उपसा जलसिंचनाच्या कर्जमाफीचा प्रश्न ऐरणीवर

विदर्भातील सिंचनाचा ज्वलंत प्रश्न स्वनिधीने सोडवून शासन दरापेक्षा अत्यंत कमी खर्चात तब्बल ७२ उपसा जलसिंचन योजना तयार करून शेतकऱ्यांनी सोडवला. सुमारे ४० हजार एकर शेतीचे सिंचन झाले. यासाठी केवळ ४८ कोटी रुपये कर्ज घेतले. हे कर्ज माफ करावे, यासाठी वारंवार शासनदरबारी लोटांगण घेऊनसुद्धा केवळ निराशाच हाती आली आहे.

ठळक मुद्दे७२ योजनांतून ४० हजार एकरात सिंचन : शेती गहाण ठेवून उभारले प्रकल्प

प्रशांत काळबेंडे।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
जरूड : विदर्भातील सिंचनाचा ज्वलंत प्रश्न स्वनिधीने सोडवून शासन दरापेक्षा अत्यंत कमी खर्चात तब्बल ७२ उपसा जलसिंचन योजना तयार करून शेतकऱ्यांनी सोडवला. सुमारे ४० हजार एकर शेतीचे सिंचन झाले. यासाठी केवळ ४८ कोटी रुपये कर्ज घेतले. हे कर्ज माफ करावे, यासाठी वारंवार शासनदरबारी लोटांगण घेऊनसुद्धा केवळ निराशाच हाती आली आहे.
सन १९९० च्या सुमारास पाण्याअभावी संत्र्यासारखी फळपिके डोळ्यांदेखत वाळत असल्याचे पाहून विदर्भातील ६५३४ शेतकºयांनी आपापल्या परिक्षेत्रात शेती विविध वित्तीय संस्थांना गहाण ठेवून ४८ कोटी कर्ज उभारले आणि ७२ सहकारी उपसा जलसिंचन योजना तयार केल्यात. या योजना सुरळीत चालू असताना, प्रशासनाची लालफीतशाही, औदासिन्य, विजेचे अवास्तव बिल, संस्थांचा व्यवस्थापन खर्च आणि वित्तीय संस्थांकडून अवास्तव आकारणी यामुळे ४८ कोटींवरून तब्बल १७५ कोटींचा बोजा त्यांच्या सातबारावर चढला आहे. त्यामुळे तब्बल ६९ योजना बंद करण्यात आल्या आहेत.
१३ किलोमीटरवरून सिंचन
अमरावती जिल्ह्यातील जरूड येथील शरद उपसा जलसिंचन योजना ही सर्वांत मोठी योजना आहे. या योजनेत सहभागी ७५० शेतकºयांनी तीन हजार एकर क्षेत्र सिंचनाखाली आणण्यासाठी शेती गहाण करून आठ कोटींचे कर्ज उभारले. ७५ मीटर उंचीवर १३ किलोमीटरवरून १६८० अश्वशक्ती विद्युत यंत्राच्या साहाय्याने शेती सिंचनाखाली आणली आहे. शासनाने वेळीच योजनेवरील कर्ज माफ न केल्यास ही सुस्थितीतील योजना व शेतकरी डबघाईस येतील.
आश्वासनांशिवाय काहीच नाही
तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर जोशी यांनी उपसा जलसिंचनच्या कर्जावरील व्याज माफ करण्याची घोषणा केली होती. परंतु, ती केवळ वल्गना ठरली. त्यानंतर शासनाने या योजना ताब्यात घेऊन शेतकऱ्यांना कर्जमुक्त करावे, असा ठराव ७ एप्रिल २००४ रोजी विदर्भ वैधानिक विकास मंडळाने राज्यपालांकडे पाठवला होता. २ फेब्रुवारी २०१० रोजीच्या शासननिर्णयाप्रमाणे कृष्ण खोरे योजनेच्या धर्तीवर विदर्भातील शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ करावे, असा ठराव तत्कालीन सहकारमंत्री पतंगराव कदम यांनी मंत्रिमंडळासमोर मांडला होता. त्यावेळी विरोधी पक्षनेते एकनाथ खडसे यांनी काँग्रेस-राष्ट्रवादी सरकारला धारेवर धरले होते. परंतु, भाजपने या भूमिकेलाही सोयीस्कर बगल दिली आहे.

या शेतकऱ्यांना पीककर्ज मिळत नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती खालावत असून, नैराश्यातून आत्महत्या वाढल्या आहेत. यामुळे शेवटचा निर्वाणीचा इशारा देत सत्ताधारी व राजकारण्यांचे डोके नांगरू, असा इशारा दिला आहे.
- मालती दातीर,
अध्यक्ष, एल्गार शरद उपसा जलसिंचन योजना