अँटी रॅबिज लस पुरवठा न केल्याने फर्म अडचणीत!

अकोला : राज्याच्या आरोग्य सेवा संचालनालयासोबत औषध पुरवठ्याचा करार करूनही श्वानदंश लस आणि औषधांचा पुरवठा न करणाऱ्या दोन फर्मवर दंडात्मक कारवाई करून काळ््या यादीत टाकण्याचा प्रस्ताव आरोग्य सेवा संचालकांना अकोला जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य अधिकाºयांनी पाठवला आहे.

ठळक मुद्देजिल्हा परिषदेने ग्रामीण भागातील रुग्णांना जवळच्या ठिकाणी श्वानदंशावर लस उपलब्ध करण्यासाठी आर्थिक तरतूद केली.यासाठी हैद्राबाद येथील ‘भारत बायोटेक’ या कंपनीला जुलै २०१७ मध्ये पुरवठा आदेश देण्यात आला.५ लाखांचा धनादेशही दिला. सातत्याने पाठपुरावा करूनही कंपनीने लसीचा लसीचा पुरवठाच केला नाही.

अकोला : राज्याच्या आरोग्य सेवा संचालनालयासोबत औषध पुरवठ्याचा करार करूनही श्वानदंश लस आणि औषधांचा पुरवठा न करणाऱ्या दोन फर्मवर दंडात्मक कारवाई करून काळ््या यादीत टाकण्याचा प्रस्ताव आरोग्य सेवा संचालकांना अकोला जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य अधिकाºयांनी पाठवला आहे. त्यामुळे दोन्ही पुरवठादार संस्थांची अडचण वाढली आहे.
आरोग्य विभागात श्वानदंशावरील (अँटी रॅबिज व्हॅक्सीन) लस अत्यावश्यक औषधांच्या यादीत आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषदेने ग्रामीण भागातील रुग्णांना जवळच्या ठिकाणी श्वानदंशावर लस उपलब्ध करण्यासाठी आर्थिक तरतूद केली. त्यातून आरोग्य केंद्र, उपकेंद्रामध्ये या लसीचा पुरवठा व्हावा, यासाठी हैद्राबाद येथील ‘भारत बायोटेक’ या कंपनीला जुलै २०१७ मध्ये पुरवठा आदेश देण्यात आला. त्यासाठी ५ लाखांचा धनादेशही दिला. सातत्याने पाठपुरावा करूनही कंपनीने लसीचा लसीचा पुरवठाच केला नाही. या प्रकाराने ग्रामीण भागातील गरजू रुग्ण आणि जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागाला वेठीस धरण्यात आले. ही बाबही पुरवठादाराने दुर्लक्षित केली. तर त्याचवेळी औषध-गोळ््यांसाठी मायक्रॉन फर्मा या कंपनीला १२ जुलै २०१७ रोजीच पुरवठा आदेश देण्यात आला. त्या कंपनीनेही औषध पुरवठा केला नाही. आरोग्य सेवेचा बोजवारा उडाला. या दोन्ही पुरवठादार फर्मवर दंडात्मक कारवाई करून त्यांना शासनाच्या काळ््या यादीत टाकावे, असा प्रस्ताव जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागाने शासनाच्या आरोग्य संचालक कार्यालयात सादर केला आहे. त्यावर कारवाई न झाल्याने प्रस्तावाचे स्मरणपत्र देण्याची तयारी आरोग्य विभागाने केली आहे.

 आरोग्य केंद्रातच लस मिळण्याची गरज
प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्ये वर्षभरात १०,८०० लस उपलब्ध ठेवल्या जातात. या गरजेच्या तुलनेत शासनाने आधी ३२००, त्यानंतर ८०० लसींचा पुरवठा केला. हे प्रमाण पाहता वर्षभरात केवळ ४० टक्केच पुरवठा झाला आहे. परिणामी, गेल्या वर्षभरापासून श्वानदंश रुग्णांची परवड झाली आहे.