पथदिव्यांचे थकीत वीज बिल ग्रामपंचायतींच्या माथी

जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींच्या हद्दीतील रस्त्यांवरील दिव्यांचे थकीत वीज बिल शासनाने ग्रामपंचायतींच्या माथी मारले आहे. ही रक्कम ग्रामपंचायतींनी स्वनिधीतून, चौदाव्या वित्त आयोगातून किंवा इतर निधीतून भागवावी, असे पत्र ग्रामविकास विभागाने काढले आहे.

ठळक मुद्देजिल्हा परिषदेला पत्र: जिल्ह्यातील थकबाकी ६६ कोटींवर

आॅनलाईन लोकमत
अमरावती : जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींच्या हद्दीतील रस्त्यांवरील दिव्यांचे थकीत वीज बिल शासनाने ग्रामपंचायतींच्या माथी मारले आहे. ही रक्कम ग्रामपंचायतींनी स्वनिधीतून, चौदाव्या वित्त आयोगातून किंवा इतर निधीतून भागवावी, असे पत्र ग्रामविकास विभागाने काढले आहे. हे पत्र सर्व जिल्हा परिषदांना अतितात्काळ म्हणून पाठविले आहे.
ग्रामपंचायतींच्या हद्दीतील पथदिव्यांचे बिल शासनस्तरावरून भरले जाते. हे वीज बिल ग्रामपंचायतीकडून भरले जात नव्हते. मध्यंतरी या पथदिव्यांच्या थकीत वीज बिलामुळे महावितरणने अनेक ग्रामपंचायतींच्या पथदिव्यांची वीज तोडली होती. मध्यंतरी राज्यभरातील हा प्रश्न काही जिल्हा परिषद पदाधिकाऱ्यांनी मुख्यमंत्र्याच्या निदर्शनास आणून दिला. त्यावेळी मुख्यमंत्र्यानी ‘प्रकाशगड’शी संपर्क साधून पथदिव्याच्या जोडणीचे आदेश दिले होते. पथदिव्याच्या थकीत बिलाचा प्रश्न राज्यभर आहे.
राज्यभरातील ग्रामपंचायत हद्दीतील पथदिव्याची सुमारे ३०० कोटीची वीज बिले शासनस्तरावर थकीत असल्याची माहिती आहे. यामध्ये जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतीकडे ६६ कोटींपेक्षा जास्त वीज बिले थकीत आहेत. दरम्यान, ग्रामविकास विभागाने जिल्हा परिषदेला पत्र पाठवून वीज बिले भरण्याच्या सूचना केल्या. यानुसार राज्यासह जिल्ह्यातील ग्रामपंचायत हद्दीतील रस्त्यावरील दिव्यांची बरीचशी वीज बिले थकीत असल्याचे निदर्शनास आले आहे.
जिल्ह्यात अशी आहे थकबाकी
ग्रामपंचायतींच्या हद्दीतील १हजार ८०९ ग्राहकांकडे पथदिव्याची वीज बिलाची थकबाकी आहे. याची रक्कम ६६ कोटींहून अधिक आहे. महावितरणच्या चार विभागांपैकी अचलपूर विभागातील ७३७ ग्राहकांकडे १३ कोटी ९७ लाख १६ हजार ३२९, मोर्शी ३५४ ग्राहकांकडे ८ कोटी ५६ लाख १३ हजार ८५१, अमरावती शहर विभागात ३ ग्राहकांकडे ७२ हजार ७२३, अमरावती ग्रामीण ७१५ ग्राहकांकडे ४४ कोटी १३ लाख २५ हजार ३०७ रुपये थकबाकी असल्याचे महावितरणच्या सूत्रांनी सांगितले. दरम्यान, थकबाकीदार ग्रामपंचायतींनी थकीत रक्कम भरून अडचणीत असलेल्या महावितरणला सहकार्य करण्याचे आवाहन करण्यात आले.

आतापर्यंत पथदिव्यांची वीज देयके शासनास्तरावरू न भरली जात होती. आता थकीत रक्कम भरण्याचे आदेश ग्रामविकास विभागाने काढून ग्रामपंचायतींवर आर्थिक बोजा टाकला आहे. शासनानेच थकीत रक्कम भरावी.
- नितीन गोंडाणे
अध्यक्ष, जिल्हा परिषद