राज्यात ग्रामीण पाणीपुरवठा योजनेला भ्रष्टाचाराचे ग्रहण, आॅडिटर्सने नोंदविले 51 लेखा आक्षेप

एक दोन नव्हे, तर चक्क १३ योजनांमधून गाव-खेड्यांत पाणीपुरवठा योजना राबविली जाते. मात्र राज्यात ४३,६६४ गावे अजूनही टंचाईमुक्त झाले नसल्याचे भीषण वास्तव आहे.

गणेश वासनिक
अमरावती : एक दोन नव्हे, तर चक्क १३ योजनांमधून गाव-खेड्यांत पाणीपुरवठा योजना राबविली जाते. मात्र राज्यात ४३,६६४ गावे अजूनही टंचाईमुक्त झाले नसल्याचे भीषण वास्तव आहे. आजही ग्रामीण भागात आया-बहिणींना तीन ते चार किलोमीटरचे अंतर गाठून पाण्यासाठी पायपीट करावी लागते. पाणीपुरवठ्याच्या योजना यशस्वीपणे राबविल्या नसून यात कोट्यवधींचा भ्रष्टाचार झाल्याचा आक्षेप नोंदवून ५१ मुद्द्यांचा अहवाल लेखापरीक्षकांनी सन २०१२-२०१३ मध्ये शासनाकडे पाठविला.

केंद्र आणि राज्य शासनाकडून राष्ट्रीय पेलजल योजनेसाठी निधी, अनुदान प्राप्त होते. जिल्हा नियोजन समितीमधून जिल्हा परिषद त्यानंतर योजना मंजूर होताच त्या गावातील ग्रामीण पाणीपुरवठा समितीकडे निधी वळता केला जातो. त्यामुळे या योजनेचा बट्ट्याबोळ झाल्याचे वास्तव आहे. जिल्हा परिषदांमध्ये पाणी पुरवठा व स्वच्छता हा स्वतंत्र विभाग आहे.

मात्र, १७ मार्च रोजीच्या शासन निर्णयानुसार ग्रामीण पाणीपुरवठा योजनेत लोकसहभाग आवश्यक केला. योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी वेगळे खाते असण्याबाबतचे धोरण निश्चित केले. त्यामुळे जिल्हा परिषदांनी ग्रामीण पाणीपुरवठा योजनेसाठी खर्च केलेल्या निधीचे राज्यात आॅडिट झाले नाही. स्थानिक निधी लेखा विभागाने लेखा परीक्षण करणे नियमावली आहे. मात्र, आजतागायत या विभागाने आॅडिट केले नाही. त्यामुळे ग्रामीण पाणीपुरवठा योजनेत होणाºया भ्रष्टाचारापासून राज्य विधिमंडळाची पंचायत राज समितीदेखील कोसो दूर आहे.
दरवर्षी १ आॅक्टोबर रोजी टंचाईग्रस्त गावांची सिंचन क्षमता तपासून पाणीपुरवठा योजनेसाठी निधी मंजूर केला जातो. परंतु ग्रामीण पाणीपुरवठा योजना राबविताना पाण्याचे स्त्रोत न तपासता अंमलबजावणी केली जाते. योजनेतून वर्ष, दोन वर्षे पाणी मिळते. त्यानंतर पाणीपुरवठा ह्यजैसे थेह्ण ही स्थिती राज्यभर आहे.

परिणामी १ मे १९६० पासून महाराष्ट्र निर्मितीनंतरही गत ५७ वर्षांपासून गावांत पाणी टंचाईचा शाप कायम आहे. आतापर्यंत हजारो कोटी रुपयांची ग्रामीण पाणीपुरवठा योजनेवर उधळण झाली. मात्र, निधी कोठे गेला, हा संशोधनाचा विषय आहे. शासनाकडून या योजनेची व्यवस्थित अंमलबजावणी होत नाही. तथापि, जिल्हा परिषदेचे ग्रामीण पाणीपुरवठा अभियंता, पदाधिकारी व लोकल फंड यांच्या आशीर्वादाने या योजनेतील निधीची सर्रास लूट होत आहे. सहा महिन्यांपूर्वी वाशिम आणि बुलडाणा जिल्ह्यात ग्रामीण पाणीपुरवठा योजनेत दोन हजार कोटींचा भ्रष्टाचार झाल्याची बाब निदर्शनास आली आहे.

सनदी आॅडिटर्सकडून लेखापरीक्षण
स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे आॅडिट करण्यासाठी लोकल आॅडिट फंड असताना शासनाने २६ मे २०१६ रोजीच्या निर्णयानुसार ग्रामीण पाणीपुरवठ्याचे लेखापरिक्षणाकरिता सनदी लेखापरीक्षकांची नेमणूक करण्याची मुभा दिली आहे. त्यामुळे या योजनेत जिल्हा परिषदांचे पदाधिकारी, संनियंत्रण करणारे अधिकारी व सक्षम प्राधिकरण यांना भ्रष्टाचार करण्यास वाव मिळत आहे. गत १५ वर्षांपासून पाणीपुरवठा योजनेत ह्यपाणी मुरतह्ण आहे.

१३ योजनांमधून पाणीपुरवठ्याचा निधी
ग्रामीण भागात पाणीपुरवठ्यासाठी दलित वस्ती, पथदर्शी प्रकल्प, जीवन प्राधिकरण, जिल्हा परिषद स्तरावर २० टक्के निधी योजना, महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार योजना, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, आमदार निधी, खासदार निधी, युआडीएमटी, एलआयसी, राष्ट्रीय पेयजल योजना, पथदर्शी प्रकल्प, भारत निर्माण योजनेतून निधी मिळतो.