जात वैधता प्रमाणपत्राऐवजी आता हमीपत्र ग्राह्य; ४,४१८ ग्रामपंचायतींमध्ये निवडणूक प्रक्रिया सुरू

राज्यात सध्या सुरू असलेल्या ३१७ ग्रामपंचायतींच्या सार्वत्रिक व ४,१०१ ग्रापंचा पोटनिवडणुकांमध्ये राखीव प्रभागांतील उमेदवारांना अर्जासोबत जात वैधता प्रमाणपत्र जोडणे सक्तीचे करण्यात आले आहे. मात्र, मंगळवारच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत ३० जून २०१९ च्या निवडणुकीपर्यंत जातवैधता प्रमाणपत्राऐवजी हमीपत्र ग्राह्य धरण्याचा ठराव घेण्यात आला.

अमरावती : राज्यात सध्या सुरू असलेल्या ३१७ ग्रामपंचायतींच्या सार्वत्रिक व ४,१०१ ग्राम पंचायत पोटनिवडणुकांमध्ये राखीव प्रभागांतील उमेदवारांना अर्जासोबत जात वैधता प्रमाणपत्र जोडणे सक्तीचे करण्यात आले आहे. मात्र, मंगळवारच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत ३० जून २०१९ च्या निवडणुकीपर्यंत जातवैधता प्रमाणपत्राऐवजी हमीपत्र ग्राह्य धरण्याचा ठराव घेण्यात आला. त्यामुळे  आयोगाद्वारा बुधवारपासून हमीपत्र स्वीकारण्याचे आदेश सर्व जिल्हाधिका-यांना दिले. यामुळे राखीव प्रभागात निवडणूक लढविणा-या उमेदवारांना दिलासा मिळाला.
राज्यात सध्या ग्रामपंचायतींच्या सार्वत्रिक व पोटनिवडणुकीची प्रक्रिया सुरू आहे. यामध्ये १० फेब्रुवारीपर्यंत उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यात येणार आहे. यासाठी राज्य निवडणूक आयोगाने उमेदवारी अर्ज दाखल करताना राखीव प्रभागांतील उमेदवारांना उमेदवारी अर्जासोबत हमीपत्र जोडणे सक्तीचे केले होते. ग्रामविकास विभागाकडून ३१ डिसेंबर २०१७ नंतर मुदतवाढ न दिल्यामुळे हमीपत्राऐवजी जातवैधता प्रमाणपत्र घेण्यात यावे, असे आयोगाने स्पष्ट केले.
निवडणूक कार्यक्रमानुसार ५ फेब्रुुवारीपासून उमेदवारी अर्ज आॅनलाईन प्रक्रियेला सुरूवात झाली. ग्रामविकास विभागाद्वारा या निर्णयाविषयी ३१ डिसेंबर २०१८ पर्यंत मुदतवाढ द्यावी, याविषयीचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सादर करण्यात येणार असल्याचे आयोगाने मंगळवारी सर्व जिल्हाधिका-यांना स्पष्ट केले. दरम्यान ग्रामपंचायत निवडणुकीत अनुसूचित जाती, अनु. जमाती. नागरिकांचा मागास प्रवर्गासाठी जागा आरक्षित असल्याने या उमेदवारांवर अन्याय होऊ नये यासाठी जातवैधता पडताळणी प्रमाणपत्र सादर करण्यास ३० जून २०१९ पर्यंत होणा-या निवडणुकांसाठी मुदतवाढ देण्यात आली व महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमात सुधारणा करण्यास मंत्रीमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे. त्यानुसार आयोगाने बुधवारी सर्व जिल्हाधिका-यांना पत्र जारी करून राखीव प्रभागातील उमेदवारांच्या अर्जासोबत हमीपत्र स्वीकारता येईल, असे स्पष्ट केले. उमेदवारांना मात्र विजयी झाल्याच्या सहा महिन्यांच्या आत जातवैधता प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक केले आहे. अन्यथा निवड अनर्ह ठरविण्यात येणार आहे.

आॅनलाईन प्रक्रियेने उमेदवार त्रस्त
उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याच्या प्रक्रियेला ५ फेब्रुवारीपासून सुरूवात झाली. यावेळी आयोगाने निवडणुकीच्या सर्व टप्प्याची प्रक्रिया आॅनलाईन केलेली आहे. उमेदवारी अर्जासह शपथपत्र सादरीकरणाचे एक दिवसपूर्व हा निर्णय घेण्यात आल्यामुळे इच्छुक उमेदवारांची तारांबळ उडाली, दरम्यान आयोगाचे संकेतस्थळ अनेकदा बंद राहत असल्याने व दुर्गम भागात इंटरनेट सेवेचा बोजवारा उडाल्याचे बहुतांश जिल्ह्यात तिस-या दिवशीही उमेदवारी अर्ज निरंक आहेत.