एक गाव अन् दोन सरपंच! जुन्या सरपंचांचा कार्यकाळ बाकी असल्याने २६३ ग्रामपंचायतींमध्ये पेचप्रसंग
By ऑनलाइन लोकमत | Published: October 30, 2017 07:07 PM2017-10-30T19:07:40+5:302017-10-30T19:08:06+5:30
अमरावती जिल्ह्यातील २६३ ग्रामपंचायतींमध्ये निवडणूक प्रक्रिया नुकतीच पार पडली. प्रथमच जनतेतून थेट सरपंच निवडून आलेत.
अमरावती - जिल्ह्यातील २६३ ग्रामपंचायतींमध्ये निवडणूक प्रक्रिया नुकतीच पार पडली. प्रथमच जनतेतून थेट सरपंच निवडून आलेत. मात्र जुन्या सरपंचांचा कार्यकाळ संपुष्टात आलेला नसल्याने सध्या या ग्रामपंचायतींमध्ये दोन सरपंच अस्तित्वात आहेत. जुन्या सरपंचांना धोरणात्मक अधिकार नाही, नव्यांना कार्यभार नाही, यामुळे पेचप्रसंग निर्माण झाला आहे.
नोव्हेंबर ते डिसेंबर या कालावधीत मुदत संपणाºया २६३ ग्रामपंचायतींची निवडणूक प्रक्रिया आटोपली. यावेळी प्रथमच जनतेतून थेट सरपंचांची निवडणूक झाल्यामुळे निवडून आलेल्या सरपंचांमध्ये उत्साह संचारल्याचे दिसून येत आहे. त्याचवेळी जुन्या सरपंचांचा कालावधी संपुष्टात आलेला नसल्यामुळे तेदेखील प्रभारी सरपंच आहेत. साधारणपणे २६ डिसेंबरपर्यंत या ग्रामपंचायतींच्या नवीन कार्यकारिणीची पहिली बैठक होणार असल्याने तोपर्यंत जुनेच सरपंच कायम राहणार असले तरी ते नामधारी आहेत. यापूर्वी सरपंचांची निवड पहिल्या सर्वसाधारण सभेत व्हायची, आता मात्र ज्या दिवसी निकाल लागला त्याच दिवशी नवे सरपंच निवडून आले आहेत. मात्र त्यांना पूर्वीचे सरपंचांचा कार्यकाळ पूर्ण झाल्यावरच प्रभार मिळणार आहे. मात्र यापुढील सरपंचपदासाठी ही प्रक्रिया बदललेली राहील. नव्या सरपंचाच्या कार्यकाळानुसार ही निवडणूक होईल.
यावेळी मतमोजणीनंतर सदस्यांसह सरपंचदेखील निवडून आले आहेत. विशेष म्हणजे त्यांना विजयी झाल्याचे प्रमाणपत्रदेखील आयोगाच्याकडून प्राप्त झाले आहेत. म्हणजेच त्यांना आयोगाने सरपंचपदाचा दर्जा बहाल केला आहे. त्यामुळे गावाचा खरा कारभारी कोण, असा संभ्रम निर्माण झाला आहे.
उपसरपंच निवडीच्या बैठकीत सरपंच सभेचे अध्यक्ष
ग्रामपंचायतीच्या पहिल्या सर्वसाधारण सभेत सरपंच्यांना कार्यभार सोपविण्यात येणार आहे. याच दिवसी उपसरपंचाची निवडणूक होणार आहे. या सभेच्या अध्यक्षस्थानी जरी पदसिद्ध सरपंच असले तरी निवडणूक प्रक्रिया ही निवडणूक विभागाच्यांतर्गत महसूल विभागाचा अधिकाराच्या उपस्थितीत पार पडणार आहे. या निवडणुकीत जर उपसरपंचपदाला समसमान मते मिळाली, तर निर्णायक मत देण्याचा अधिकार मात्र सरपंचालाच राहणार आहे.