राज्यात जिल्हा परिषद मालकीच्या ई- क्लास जमिनींवर अतिक्रमण

राज्यातील ३४ जिल्हा परिषदांच्या मालकीच्या ई-क्लास जमिनींवर अतिक्रमण असताना ते काढण्याचे धारिष्ट्य मुख्यकार्यपालन अधिकारी अथवा कोणतेही पदाधिकारी दाखवत नाही.

गणेश वासनिक 
अमरावती : राज्यातील ३४ जिल्हा परिषदांच्या मालकीच्या ई-क्लास जमिनींवर अतिक्रमण असताना ते काढण्याचे धारिष्ट्य मुख्यकार्यपालन अधिकारी अथवा कोणतेही पदाधिकारी दाखवत नाही. त्यामुळे ही बाब सर्वोच्च न्यायालयाचा अवमान करणारी असून यात दोषींवर कठोर कारवाई अपेक्षित आहे. ई-क्लास जमिनींचा लेखाजोखा ठेवण्यातही प्रशासनाची अनास्था आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने २८ जानेवारी २०११ रोजी सिव्हील अपिल क्रमांक ११३२/२०११ जनहित याचिकेवर दिलेल्या निकालात गावकºयांच्या सार्वजनिक वापरासाठी ग्रामपंचायतीकडे विहित केलेल्या जमिनी तसेच गायरान जमिनीवरील अतिक्रमण हटविण्याचे आदेश दिले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या आदेशाची अंमलबजावणी काटेकोरपणे व्हावी, यासाठी महसूल व वनविभागाने १२ जुलै २०११ रोजी शासन निर्णयानुसार सार्वजनिक वापरातील जमिनी, गायरान जमिनी इतर प्रयोजनासाठी वापरण्यावर निर्बंध घालणे व अतिक्रमण निष्कासित करण्याचे निर्देश स्थानिक स्वराज्य संस्थांना दिले आहेत. मात्र, राज्यात ३४ जिल्हा परिषदांमध्ये स्वत:ची मालकी तथा दानशूर व्यक्तिंनी शाळांना दिलेल्या लाखो एकर जमिनी असताना त्यांची महसूल दफ्तरी जिल्हा परिषदांनी आपल्या नावे करून घेण्याची तसदी घेतली नाही. त्यामुळे ई-क्लासच्या जमिनी जिल्हा परिषदांच्या असतानाही महसूल विभाग मनमर्जीने या जमिनींची विल्हेवाट लावत असल्याचे वास्तव आहे. यात काही ई-क्लास जमिनींवर मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमण झाले आहे. भविष्यात या अतिक्रमित जमिनी जिल्हा परिषदांना परत मिळणार की नाही? हा संशोधनाचा विषय आहे. तथापि, ग्रामविकास विभागाच्या ४ डिसेंबर २०१० रोजीच्या परिपत्रकानुसार जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, ग्रामपंचायतींनी जमिनींवरील अतिक्रमण काढण्यासाठी एकूण १० सूचना दिल्या आहेत. मात्र, जिल्हा परिषदांच्या ई-क्लास जमिनींवर अतिक्रमण काढण्यासाठी सीईओ, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष अथवा सभापतींनी पुढाकार घेतला नाही. ई-क्लास जमिनी मालकीच्या असताना जिल्हा परिषदांच्या अफलातून कारभारांमुळे कोट्यवधी रूपयांचे नुकसान झाले. शासनाच्या मालमत्तेचे नुकसान होत असेल तर संबंधित अधिकारी, पदाधिकाºयांवर कारवाईची जबाबदारी निश्चित करण्यासाठी शासनाने पुढाकार घेणे काळाची गरज आहे.
     
     वित्तीय सल्लागार करतात तरी काय?
     जिल्हा परिषदांच्या मालमत्तांचे दुरूपयोग होत असेल तर लोकल फंड आॅडिट हे जिल्हा परिषदांचे वित्तीय सल्लागार म्हणून कार्यरत असताना या यंत्रणेने ही बाब शासनाच्या लक्षात का आणून दिली नाही, असा गंभीर सवाल उपस्थित होत आहे. ई-क्लास जमिनींचे नियमबाह्य हर्रास, वापर, अतिक्रमण आदी बाबी लोकल आॅडिट फंडच्या लक्षात का आल्या नाहीत. त्यामुळे वित्तीय सल्लागाराचे लोकल आॅडिट फंड खरेच कर्तव्य बजावतात काय, असा प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित होत आहे.
      
     जिल्हा परिषदांच्या ई-क्लास जमिनी आहेत, हे नुकतेच कळले आहे. त्यामुळे ई-क्लास जमिनी, शाळांचा वापर आणि लागवाडीसाठी दिलेल्या जमिनींचा लेखाजोखा घेऊ. महसूल विभागाच्या ताब्यातील ई-क्लास जमिनी पुन्हा जिल्हा परिषदांच्या नावे करण्यासाठी शासनाकडे पाठपुरावा केला जाईल.
- नितीन गोंडाणे,
 अध्यक्ष, जिल्हा परिषद अमरावती