सात कर्मचाऱ्यांच्या निलंबनाचा प्रस्ताव

पालकमंत्री प्रवीण पोटे यांच्या झंझावती पाहणी दौºयाच्या अनुषंगाने स्वच्छता विभागाने शुक्रवारी सात कर्मचाऱ्यांचे निलंबन सामान्य प्रशासन विभागाकडे प्रस्तावित केले आहे. यात दोन स्वास्थ्य निरीक्षक, दोन कनिष्ट लिपिक व तीन बीटप्यूनचा समावेश आहे.

ठळक मुद्देकंत्राटदारांना २.५ लाखांचा दंड : आठ जणांना कारणे दाखवा

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अमरावती : पालकमंत्री प्रवीण पोटे यांच्या झंझावती पाहणी दौºयाच्या अनुषंगाने स्वच्छता विभागाने शुक्रवारी सात कर्मचाऱ्यांचे निलंबन सामान्य प्रशासन विभागाकडे प्रस्तावित केले आहे. यात दोन स्वास्थ्य निरीक्षक, दोन कनिष्ट लिपिक व तीन बीटप्यूनचा समावेश आहे.
पालकमंत्र्यांना ज्या प्रभागात प्रचंड अस्वच्छता आढळून आली, त्या चार प्रभागांतील कंत्राटदारांना प्रत्येकी ५० हजार दंड आकारण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले आहे, तर उस्माननगर, हाजरा नगर, गुलिस्तानगरमधील कचराविषयक तक्रारीवरून अन्य एका कंत्राटदाराला ५० हजार रुपये दंड आकारण्यात येणार आहे. आयुक्त संजय निपाणे हे शुक्रवारी शहरात नसल्याने शनिवारी कारवाईचा प्रस्ताव त्यांच्याकडे सादर करण्यात येईल, अशी माहिती उपायुक्त नरेंद्र वानखडे यांनी ‘लोकमत’ला दिली.
शेगाव रहाटगाव, जमील कॉलनी, अंबापेठ व साईनगर प्रभागाच्या चार कंत्राटदारांसह अन्य एका संस्थेला प्रत्येकी ५० हजार रुपये दंड प्रस्तावित करण्यात आला आहे. या चारही प्रभागात पालकमंत्र्यांना मोठ्या प्रमाणात कचरा आढळून आला होता. तर नाल्या तुडुंब भरल्याचे गंभीर निरिक्षण त्यांनी नोंदविले होते.
पालकमंत्र्यांना विविध प्रभागासह सुकळी कंपोस्ट डेपोत स्वच्छतेविषयक ज्या अनियमितता आढळून आल्या, त्या अनुषंगाने या सात कर्मचाºयांचे निलंबन प्रस्तावित करण्यात आले आहे. आपल्याला निलंबित का करण्यात येऊ नये, अशी कारणे दाखवा नोटीस आठ स्वास्थ्य निरिक्षक व ज्येष्ठ स्वास्थ्य निरिक्षकांना पाठविण्यात येणार आहे. यात पूर्वसूचना न देता गैरहजर राहणे, पाहणी दौºयाच्या अनुषंगाने फोन बंद करून ठेवणे व प्रत्यक्षात स्वच्छता कामात हयगय करणे, या कारणांचा समावेश आहे. स्वच्छता विभागाकडून शक्रवारीच ही कारवाई सामान्य प्रशासन विभागाकडे प्रस्तावित करण्यात आली. तेथून उपायुक्त प्रशासन महेश देशमुख हे अंतिम कारवाई आयुक्त संजय निपाणे यांच्याकडे प्रस्तावित करतील.


सोमवारी होणार कारवाई
स्वच्छता विभागाने शुक्रवारी २० जणांविरुद्ध दंड, निलंबन व कारणे दाखवा नोटीस बजावण्याची कारवाई प्रस्तावित केली. स्वास्थ्य अधीक्षक , वैद्यकीय अधिकारी (स्वच्छता) व आरोग्य अधिकारी असा प्रवास करुन ती नस्ती पुढील कारवाईसाठी सामान्य प्रशासन विभागाकडे पाठविण्यात आली असली तरी शनिवार व रविवारी शासकीय सुटी असल्याने कारवाईचे आदेश सोमवारी काढले जातील, अशी माहिती आहे. तथापि, आयुक्त शनिवारी परतल्यानंतर आदेश निघण्याची शक्यता उपायुक्त नरेंद्र वानखडे यांनी वर्तविली.