- गणेश वासनिक 

अमरावती - संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठात एक-दोन नव्हे, तर चक्क २५३ पदे रिक्त आहेत. ही स्थिती असताना शासन परवानगीशिवाय पदभरती करू  नये, असे आदेश वित्त विभागाने निर्गमित केल्याने विद्यापीठाचा कारभार कसा चालवावा, असा पेच प्रशासनापुढे आहे.
विद्यापीठात एकूण २८ विभाग आहेत. त्यापैकी २४ अनुदानित, तर चार विनाअनुदान तत्त्वावर सुरू आहेत. त्यांच्या संचालनासाठी प्राध्यापकांच्या ३३, तर प्रथम ते चतुर्थ श्रेणीच्या २३४ रिक्त जागा भरण्याचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठविला आहे. विद्यापीठात एकूण ४७४ पदे मंजूर असून, स्थापनेपासून याच मंजूर कर्मचारी आकडेवारीच्या भरवशावर कामकाज हाताळले जात आहे. दरम्यानच्या काळात अधिकारी, कर्मचारी सेवानिवृत्त झालेत. त्यामुळे प्रत्येक विभागात रिक्त पदांचा आलेख वाढत आहे. मनुष्यबळाअभावी काही विभागांचे कामकाज हे कंत्राटी पद्धतीने चालविले जात आहे. तथापि, काही विभागांचे काम हे अतिशय गोपनीय पद्धतीने करावे लागते. येथील कामांची जबाबदारी कंत्राटी कर्मचाºयांवर सोपविता येत नाही. 
प्रथम ते चतुर्थ श्रेणीतील रिक्त पदांमुळे प्रशासकीय कामकाज सुरळीत चालविणे हे कुलगुरू मुरलीधर चांदेकर यांच्यापुढील मोठे आव्हान आहे. माजी आमदार बी.टी. देशमुख यांनी १९९६-९७ साली विद्यापीठात नव्याने ४५० जागांवर भरतीचा प्रस्ताव अधिसभेत मंजूर करून तो शासनाने पाठविला होता. राज्य शासनाने भरतिप्रक्रिया राबविण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, त्याबाबत काहीच कार्यवाही झाली नाही. प्रत्येक अधिवेशनात विद्यापीठाच्या रिक्त पदांच्या भरतीचा विषय बीटींनी रेटून धरला. 

आकृतिबंधासाठी नव्याने प्रस्ताव
राज्य शासनाकडून विद्यापीठांचे नव्याने आकृतिबंध तयार केले जात आहेत. त्याअनुषंगाने अमरावती विद्यापीठाने प्रथम ते चतुर्थश्रेणी शिक्षकेतर कर्मचारी व प्राध्यापकांच्या १३८ पदांच्या आकृतिबंधाचा प्रस्ताव पाठविला आहे.