‘ट्रायबल’मध्ये केंद्राचे एक हजार कोटी नियोजनाच्या प्रतिक्षेत

राज्याच्या आदिवासी विकास विभागात सुमारे एक हजार कोटी अखर्चित असल्याची धक्कादायक माहिती मिळाली आहे.

ठळक मुद्देकेंद्रीय विशेष साहाय्य निधीकडे राज्य शासनाचे दुर्लक्ष

गणेश वासनिक ।
आॅनलाईन लोकमत
अमरावती : आदिवासींच्या विकासासाठी केंद्र सरकारकडून राज्याला मिळणारे विशेष केंद्रीय साहाय्य निधीचे गत तीन वर्षांपासून नियोजनच नाही. त्यामुळे राज्याच्या आदिवासी विकास विभागात सुमारे एक हजार कोटी अखर्चित असल्याची धक्कादायक माहिती मिळाली आहे. आता कुठे आॅगस्ट २०१७ मध्ये गतवर्षीच्या निधीचे नियोजन करण्यात आले.
राज्याला मिळणारा विशेष केंद्रीय साहाय्य निधी कुठे, कसा खर्च करावा याची मार्गदर्शक तत्त्वे केंद्र सरकारने ठरविली आहेत. परंतु गत तीन वर्षांपासून या निधीचे राज्य शासनाने नियोजन केले नाही. एकट्या अमरावती अपर आयुक्त कार्यालय स्तरावरील सात प्रकल्पांमध्ये या निधीचे सुमारे १०० कोटी अखर्चित असल्याची माहिती मिळाली आहे. नाशिक, ठाणे, अमरावती व नागपूर अपर आयुक्त कार्यालय स्तरावर २०१६-२०१७ मध्ये प्राप्त गतवर्षीच्या निधीचे आॅगस्ट २०१७ मध्ये नियोजन करण्यात आले आहे. या निधीतून १२८१०.३८ लक्ष निधीच्या योजनांना मंजुरी देण्यात आली आहे. त्यापैकी ७६८६.२३ लक्ष निधीपैकी ७४७२.६३ लक्ष निधीचे वाटप करण्याबाबत विवरणपत्र चारही अपर आयुक्त व आदिवासी संशोधन प्रशिक्षण संस्था, पुणे यांना पाठविले आहे. २१३.६० लक्ष रुपयांचा निधी सहायक प्रकल्प अधिकाऱ्यांसाठी राखीव ठेवण्यात आला आहे. याबाबत आदिवासी विकास आयुक्त आर.जी. कुलकर्णी यांच्याशी संपर्क साधला असता, ते रजेवर असल्याची माहिती मिळाली.

निधीतून होणारी कामे
आदिवासी विद्यार्थी आश्रमशाळा, वसतिगृहांना सोईसुविधा, वाचनालय, शिष्यवृत्ती, संगणकीकरण, ग्रीन जीम व मिनी क्रीडा संकुल साकारणे, पाणी पुरवठा, बांबूवर आधारित रोजगार, आदिवासी शेतकऱ्यांना अनुदान, शेतीविषयक योजना राबविणे, सोलर सुविधा आदींना प्राधान्य आहे.