अतिक्रमणावर प्रशासन ‘गार’, आमसभेत शाब्दिक चकमक

महापालिकेची परवानगी न घेता आणि नियमांचे सर्रास उल्लंघन करून फोफावलेल्या अनधिकृत आणि अतिक्रमित बांधकामावर कुठली कारवाई करणार, या सांघिक प्रश्नावर महापालिका प्रशासन घायकुतीस आले.

ठळक मुद्देनगरसेवक संतप्त : २५ एकर जमिनीवर अतिक्रमण

आॅनलाईन लोकमत
अमरावती : महापालिकेची परवानगी न घेता आणि नियमांचे सर्रास उल्लंघन करून फोफावलेल्या अनधिकृत आणि अतिक्रमित बांधकामावर कुठली कारवाई करणार, या सांघिक प्रश्नावर महापालिका प्रशासन घायकुतीस आले. नोटीसचा खेळ करू नका; ते बांधकाम हटवून संबंधितांविरुद्ध कठोर कारवाई करा, असे स्थायी समिती सभापतींनी बजावले. त्यानंतरही प्रशासन ‘गार’ राहिल्याने अनधिकृत बांधकामावर महापालिकेचा कुठलाही वचक नसल्याचा पुनरुच्चार सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी केला. विश्वरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सभागृहात शुक्रवारी झालेल्या आमसभेची दुपार अनधिकृत बांधकामावर गाजली.
रामपुरी कॅम्प झोन अंतर्गत सुमारे २५ एकर जमिनीवर अतिक्रमण करून तेथे अनधिकृत बांधकाम झाल्याची कबुली उपअभियंता पी.व्ही. इंगोले यांनी दिली. त्यावेळी सारे सभागृह अवाक झाले. पांढरी हनुमान मंदिर परिसरात कुठलेही अधिकृत अभिन्यास न टाकता केवळ १०० रुपयांच्या मुद्रांकावर खरेदी देण्यात आल्या. तेथे तूर्तास २२ घरे उभारली गेली असून, ती न पाडता, महापालिका नोटीसचा खेळ करीत असल्याचा आरोप धीरज हिवसे यांनी केला. याप्रकरणी मुस्तफा नियाजी नामक व्यक्तीविरोधात फौजदारी गुन्हा नोंदविल्याची माहिती सभागृहात देण्यात आली.
मोकळ्या भूखंडावर आकारल्या जाणाºया शुल्काबाबत नगरविकास खात्याकडून आलेल्या पत्रावर चर्चा सुरू असताना भाजपचे धीरज हिवसे, काँग्रेसच्या नीलिमा काळे, नीता राऊत यांनी रामपुरी झोन अंतर्गत झालेल्या अतिक्रमणावर कटाक्ष टाकला. येथे चक्क डीपी रोडवर बांधकाम केल्याची माहिती नगरसेवकांकडून देण्यात आली. त्यानंतरही प्रशासन थंडच होते.
नाइट शेल्टरला विरोध नाही; प्रस्ताव चुकीचा
जुन्या अमरावतीमधील शाळेची जागा एका खासगी संस्थेला देण्याच्या निर्णयावर आमसभेने शिक्कामोर्तब केले. त्या जागेवर गुंजन गोळे या रस्त्यावरील अनाथ, अपंग आणि निराधारांना हक्काचा निवारा देण्यात येईल. या ठिकाणी असा उपक्रम चालविण्यास स्थानिकांचा विरोध असल्याचे मत विवेक कलोती यांनी मांडले. सामजिक बांधीलकीतून आलेल्या या प्रस्तावास विरोध नाही; मात्र हा प्रस्ताव चुकीच्या पद्धतीने आल्याने धोरणाला हरताळ फासला गेल्याचे मत ज्येष्ठ सदस्य प्रकाश बन्सोड यांनी व्यक्त केले.
मोकळ्या भूखंडावर शास्ती
मोकळ्या भूखंडधारकांनी थकविलेल्या मालमत्ता कराच्या रकमेवर आता महिन्याकाठी दोन टक्के, तर वार्षिक २४ टक्के दंड आकारला जाणार आहे. त्याला काँग्रेसने जोरदार विरोध दर्शविला. दिनेश बूब, प्रशांत वानखडे, चेतन पवार, प्रकाश बन्सोड, तुषार भारतीय, बबलू शेखावत आदींनी या चर्चेत सहभाग घेतला. मोठ्या भूखंडांवर काही जण काहीतरी बांधकाम करून पळवाट काढतील, असा सूर होता. याबाबत नगरविकास विभागाने शासननिर्णय काढल्याने तो केवळ आमसभेच्या अवलोकनार्थ होता.
जाहिरात परवानगी शुल्कासाठी नवे धोरण
जीएसटीमुळे जाहिरात संपुष्टात आल्याने आता नव्याने जाहिरात परवानगी शुल्क आकारले जाणार आहे. त्यासाठी नवे धोरण ठरले असून, शुक्रवारच्या आमसभेत त्यास मंजूरी देण्यात आली. आता जाहिरातधारकांकडून जागेचे भाडे व परवाना शुल्क घेतले जाईल. धार्मिक व सामाजिक कार्यक्रमाच्या जाहिरात फलकांना नाममात्र दर लावण्यात यावे, अशी सूचना दिनेश बूब यांनी केली.