देशातील ५८५ बाजार समित्या ‘ई-नाम’ला जोडणार

राज्यातील शेतकऱ्यांना शेतमाल विक्रीसाठी इतर राज्यातील बाजार समित्यांचा पर्याय उपलब्ध व्हावा, यासाठी देशभरातील ५८५ बाजार समित्या २०१८ अखेरपर्यंत ई-नाम (इलेक्ट्रॉनिक्स नॅशनल अ‍ॅग्रिकल्चर मार्केट) ला जोडण्यात येणार आहेत.

ठळक मुद्देआॅनलाईन व्यवहारराज्यातील ४५ बाजार समित्यांचा समावेश

गजानन मोहोड।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
अमरावती : राज्यातील शेतकऱ्यांना शेतमाल विक्रीसाठी इतर राज्यातील बाजार समित्यांचा पर्याय उपलब्ध व्हावा, यासाठी देशभरातील ५८५ बाजार समित्या २०१८ अखेरपर्यंत ई-नाम (इलेक्ट्रॉनिक्स नॅशनल अ‍ॅग्रिकल्चर मार्केट) ला जोडण्यात येणार आहेत. या पोर्टलमध्ये राज्यातील ४५ बाजार समित्यांचा समावेश करण्यात आला असून १५ बाजार समित्यांमध्ये उपलब्ध संगणकाद्वारे गेट एन्ट्रीची प्रक्रिया सुरू आहे.
केंद्र शासनाच्या कृषी व शेतकरी कल्याण विभागाने राष्ट्रीय कृषी बाजार (नाम) कार्यान्वित केला आहे. त्याचे कामकाज ई-ट्रेंडिंग प्लॅटफार्मद्वारे सुरू आहे. देशात नामची अंमलबजावणी केंद्र शासनाच्या लघु शेतकरी कृषी व्यवसाय (स्फाक) द्वारा होत आहे. या योजनेचे कामकाज तीन टप्प्यांत होणार आहे. पहिल्या टप्प्यात बाजार समिती स्तरावरील कामकाज, दुसऱ्या टप्प्यात एका बाजार समितीमधील शेतमाल राज्यातीलच इतर बाजार समितीतील खरेदीदार ई-नाम (ई-आॅक्शन) द्वारा खरेदी करू शकतील. तिसऱ्या टप्प्यात एका राज्यातील बाजार समितीमधील शेतमाल अन्य राज्यातील खरेदीदार खरेदी करू शकणार आहेत. राज्यात पहिल्या टप्प्यात वर्धा, दौंड, वरोरा, नागपूर, अहमदनगर, नंदुरबार, कोल्हापूर, मलकापूर, वणी, परभणी, लोणंद, अकोला, लातूर, औरंगाबाद, तुमसर, शिरूर, नेवासा, येवला, अर्जुनी मोरगाव, सेलू, अचलपूर, वसमत, मालेगाव, गेवराई, आटपाडी, सांगली, भोकर, अहेरी, बार्शी व धुळे बाजार समित्यांमध्ये हा प्रकल्प सुरू आहे.
शेतमालाची गुणवत्ता तपासणीसाठी पहिल्या टप्प्यातील बाजार समित्यांमध्ये गुणवत्ता लॅबची उभारणी करण्यात आलेली आहे, तर शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात थेट ई-पेमेंट प्रणालीद्वारे सुविधा उपलब्ध करण्यात आलेली आहे. सर्व बाजार समित्यांमध्ये ई-नाम कार्यप्रणालीनुसार कामकाज सुरू झालेले आहे.

१४ राज्यांतील ४७० बाजार समित्यांची मान्यता
सद्यस्थितीत १४ राज्ये व केंद्र शासित प्रदेशांतील ४७० बाजार समित्यांच्या ई-नामसाठी एकत्र येण्याच्या प्रस्तावाला तत्त्वत: मान्यता दिलेली आहे. यामध्ये हिमाचल प्रदेशातील १९, हरियाणा ५४, राजस्थान २५, गुजरात ४०, महाराष्ट्र ४५, मध्य प्रदेश ५८, छत्तीसगढ १४, आंध्र २२, तेलंगणा ४४, झारखंड १९, ओरीसा १०, तामिळनाडू १५, उत्तराखंड ५ व उत्तर प्रदेशातील १०० बाजार समित्यांचा समावेश आहे. २४ प्रकारच्या शेतमालांचा पारदर्शी स्वरूपात व्यापार यापूर्वीच सुरू झालेला आहे. सद्यस्थितीत १४ राज्यांमध्ये ९० प्रकारच्या शेतमालांचे ई-आॅक्शन होत आहे.