महापालिकेतील एका अधिकाऱ्याशी संधान बांधून एका मोठ्या कंपनीला लाभ मिळवून देण्यासाठी अन्य कंपनीला डावलण्यात येत असल्याने ‘मॅनेज’च्या आरोपाला दुजोरा मिळाला आहे.
सुमारे ७० कोटींची ही निविदा आपल्याच पदरात पडावी, यासाठी एका कंपनीने आर्थिक बिदागीचे भांडार रिते करण्याची भूमिका घेतल्याने संशयात भर पडली आहे. थेट मुंबईस्तरावरून त्यासाठी दबावतंत्र अवलंबला जात आहे. पीएम आवास योजनेतील भागिदारी तत्त्वावर परवडणाऱ्या घरांची निर्मिती करणे या घटक क्र. ३ अंतर्गत ८६० फ्लॅट्ससाठी २० एप्रिल २०१७ रोजी ईनिविदा प्रसिद्ध करण्यात आली. महापालिकेने निश्चित केलेल्या १५ जागांवर पात्र कंपनीला ८६४ फ्लॅट्स बांधावयाचे आहेत. सदनिकेची अंदाजित किंमत ८ लाख रूपयांच्या घरात राहणार असल्याने या कंत्राटाची अंदाजित किंमत ७० कोटींपर्यंत आहे. तीनदा निविदा प्रक्रिया व मुदतवाढ दिल्यानंतर २ कंपन्यांनी या निविदा प्रक्रियेत भाग घेतला. त्यासाठी २४ नोव्हेंबर २०१७ ला प्रीबिड मिटिंग पार पडली. डिसेंबरमध्ये निविदा उघडली गेली. दोन निविदा प्राप्त झाल्यानंतर या प्रक्रियेची टेक्निकल बिड उघडण्यात आली. नीलेश असोशिएटस्, अमरावती व गॅनॉन डंकले अ‍ॅन्ड कं. लिमिटेड मुंबई या दोन कंपन्या तांत्रिक तपासणीत पात्र आहेत की कसे? यासाठी पीएम आवास योजनेच्या पीएमसीसह पालिकेच्या तांत्रिक समितीच्या बैठकी झाल्या. यात प्राथमिकदृष्ट्या टेक्निकल बिडमध्ये एक कंपनी अपात्र ठरत आहे. दुसºया एका कंपनीसह महापालिकेच्या अभ्यासू लोकांनी अपात्र ठरविलेल्या कंपनीवर आक्षेप नोंदविले. ते आक्षेप जीआरचा संदर्भ देऊन संबंधित कंपनीच्या प्रतिनिधींनी ‘फुलफिल केल्यानंतरही पालिकेचे संबंधित हुशार अधिकारी ऐकायला तयार नाहीत. त्यामुळे दोनपैकी एक बडी कंपनी ही निविदा प्रक्रियाच मॅनेज करत असल्याच्या आरोपाला बळ मिळत आहे. टेक्निकल बिडमध्ये एका कंपनीला अपात्र ठरवून फायनान्सियल बिडमध्ये शिल्लक राहिलेल्या एका कंपनीवर शिक्कामोर्तब करून हा बडा कंत्राट त्या कंपनीच्या घशात घालण्यासाठी एक विंग कामाला लागली आहे. उणापुरा काळ राहिलेले एक अधिकारी यात त्या कंपनीचा ‘मध्यस्थ’ म्हणून काम करीत असल्याचा आरोपही होत आहे.
पुनर्निविदा का नाही?
टेक्निकल बिडमध्ये दोनपैकी एक कंपनी अपात्र ठरविल्यास फायनान्सियलसाठी एकच कंपनी शिल्लक राहते. अर्थात त्या बिडमध्ये कुठलीही स्पर्धा होणार नाही. एकाच कंपनीला स्पर्धेविना कंत्राट दिल्यास तोटा संभवतो. त्यामुळे पुनर्निविदा करावी, असा शासनादेश आहे. मात्र, महापालिकेतील एक कंपू विशिष्ट कंपनीला लाभ पोहोचविण्यासाठी एकाच कंपनीसोबत पुढे जाण्याच्या निर्णयाप्रत पोहोचली आहे.


Get Latest Marathi News & Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and local news from all cities of Maharashtra.