गरोदर, स्तनदा माता, कुपोषित बालकांना कच्चे धान्य देणार!

महाराष्ट्र राज्य को-आॅप. कंझ्युमर्स फेडरेशनकडून आहारासाठी गरोदर, स्तनदा माता, कुपोषित बालके मिळून ३६,२२,८०९ लाभार्थींना कच्च्या धान्याचा पुरवठा करण्याला मंजुरी देण्यात आली.

अकोला: राज्यातील सर्वच जिल्ह्यांमध्ये १८ संस्थांकडून सुरू असलेला टीएचआर पुरवठा सर्वोच्च न्यायालयाच्या २६ फेब्रुवारीच्या आदेशाने ८ मार्चपासून बंद करण्यात आला. त्याचवेळी दहा दिवसांत पर्यायी व्यवस्था करण्याचे बंधन असताना ४० दिवसांनंतर महाराष्ट्र राज्य को-आॅप. कंझ्युमर्स फेडरेशनकडून आहारासाठी गरोदर, स्तनदा माता, कुपोषित बालके मिळून ३६,२२,८०९ लाभार्थींना कच्च्या धान्याचा पुरवठा करण्याला मंजुरी देण्यात आली. विशेष म्हणजे, न्यायालयाच्या आदेशानुसार चार आठवड्यांत बचत गटांकडून आहार पुरवठ्यासाठीची निविदा प्रक्रियाही शासनाने अद्यापही सुरू केलेली नाही.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार केंद्र शासनाने २००९ मध्ये सुधारित पोषण आहार पद्धती लागू केली. त्यानुसार लाभार्थींना सूक्ष्म पोषक तत्त्वाद्वारे समृद्ध, स्वच्छतापूर्ण वातावरणात तयार केलेला आहार देण्याचे बंधन घालण्यात आले. त्यासाठी आधी तीनच संस्थांना पुरवठ्याचे काम देण्यात आले. त्यानंतर एप्रिल २०१३ मध्ये जिल्हास्तरीय आहार समितीमार्फत निविदा प्रक्रिया राबवून राज्यातील ५५३ पैकी ३५२ प्रकल्पांत स्थानिक बचत गट, महिला मंडळाकडून टीएचआर पुरवठा सुरू झाला. त्यानंतर पुढील निविदा प्रक्रियेतील अटी व शर्ती ठरविण्यासाठी अतिरिक्त मुख्य सचिवांच्या समितीने अहवाल दिला. त्या अहवालाला २९ फेब्रुवारी २०१६ रोजी राज्याच्या कॅबिनेट बैठकीत मंजुरी देत ई-निविदा प्रक्रिया राबविण्यात आली. ८२ निविदाधारक सहभागी असलेली प्रक्रिया तीन टप्प्यांत पूर्ण झाली. त्याचवेळी यासंदर्भात राज्य शासनाने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेवर १९ एप्रिल २०१७ रोजी सुनावणी झाली. त्यामध्ये ३५२ प्रकल्पांत ज्या महिला बचत गट, मंडळ, संस्थांना कामे देण्यात आली, त्यांची मुदत ३० एप्रिल २०१७ पूर्वी किंवा अखेरपर्यंत संपत असल्यास त्या संस्थांची कामेही तत्काळ रद्द करण्याचा आदेश देण्यात आला. त्यावेळी न्यायालयीन प्रक्रियेच्या अधीन राहून मार्च २०१६ मध्ये राबविलेल्या निविदा प्रक्रियेत निवड झालेल्या १८ संस्थांना पुरवठा आदेश देण्यात आला. या संस्थांची कामेही बंद करण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने २६ फेब्रुवारी रोजी दिला. संस्थांची कामे बंद करण्याचे पत्र राज्याच्या महिला व बालकल्याण आयुक्त इंद्रा मालो यांनी ८ मार्च रोजी दिले.
- मुख्य सचिवांच्या समितीचा निर्णय
न्यायालयाच्या आदेशात दहा दिवसांत पर्यायी व्यवस्था करण्याचे म्हटले. त्यावर राज्याच्या मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली १५ मार्च रोजीच्या बैठकीत कंझ्युमर्स फेडरेशनकडून काम करवून घेण्याचे ठरले. ३ एप्रिल रोजीच्या शासन निर्णयातून कंझ्युमर्स फेडरेशनला काम देण्यात आले. सोबतच महिला बचत गटांना टीएचआर पुरवठ्याचे काम देण्यासाठी चार आठवड्यांत निविदा प्रक्रिया सुरू करण्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले.
- सत्ताधारी नेत्यांच्या संस्थांनाच कामे
राज्यात सत्ताधारी पक्षातील बड्या राजकीय नेत्यांशी संबंधित तीन संस्थांनाच पुरवठ्याची सर्वाधिक कामे देण्यात आली होती. त्यामध्ये महालक्ष्मी-नांदेड, व्यंकटेश्वरा-उदगीर, महाराष्ट्र महिला गृहउद्योग-धुळे या संस्थांचा समावेश आहे.