शेतकऱ्यांचे कुटुंबासह बेमुदत उपोषण

चिखलदरा तालुक्यातील गांगरखेडा येथे दहा वर्षांपूर्वी तयार करण्यात आलेल्या आमपाटी प्रकल्पात शेतजमिनी गेलेल्या शेतकºयांना मोबदला मिळालाच नाही. त्यामुळे त्यांनी मंगळवारपासून धरणस्थळावर कुटुंबासह बेमुदत उपोषण सुरू केले.

ठळक मुद्देसातबारा दुरुस्त करा : दशकापूर्वी प्रकल्पासाठी भूसंपादित जमिनीचा मोबदलाच नाही

आॅनलाईन लोकमत
परतवाडा : चिखलदरा तालुक्यातील गांगरखेडा येथे दहा वर्षांपूर्वी तयार करण्यात आलेल्या आमपाटी प्रकल्पात शेतजमिनी गेलेल्या शेतकºयांना मोबदला मिळालाच नाही. त्यामुळे त्यांनी मंगळवारपासून धरणस्थळावर कुटुंबासह बेमुदत उपोषण सुरू केले. धरणात गेलेल्या जमिनीचा मोबदला मिळावा तसेच प्रकल्पाचे काम बंद करण्यासह सातबारा दुरुस्तीची मागणी त्यांनी केली आहे
गांगरखेडा येथे २००८ मध्ये आमपाटी धरणाच्या कामाला सुरुवात झाली. तेव्हापासून रखडलेला हा प्रकल्प अजूनही अर्धवटच आहे. या प्रकल्पात येथील शेतकºयांच्या जमिनी गेल्या. मात्र, शासनाने त्यांना कुठल्याच प्रकारचा मोबदला दिलेला नाही. परिणामी या शेतकºयांवर दहा वर्षांपासून उपासमारीची वेळ आली आहे. यासंदर्भात त्यांनी तालुक्यातील जिल्हा प्रशासनापर्यंत शेकडो तक्रारी आणि मोबदला मागणीचे अर्ज दिले. परंतु, तरीही कुठल्याच प्रकारचा मोबदला त्यांना मिळालेला नाही. प्रत्येकवेळी आश्वासनांची खैरात वाटण्यात आली. वारंवार पत्र आणि निवेदने देऊन थकलेल्या शेतकºयांनी मंगळवारपासून थेट प्रकल्पस्थळावर कुटुंबासह उपोषणाला सुरुवात केली. उपोषणकर्त्यांमध्ये जगधन छोटे पथोटे, जानकी बिसन बघाये, शिवदास मैकू ब्राह्मणे, मोहन विनोद ब्राह्मणे, मीराय शंकर कासदेकर, इमरती मंगल्या घोरपडे या शेतकºयांचा कुटुंबासह समावेश आहे.

उपोषणात ८० वर्षांची आजीबाई
आमपाटी धरणात रजनीकुंड, कोरडा, गांगरखेडा, कोटमी, कोयलारी, पाचडोंगरी या खेड्यांतील जवळपास पंचवीस शेतकºयांची जमीन गेली. त्यामध्ये सर्वाधिक संख्या गांगरखेडा येथील १५ पैकी काही शेतकºयांना मोबदला देण्यात आला. मात्र, भूमिअभिलेख कार्यालयात आवश्यक दस्तावेज पूर्वजांच्या नावाने असल्यामुळे वंशजांना वंचित ठेवण्यात आले. उपोषणकर्त्यांमध्ये ८० वर्षीय जानकी बिसन बघाये यांचाही समावेश आहे.

प्रशासन राहणार जबाबदार
प्रकल्पग्रस्तांना जमिनीचा मोबदला मिळण्यासाठी गांगरखेडा येथून चिखलदरा, अमरावती येथील कार्यालयांच्या वाºया करून थकलेल्या आदिवासींनी उपोषणाचा मार्ग पत्करला. उपोषणादरम्यान जिवांचे बरे-वाईट झाल्यास, शासन-प्रशासन त्याला पूर्णत: जबाबदार राहील, असे पत्र दिले आहे.

दहा वर्षांपूर्वी आमची शेतजमीन प्रकल्पात गेली. काडीचाही मोबदला देण्यात आला नाही. परिणामी कुटुंबावर उपासमार आली आहे. निवेदने देऊन थकल्याने आता शेवटच्या लढाईचा निर्धार केला आहे.
- जानकी बिसन बघाये, प्रकल्पग्रस्त शेतकरी, गांगरखेडा