आता ‘इंदिरा’ऐवजी पंतप्रधान आवास योजना

केंद्रात भाजपाप्रणीत सत्ता आल्याने योजनांची नावे बदलून नव्याने योजना सुरू करण्याचा धडाकाच सुरू आहे.

१३ अटींमुळे योजनेपुढे आव्हाने : नव्या निकषानुसार होणार अंमलबजावणी
अमरावती : केंद्रात भाजपाप्रणीत सत्ता आल्याने योजनांची नावे बदलून नव्याने योजना सुरू करण्याचा धडाकाच सुरू आहे.त्यात इंदिरा आवास योजनेचेही नाव बदलले जात असून पंतप्रधान आवास योजना ( ग्रामीण) या नावाने ही योजना नव्या निकषांसह येत आहे. प्रत्येक जिल्ह्यातील दोन तालुक्यांतील काही गावांची पथदर्शी निवड केली आहे. परंतु १३ अटीमुळे ही योजना अडचणीत येण्याची शक्यता आहे.
भाजप सरकारने सर्वासाठी घर याप्रमाणे सन २०२२ पर्यत एक कोटी घरे देण्याची घोषणा केली आहे.त्याअंतर्गत विविध योजनांतून घर बांधणीसाठी अनुदान देण्याचा कार्यक्रम केंद्र व राज्य सरकारने हाती घेतले आहेत.पूर्वीच्या आघाडी सरकारच्या इंदिरा आवास योजनोचे नाव बदलवून निकषांतही बदल करण्याचे केंद्र सरकारने ठरविले आहे.पंतप्रधान आवास योजना(ग्रामीण) असे योजनेचे नाव केले आहे. २०११ मध्ये झालेल्या सामाजिक ,आर्थिक व जातिनिहाय सर्वेक्षणामधून लाभार्थ्याची निवङ केली जाणार आहे.त्यासाठी राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यातील दोन तालुक्यांमधील सुमारे १० गावांची पथदर्शी निवड केली आहे. त्यामध्ये बेघर भिक्षेवर गृहातील बेघर, हाताने मैला उचलणारे, आदिम जमाती काद्याने बंदमुक्त केलेले वेठबिगार यांना प्राधान्य मिळेल. विशेष घरांच्या कामांची गुणवत्ता तपासणी जाणार आहे.सुमारे दिड लाख रूपयांचे अनुदान त्यासाठी मिळणार आहे. योजनेत १३ अटी असून त्यात घरात फ्रिज, लॅडलाईन नसावा ही अट असलयने अनेकांना योजनेचा लाभ मिळणार नाही अशी स्थिती आहे.
या संदर्भात जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेच्या माध्यमातून राबविण्यात येणाऱ्या घरकूल योजनेत शासनाने बदल केला आहे. दरम्यान जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेचे प्रकल्प संचालक यांनी नुकतीच जिल्ह्यातील १४ ही पंचायत समितीच्या गटविकास अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन यासंदर्भात माहिती दिली आहे. नव्या पंतप्रधान आवास योजनेत लाभार्थ्यांना कशाप्रकारे अर्ज करायचे आहेत यासाठी शासनाने घालून दिलेले नवीन १३ निकष याची इत्थंभूत माहिती पंचायत समितीच्या गटविकास अधिकाऱ्यांना देण्यात आली आहे. इंदिरा आवास योजनेसाठी शासनाने ज्या अटी व शर्ती लागू केल्या होत्या त्यापैकी बऱ्याच नवीन अटी व शर्ती या घरकूल योजनेत समाविष्ट करण्यात आल्या आहेत. शासनाने पंतप्रधान आवास योजनेसाठी जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेला १४ ही तालुक्यासाठी घरकुलाचे उद्दीष्ट ठरवून दिले आहे. त्यानुसार या योजनेची अंमलबजावणी जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेच्या माध्यमातून केली जाणार आहे. यासाठी प्रशासनाने संबंधित अधिकाऱ्यांच्या बैठकी घेऊन याबाबत सूचना दिल्या आहेत. त्या अनुषंगाने पंचायत समितीच्या मार्गदर्शनाखाली जिल्ह्यातील ८३९ ग्रामपंचायत क्षेत्रात पंतप्रधान आवास योजनेची अंमलबजावणी केली जाणार आहे. लाभार्थ्यांची निवड करताना नवीन अटी व शर्तीची पूर्तता करावी लागणार आहे.

अशा आहेत अटी
खुला वर्ग, अल्पसंख्यक, एस.सी.एस.टी.जाती वर्गातील लाभार्थी असावा, दोन तीन अथवा चार चाकी वाहने नसावीत, तीन, चार चाकी शेतीची वाहने नसावीत, किसान क्रेडीट कार्ड, असल्यास त्याची मर्यादा ५० हजारांपेक्षा जास्त नसावी, शासकीय नोकरी नसावी, नोंदणीकूत पिगरशेती व्यवसाय नसावा, मासिक उत्पन्न दहा हजारापेक्षा कमी असावे, आयकारधारक नसावा, सव्हिस कर भरणारा नको, अडीच एकरापेक्षा जास्त बागायत क्षेत्र तसेच सिंचनाचे साहित्य नसावे, तीन किंवा त्यापेक्षा जास्त पक्या खोल्या असलेले घर नसावे, विशेष म्हणजे रेफ्रिजरेटर नसावा, लॅडलाईन फोन नसावा अशा अटी घातल्या आहेत.