कपाशीला एकरी ५० हजार मदत द्या

हजारो हेक्टरवरील कपाशी पीक ऐन हंगामात बोंड अळीमुळे पूर्णत: उद्ध्वस्त झाले आहे. शेतकऱ्यांच्या तोंडाशी आलेला घास बोंडअळीने हिरावून घेतला.

ठळक मुद्देकाँग्रेसची राज्य शासनाकडे मागणी : बोंडअळीने पीक उद्ध्वस्त, शेतकरी आक्रमक

आॅनलाईन लोकमत
चांदूरबाजार : हजारो हेक्टरवरील कपाशी पीक ऐन हंगामात बोंड अळीमुळे पूर्णत: उद्ध्वस्त झाले आहे. शेतकऱ्यांच्या तोंडाशी आलेला घास बोंडअळीने हिरावून घेतला. यामुळे आर्थिक संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना शासनाने एकरी ५० हजार रुपये आर्थिक मदत द्यावी, अशी मागणी तालुका काँग्रेसने तहसीलदारांमार्फत शासनाकडे केली.
काँग्रेस पदाधिकाऱ्यांनी याबाबतचे निवेदन तहसीलदार शिल्पा बोबडे यांना सादर केले. यावेळी निवेदन सादर करणाऱ्यांनी तहसीलदारांच्या पुढ्यात प्रत्यक्ष कपाशीचे झाड ठेवून, त्या झाडावरील बोंडामध्ये असलेल्या शेंदरी अळीच्या प्रकोपाचे प्रात्याक्षिक दाखविले.
निवेदन सादर करताना बाजार समितीचे उपसभापती अरविंद लंगोटे, समीर देशमुख, देशमुख, गणेश आठवले, राजेंद्र घुलक्षे, खरेदी-विक्री अध्यक्ष शिवाजी बंड, किशोर देशमुख, किशोर किटकुले, नंदू किटुकले, प्रशांत लंगोटे, नंदू भोयर, अमर चौधरी, नरेंद्र दाभणे, प्रशांत भुस्कटे, फारूक शेख, निसारभाई, प्रवीण वाघमारे, विजय राऊत, सुरेश नागापुरे, अवधूत मातकर, विनायक यावलकर, नरेंद्र दाभणे उपस्थित होते.
काँग्रेसच्या दहा मागण्या
काँग्रेसने एकूण १० मागण्या केल्या आहेत. यात शेतकºयांना त्वरित सरसकट कर्जमाफी, कापसाला सात हजार रुपये प्रतिक्विंटल भाव, सोयाबीनला सहा हजार प्रतिक्विंटल भाव, नाफेडच्या खरेदीतील सर्व अटी रद्द करून सरसकट सोयाबीन खरेदी, कृषिपंपाचे बिल पूर्णत: माफ, तालुक्यातील अपूर्ण असलेले सर्वच सिंचन प्रकल्प त्वरित पूर्ण करा, शेतकऱ्यांना पेरणी ते कापणी दरम्यान रोजहमीद्वारे मजूर पुरविण्यात येऊन त्यांची मजुरी शासनाने अदा करावी, भूमिहीन शेतमजुरांना दरमहा दोन हजार रुपये पेन्शन व अनुदानित घरगुती गॅस सिलिंडरची दरवाढ त्वरित रद्द करा आदी मागण्यांचा समावेश आहे.

कपाशीवर झालेल्या बोंड अळीच्या प्रादुर्भावामुळे शेतकरी हवालदिल झाला आहे. बोंड अळीने शेतकऱ्यांच्या तोंडाशी आलेला घास हिरावल्याचे चित्र आहे. कमी पावसामुळे सोयाबीनचे फारसे उत्पादन झाले नाही. जिल्ह्यातील अनेक शेतकऱ्यांनी उभ्या पिकावर नागर फिरवून कपाशी मोडली. शेतकऱ्यांना शासनाने एकरी आर्थिक मदत करावी, या मागणीसाठी सामान्य जनांसोबत राजकीय पक्षही पुढे सरसावले आहेत.