२५८ गावांमध्ये भीषण पाणीटंचाई

जिल्ह्यातील २५८ गावांमध्ये भीषण पाणीटंचाईची शक्यता गृहीत धरून भूजल सर्वेक्षण विभागाने जिल्हाधिकाऱ्यांकडे ३० नोव्हेंबरला अहवाल सादर करून टंचाईग्रस्त गावांची शिफारस केली होती. त्यानुसार जिल्हाधिकारी ओमप्रकाश देशमुख यांनी त्यांना प्रदान अधिकार अन्वये १४ डिसेंबरच्या आदेशान्वये २५८ गावांमध्ये जून २०९ या कालावधीपर्यंत टंचाईक्षेत्र घोषित केले.

ठळक मुद्देजिल्हाधिकाऱ्यांची घोषणा : अधिसूचना जारी, उपाययोजना प्रस्तावित

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अमरावती : जिल्ह्यातील २५८ गावांमध्ये भीषण पाणीटंचाईची शक्यता गृहीत धरून भूजल सर्वेक्षण विभागाने जिल्हाधिकाऱ्यांकडे ३० नोव्हेंबरला अहवाल सादर करून टंचाईग्रस्त गावांची शिफारस केली होती. त्यानुसार जिल्हाधिकारी ओमप्रकाश देशमुख यांनी त्यांना प्रदान अधिकार अन्वये १४ डिसेंबरच्या आदेशान्वये २५८ गावांमध्ये जून २०९ या कालावधीपर्यंत टंचाईक्षेत्र घोषित केले.
यंदा सरासरीपेक्षा २४ टक्के कमी पावसामुळे भूजलातील पाणीपातळीत १० फुटांपर्यंत सप्टेंबरअखेर घट आली. पाण्याचे स्रोत आटू लागल्याने १६५१ गावांमध्ये पाणीटंचाईची झळ असल्याचा जिल्हा परिषदेचा अहवाल आहे. त्यानुसार उपाययोजना प्रस्तावित केलेल्या आहेत. यानुसार आॅक्टोबर ते डिसेंबरअखेर ४६२ उपाययोजना प्रस्तावित करण्यात आलेल्या आहेत. त्यावर ८.५७ कोटींचा खर्च अपेक्षित आहे. जानेवारी ते मार्च २०१९ या कालावधीत ३६९ गावांकरिता ११०८ उपाययोजना प्रस्तावित केल्या आहेत. त्यावर ३.९२ कोटींचा खर्च अपेक्षित आहे, तर एप्रिल ते जून २०१९ पर्यंत ३६९ उपाययोजना प्रस्तावित करण्यात आल्यात. त्यावर २.९२ रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे.
सद्यस्थितीत मोर्शी तालुक्यातील सावरखेड येथे एक टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करण्यात येत आहे, तर शिरखेड येथे एका विहिरीचे अधिग्रहण करून गावाला पाणीपुरवठा होत आहे.
जिल्हाधिकाºयांद्वारे प्रकल्पांतील पाणीसाठ्याचे आरक्षण करण्यात आले आहे. यामध्ये वाई प्रकल्पातून पुसल्याकरिता ०.१७ दलघमी, पुसली प्रकल्पातून धनोडी, मालखेड ग्रामपंचायतीकरिता ०.१ दलघमी, वºहा-कुºहा स्वतंत्र योजनेकरिता ०.४१८ दलघमी, जावरा, फत्तेपूर, नमस्कारीकरिता ०.५० दलघमी, अंजनसिंगी-पिंपळखुट्याकरिता ०.१६८, नायगाव ०.०१५, दिघी महल्ले ०.०१५, आष्टा योजनेकरिता ०.०१, सोनोरा काकडे ०.०१५, दर्यापूर १५६ गावे योजनेकरिता शहानूर प्रकल्पातून १६.८१, चांदूर रेल्वे शहराकरिता मालखेड प्रकल्पातून १.६५, पुसली लघुप्रकल्पातून शेंदूरजनाघाट नगर परिषदेकरिता २.३३, पूर्णा प्रकल्पातून १०५ गावांच्या योजनेकरिता ३.७५, चांदी प्रकल्पातून नांदगाव खंडेश्वरकरिता १.१९, चंद्रभागा प्रकल्पातून अचलपूरकरिता ९.६१९, शेकदरी प्रकल्पातून वरूडकरिता ०.०५ व धवलगिरी प्रकल्पातून लोणीकरिता ०.१८२५ दलघमी आरक्षण जिल्हाधिकाºयांनी केले आहे.

पिण्याच्या पाण्याव्यतिरिक्त अन्य वापरावर निर्बंध
महाराष्ट्र भूजल अधिनियम २००९ चे कलम २५ नुसार पाणीटंचाई क्षेत्र जाहीर करण्यात आले असले तरी कलम २६ नुसार टंचाई क्षेत्रातील विहिरींमधील पाणी काढण्यासाठी विनियमन करणे आवश्यक आहे. यामुळे टंचाई जाहीर झालेल्या २५८ गावांच्या पेयजलाच्या स्रोतापासून एक किमी अंतरातील विहिरी, विंधन विहिरी आदींचा वापर पेयजलाव्यतिरिक्त इतर उपयोगासाठी निर्बंधित करण्याची अधिसूचनादेखील जिल्हाधिकारी ओमप्रकाश देशमुख यांनी जारी केली आहे.

असे आहेत जिल्हाधिकाºयांचे आदेश
महाराष्ट्र भूजल (पिण्याच्या पाण्याचे प्रयोजनासाठी विनियमन) अधिनियम २००९ च्या कलम २५ अन्वये जिल्हाधिकाºयांना गत पावसाळ्याचे प्रमाण, भूजल, पाण्याची पातळी व पाण्याचे पुर्नभरण लक्षात घेऊन संभाव्य पाणीटंचाई भासू शकेल अशी गावे अधिसूचित करण्याचे अधिकार प्रदान करण्यात आलेले आहेत. या कायद्याच्या कलम २५ अन्वये प्राप्त अधिकार अन्वये १ आॅक्टोबर २०१८ ते जून २०१९ या कालावधीसाठी टंचाईक्षेत्र घोषित करण्यात येत आहे.