१३ कोटी वृक्ष लागवडीवर ‘ड्रोन’ची नजर; खड्डे, वृक्षारोपणाचे छायाचित्रीकरण 

राज्य शासनाचे ‘ड्रीम प्रोजेक्ट’ म्हणून १ ते ३१ जुलै २०१८ या कालावधीत १३ कोटी वृक्षलागवड कार्यक्रम निर्धारित आहे. त्याअनुषंगाने शासन, प्रशासनाने इत्थंभूत तयारी चालविली असून, यावेळी वृक्षलागवडीचे छायाचित्रे, चित्रिकरण ‘ड्रोन’ कॅमे-याद्वारे केले जाणार आहे. तशा सूचना सर्वच यंत्रणांना देण्यात आल्या आहेत.

- गणेश वासनिक

अमरावती : राज्य शासनाचे ‘ड्रीम प्रोजेक्ट’ म्हणून १ ते ३१ जुलै २०१८ या कालावधीत १३ कोटी वृक्षलागवड कार्यक्रम निर्धारित आहे. त्याअनुषंगाने शासन, प्रशासनाने इत्थंभूत तयारी चालविली असून, यावेळी वृक्षलागवडीचे छायाचित्रे, चित्रिकरण ‘ड्रोन’ कॅमे-याद्वारे केले जाणार आहे. तशा सूचना सर्वच यंत्रणांना देण्यात आल्या आहेत.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या संकल्पनेतून राज्यात वनयुक्त शिवार योजनेंतर्गत १ ते ३१ जुलै या दरम्यान १३ कोटी वृक्ष लागवडीचे उद्दिष्ट पूर्ण केले जाणार आहे. त्याअनुषंगाने येत्या ३० जूनपर्यंत १३ कोटी खड्डे तयार करण्यासाठी प्रशासनाने युद्धस्तरावर प्रयत्न चालविले आहे. वृक्ष लागवडीसाठी आवश्यक असलेल्या बाबींची पूर्तता करण्यासाठी सर्वच जिल्हाधिका-यांनी सातत्याने बैठकांचे सत्र चालविले आहे. वनविभाग, सामाजिक वनीकरण विभागाकडून १३ कोटी वृक्षलागवडीच्या अनुषंगाने सुरू असलेल्या दैनंदिन कार्यवाहीचा अहवाल शासनाकडे पाठविला जात आहे. शासनाने वृक्ष लागवडीचे उद्दिष्ट एकूण ३० यंत्रणांकडे सोपविले आहे. 
जिल्हानिहाय वृक्षलागवडीचे ‘टार्गेट’देखील दिले आहेत. त्यानुसार संबंधित यंत्रणांनी वृक्षलागवडीसाठी खड्डे तयार करून त्याचे छायाचित्र अपलोड केले अथवा नाही? हे तपासण्याची जबाबदारी उपवनसंरक्षकांवर सोपविली आहे. वृक्ष लागवड मोहिमेचे नोडल अधिकारी म्हणून जिल्हाधिकारी हे जबाबदारी हाताळणार आहे. मात्र, शासनाने वृक्ष लागवड कार्यक्रम यशस्वीपणे राबविण्यासाठी अत्यंत बारकाईने लक्ष घातले आहे. खड्ड्याचे छायाचित्र ते व्हिडीओ चित्रण हे आता ‘ड्रोन’ कॅमे-यातून करण्यासाठीच्या सूचना दिल्या आहेत. ‘ड्रोन’ कॅमे-यातून वृक्षलागवडीचे स्थळ, परिसरासह संपूर्ण भागाचे छायाचित्रिकरण केले जाणार आहे. हे चित्रिकरण ‘माय प्लँट अ‍ॅप’वर अपलोड करणे बंधनकारक आहे. ‘ड्रोन’ कॅमे-यातून छायाचित्र आणि व्हिडीओ चित्रणासाठी खर्चाची व्यवस्था संबंधित यंत्रणांकडे असेल. वृक्षलागवडीच्य अनुषंगाने जिल्हाधिकारी हे वनविभाग, सामाजिक वनीकरणासह अन्य ३० यंत्रणांसोबत बैठकी घेत आहे.
    
यंत्रणांकडून रोपांची मागणी नोंदविली 
वृक्ष लागवड कार्यक्रमाच्या अनुषंगाने राज्यात सामाजिक वनीकरणांच्या २१४२ नर्सरीत २० कोटी रोपांची निर्मिती झाली आहे. वनविभागाच्या स्वतंत्र नर्सरीमध्ये पुरेशी रोपे असून, शासकीय, निमशासकीय ३० यंत्रणांच्या मागणीनुसार रोेपांचा पुरवठा केला जाणार आहे. त्यानुसार जिल्हाधिका-यांनी शासन, प्रशासनाच्या विविध विभागाकडून वृक्ष लागवडीसाठी रोपांची मागणी नोंदविण्यात आली आहे. 

‘‘ ड्रोन कॅमे-यातून वृक्षलागवडीची छायाचित्रे, व्हिडीओ चित्रणाबाबत यंत्रणांना कळविले आहे. जेणेकरून वृक्षारोपणाचे स्थळ, परिसराचे सहजतनेने लोकेशन घेता येईल. वरिष्ठ अधिका-यांना वृक्ष लागवडीच्या स्थळावर भेट देऊन वस्तुस्थिती जाणून घेण्यात मदत होईल. 
- दिनेश त्यागी,
अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, सामाजिक वनीकरण पुणे