२० वर्षांनंतर कसे असेल शहर?

आगामी २० वर्षांनंतर शहर कसे असेल? या शहर विकास योजनेचे प्रारूप मंगळवारच्या आमसभेत मांडण्यात आले. यामध्ये पूर्वी ५५१ आरक्षणे होती, आता १९३ आरक्षणांची भर पडली आहे. काही आरक्षणात बदलही करण्यात आलेला आहे. यामध्ये निवासी जागा ही सहा हजार ५५८ हेक्टर राहणार आहे.

ठळक मुद्देसुधारित प्रारूपास आमसभेची मान्यता : १९३ आरक्षण, ६,५५८ हेक्टर निवासी जागा

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अमरावती : आगामी २० वर्षांनंतर शहर कसे असेल? या शहर विकास योजनेचे प्रारूप मंगळवारच्या आमसभेत मांडण्यात आले. यामध्ये पूर्वी ५५१ आरक्षणे होती, आता १९३ आरक्षणांची भर पडली आहे. काही आरक्षणात बदलही करण्यात आलेला आहे. यामध्ये निवासी जागा ही सहा हजार ५५८ हेक्टर राहणार आहे. या सुधारित प्रारूपावर उशिरापर्यंत सभागृहात चर्चा सुरू होती. याला मान्यता देण्यात आल्यानंतर नागरिकांच्या सूचना व हरकती एक महिन्यापर्यंत स्वीकारण्यात येणार आहे.
सभागृहात शहराच्या सुधारित विकास प्रारूपाचे पॉवर पाइंट पे्रझेटेंशन राज्य शासनाच्या नगर रचना अधिकारी विजया जाधव यांनी केले. सभागृहाची याला मान्यता आवश्यक असल्याचे सांगितले. मात्र, जोवर या प्रारूपाविषयीची भूमिका व चर्चा स्पष्ट होत नाही तोवर सभागृहात ही पीपीटी दाखवण्यात येऊ नये, अशी भूमिका सदस्यांनी घेतली. महापालिकेची हद्दवाढ ही २००३ पासून झालेली नाही. महापालिकेच्या सध्याच्या डीपीची मुदत ही ३० नोव्हेंबर २०१८ रोजी संपुष्ठात येणार आहे. त्यानंतरच्या सुधारित प्रारूपास नियोजन प्राधिकरणाची मान्यता घ्यावी लागते. यानंतर एक महिना यावर नागरिकांच्या सूचना व हरकती मागण्यात येतील, अशी माहिती जाधव यांनी सभागृहाला दिली.
नगर रचना अधिकाऱ्यांनी हा आराखडा ३० आॅक्टोबर २०१८ रोजी हस्तांतरित केला. या टिपणीमध्ये सुधारणा करता येईल काय, अशी विचारणा प्रशांत वानखडे यांनी केली यात भूसंपादनाचा मुद्दा, आरक्षण विकसित करावे लागणार आहे. शहरातील भुयारी गट योजनादेखील अर्धवट असल्याविषयीची भूीमका चेतन पवार यांनी मांडली. यावर धोरणात्मक चर्चा होऊ द्या, यावर सदस्यांचे एकमत झाले.
सध्या शहराचा १९९२ मध्ये मंजूर विकास आराखडा आहे. पहिले ४५४ आरक्षण होते. यापैकी १३६ आरक्षण विकसित झालेत, ९७ अन्य विभागाचे होते. यापैकी काही विभागांनी मागणीच केली नाही, त्यामुळे कमी झाल्याचे जाधव यांनी सांगीतले. सध्याच्या सुधारीत प्रारूपात जमीन वापर नकाशाचा अवलंब झाला आहे. १२ हजार १६५ हेक्टर ३४ आर आरक्षण कुठे द्यायचे, यासाठी शहराचे चार सेक्टरमध्ये विभाजन करण्यात आल्याची माहिती विजया जाधव यांनी सभागृहाला दिली.
असा आहे चार झोननिहाय एरिया
या सुधारित प्रारूपानुसार १२ हजार १६५ हेक्टर ४ झोनमध्ये देण्यात येणार आहे. यामध्ये पहिल्या झोनमध्ये २,८७६ हेक्टर, दुसºया झोनमध्ये ३,०६८ हेक्टर, तिसºया झोनमध्ये ३,३७६ हेक्टर व चवथ्या झोनमध्ये २,०८२ हेक्टर एरीया राहणार आहे. पहिली टर्म ही २०३१ पर्यंत आरक्षित राहणार आहे. सध्या शहराची लोकसंख्या २०११ च्या जनगणनेनुसार सहा लाख ४७ हजार ५६ एवढी असल्याची नोंद आहे. ही २०४१ पर्यंत १० लाखांवर जाईल. त्यामुळे वाढत्या लोकसंख्येनुसार झोननुसार नियोजन करण्यात आल्याचे जाधव यांनी सभागृहाला सांगितले.
१०० रूपयांच्या स्टॅम्पवर अन्य विभागांचे बंधपत्र
शहरात आधी ५५१ आरक्षणे होती. आता वाढून १९३ झालेली आहेत. यापैकी १७१ महापालिकेची, तर उर्वरित २२ अन्य विभागांची आहेत. या विभागांद्वारा आरक्षित जागेच्या मागणीसाठी १०० रुपयांच्या स्टॅम्पपेपरवर बंधपत्र लेखी घेण्यात आल्याचे जाधव यांनी सांगितले. शहराच्या १९३ आक्षणात बगिच्यासाठी ३१, मैदानासाठी २३, मेडिकलसाठी ३, प्राथमिक शिक्षणासाठी १, भाजी बाजार ११, मटनमार्केट १ यासह अन्य विभागांचे आरक्षण करण्यात आलेले आहेत. यामध्ये न्यायालयाचे आदेशाचे पालन करण्यात आलेले असून काही आरक्षण बदलविण्यात आल्याचे जाधव म्हणाले.