राज्याच्या समग्र शिक्षा अभियानाला १६५ कोटींचा निधी

यंदा शैक्षणिक सत्र प्रारंभ होऊन सहा महिन्यांचा कालावधी झाला असताना राज्याच्या समग्र शिक्षा अभियानाला निधी मिळाला नव्हता. मात्र, केंद्र सरकारने या अभियानांतर्गत गट, शहर, समूह साधन केंद्राला अनुदान उपलब्ध करून दिल्याने कर्मचाऱ्यांच्या मानधनाचा वनवास संपला आहे.

ठळक मुद्देकेंद्र सरकारची प्रकल्पाला मान्यता गट, शहर, समूह साधन केंद्रांचे आर्थिक संकट दूर

गणेश वासनिक।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
अमरावती : यंदा शैक्षणिक सत्र प्रारंभ होऊन सहा महिन्यांचा कालावधी झाला असताना राज्याच्या समग्र शिक्षा अभियानाला निधी मिळाला नव्हता. मात्र, केंद्र सरकारने या अभियानांतर्गत गट, शहर, समूह साधन केंद्राला अनुदान उपलब्ध करून दिल्याने कर्मचाऱ्यांच्या मानधनाचा वनवास संपला आहे. त्याकरिता १६५ कोटींचा निधी मिळाला आहे.
समग्र शिक्षा अभियान हे राज्याच्या प्रत्येक महापालिका, जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये राबविले जाते. या अभियानात कर्मचारी करार पद्धतीने नियुक्त केले जातात. केंद्र सरकारने १० मे २०१८ रोजी प्रकल्प मान्यता बैठकीत समग्र शिक्षा अभियानाच्या शैक्षणिक सत्र २०१८-२०१९ च्या वार्षिक कार्ययोजना व अंदाजपत्रकास मान्यता प्रदान केली आहे. यात गट, शहर व समूह साधन केंद्र उपक्रमाकरिता मंजूर तरतुदीचा योग्य पद्धतीने विनियोग करण्याचे आदेश महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेने महापालिका आयुक्त, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यपालन अधिकाºयांना परिपत्रकाद्वारे कळविले आहे. राज्यात ४०८ गट, शहर साधन केंद्रांना प्रत्येकी सादिल अनुदान आणि बैठक, प्रवास भत्ता म्हणून अनुक्रमे २० हजार याप्रमाणे अनुदान मिळणार आहे. ६,१७० समूह साधन केंद्रांना प्रत्येकी १० हजार याप्रमाणे सादिल अनुदान मंजूर होईल. तसेच बैठक, प्रवास भत्ता समूह साधन केंद्रांना प्रत्येकी १२ हजारप्रमाणे वितरित केला जाईल. समूह साधन केंद्राकरिता अध्ययन, अध्यापन साहित्य खरेदीसाठी प्रत्येक केंद्रांना १० हजार रूपये दिले जातील. प्राथमिक व माध्यमिक शाळांमध्ये हा उपक्रम राबविण्यासाठी केंद्र सरकारकडून गाईडलाईन आहे. पुणे येथील महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक व प्रशिक्षण परिषदकडे समग्र शिक्षा अभियानाचे नियंत्रण सोपविले आहे.

गट, शहर साधन केंद्रांना असे मिळेल अनुदान (लाखात)
६ विषय साधन व्यक्तीचे वेतन- ८०५६.००
२ समावेशित शिक्षणाच्या साधन व्यक्तिचे वेतन - ३२६४.००
१ एमआयएस समन्वयक- ५२८.००
५० शाळांमागे एक लेखा लिपिक- नि. सहाय्यक -१२२४.९६
सादील अनुदान- ८१.६०
बैठक, प्रवास - ८१.६०
टीएलई, टीएलएम अनुदान- ८१.६०


समूह साधन केंद्रांना अनुदान मंजूर (लाखांत)
सादिल अनुदान- ६१७.००
बैठक, प्रवास- ७४०.४०
टीएलई, टीएलएम अनुदान- ६१७.००

प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्रासाठी समग्र शिक्षा अभियान हे महत्त्वाचा दुवा ठरावा, यासाठी केंद्र सरकारकडे अनुदान मिळणेसाठी पाठपुरावा करण्यात आला. राज्याला १६५ कोटी ९ लाख ४६ हजार रूपयांचे अनुदान मंजूर झाले आहे. त्यामुळे या उपक्रमाच्या आर्थिक अडचणी लवकरच दूर होतील.
- विशाल सोळंकी,
प्रकल्प संचालक तथा आयुक्त , प्राथमिक शिक्षण परिषद पुणे