राज्यात ३३ कोटी वृक्ष लागवडीचा बिगुल वाजला

राज्य शासनाने वृक्ष लागवड मोहिमेच्या चौथ्या टप्प्याला सुरूवात केली आहे. अगोदर २ कोटी नंतर १३ कोटी वृक्षलागवडीचा पल्ला गाठल्यानंतर आता चौथ्या टप्प्यावर विविध विभागांना ३३ कोटी वृक्ष लागवड करायची आहे.

- गणेश वासनिक 

अमरावती - राज्य शासनाने वृक्ष लागवड मोहिमेच्या चौथ्या टप्प्याला सुरूवात केली आहे. अगोदर २ कोटी नंतर १३ कोटी वृक्षलागवडीचा पल्ला गाठल्यानंतर आता चौथ्या टप्प्यावर विविध विभागांना ३३ कोटी वृक्ष लागवड करायची आहे. यात वनविभागाचा सिंहाचा वाटा असणार, तर अन्य यंत्रणेला नवीन जागेचा शोध घ्यावा लागणार आहे.
राज्यात लोकसंख्येच्या तलनेत वनक्षेत्र केवळ १८ टक्के असल्याने जंगलाचे प्रमाण ३३ टक्क्यांवर नेण्यासाठी वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी वृक्षलागवडीची चळवळ लोकाभिमुख केली आहे. सन २०१६ मध्ये २ कोटी वृक्ष लागवडीनंतर ४ कोटी व १३ कोटीनंतर चौथा टप्प्यात न भुतो न भविष्यती ३३ कोटी वृक्ष लागवड मोहीम राज्याच्या विविध विभागांना करावी लागणार आहे. ३३ कोटी वृक्ष लागवडीचे टार्गेट हे सहज शक्य नसल्यामुळे आतापासून वनविभागाने अ‍ॅक्शन प्लॅनची तयारी चालविली आहे. महसूल व वनविभागाने ६ सप्टेंबर २०१८ रोजी यासंदर्भात आदेश निर्गमित करून मुख्य सचिवांपासून तर  नगरपंचायतींच्या मुख्याधिकाºयांना या चळवळीत कोणतीही उणिवा राहू नये, याबाबत स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. वृक्षलागवडीचे टार्गेट जिल्हाधिकाºयांना पूर्ण करावयाचे आहे. मात्र, ३३ कोटी वृक्षलागवड मोहिमेच्या यशस्वीतेसाठी तूर्तास महसूल विभाग चक्रावून गेला आहे. वृक्षलागवडीची संपूर्ण जबाबदारी प्रथम श्रेणी अधिकाºयांच्या खांद्यावर सोपविली जाणार आहे. ३३ कोटी वृक्षलागवडीचे टार्गेट पूर्ण न झाल्यास याच अधिकाºयांना कारवाईला सामोरे जावे लागणार आहे.

वन यंत्रणेला सर्वाधिक टार्गेट
सन २०१९ मध्ये ३३ कोटी वृक्षलावगडीचे उद्दिष्ट आहे. वनविभाग, सामाजिक वनीकरण आणि वनविकास महामंडळ असे १८.७५ कोटी वृक्ष लागवड करावी लागणार आहे. यासाठी वन विभागाने कृती आराखडा तयार केला आहे. रेल्वे आणि वन विभागाकडे सर्वाधिक जागा असल्याने वन विभाग ७.२९ कोटी वृक्ष लागवडीचे टार्गेट पार पाडले. मात्र, सामाजिक वनीकरणला शेतकºयांच्या बांधावर ७.२९ कोटी वृक्षलागवड केल्याशिवाय पर्याय उरलेला नाही.

इतर यंत्रणा चक्रावली
३३ कोटी वृक्ष लागवडीत ग्राम पंचायतींना ८ कोटी तर इतर शासकीय विभागांना ६.२५ कोटी वृक्ष लावगड करण्याचे उद्दिष्ट आहे. ग्राम पंचायतींची ई-क्लास जमिनी अतिक्रमीत होऊन त्या ठिकाणी घरे तयार झाली आहे. परिणामी ग्रामपंचायतींना ८ कोटी वृक्ष लागवडीचे टार्गेट कसे पूर्ण करावे हा प्रश्न निर्माण होणार आहे. अन्य विभागाने ६.२५ कोटी वृक्ष लागवड कोठे करावी, हा गंभीर प्रश्न आहे.

राज्याच्या वृक्ष लागवड मोहिमेने देशात नाव गौरविले आहे. राष्ट्रपती, पंतप्रधानांनी कौतुक केले आहे. महाराष्ट्र हरितमय करण्यासाठी येत्या वर्षी ३३ कोटी वृक्ष लागवड मोहिम राबविली जाणार असून, त्याकरिता आतापासून सुक्ष्म नियोजन केले जात आहे.
- सुधीर मुनगंटीवार,
अर्थ व वनमंत्री, महाराष्ट्र