शौचालयांचा अहवाल अमान्य; महापौरांनी दिले पुनर्तपासणीचे निर्देश

अकोला: मनपा उपायुक्त सुमंत मोरे यांनी थातूरमातूर सादर केलेला शौचालय तपासणीचा अहवाल अमान्य असल्याचे सांगत या प्रकरणाची पुनर्तपासणी करण्याची मागणी शुक्रवारी मनपाच्या स्थगित सर्वसाधारण सभेत नगरसेवक अजय शर्मा, विजय इंगळे, बाळ टाले, गिरीश गोखले तसेच काँग्रेस नगरसेवक पराग कांबळे यांनी लावून धरली. प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेता महापौर विजय अग्रवाल यांनी पुनर्तपासणीचे निर्देश दिले असता, एक महिन्यात सखोल चौकशी करून अहवाल सभेसमोर सादर करण्याचे आश्वासन मनपा आयुक्त संजय कापडणीस यांनी दिले.
केंद्र शासनाच्या ‘स्वच्छ भारत’ अभियानांतर्गत ‘जिओ टॅगिंग’ न करताच शौचालये उभारण्यात आली. यावर २९ कोटींचा खर्च केला असता, आॅडिट करणे गरजेचे होते का, असा सवाल भाजप नगरसेवक अजय शर्मा यांनी उपस्थित केला. त्यावर आयुक्त संजय कापडणीस यांनी ‘जिओ टॅगिंग’आणि आॅडिट या दोन्ही बाबी अपेक्षित असल्याचे सांगितले. याप्रकरणी उपायुक्त सुमंत मोरे यांनी कागदोपत्री चौकशी करून सादर केलेला अहवाल मान्य नसल्याची भूमिका भाजप नगरसेवक तसेच काँग्रेसचे पराग कांबळे यांनी लावून धरली.

झोन अधिकाºयांना सर्व्हेचे निर्देश
शौचालय घोळाची पुनर्तपासणी करण्याचे निर्देश महापौर विजय अग्रवाल यांनी दिल्यानंतर आयुक्त संजय कापडणीस यांनी चारही झोन अधिकाºयांना झोननिहाय सर्व्हे करण्याचे निर्देश दिले. आरोग्य निरीक्षकांकडे तसेच मनपातसुद्धा शौचालय बांधकामाचे दस्तऐवज उपलब्ध असून, त्यानुषंगाने तपासणी करा, चौकशीसाठी अपेक्षित सर्व मुद्यांवर नगरसेवकांसोबत चर्चा करून अहवाल सादर करण्याचे फर्मान आयुक्तांनी जारी केले.

२५ वर्षांपासून सभागृहात; कारवाई नाहीच!
प्रशासनाने मालमत्ता पुनर्मूल्यांकनाच्या निविदेत चूक केल्यामुळे मनपाच्या तिजोरीवर वार्षिक दीड कोटींचा नाहक बोजा पडणार आहे. यावर महालेखाकार समितीने आक्षेप नोंदविला. मी मागील २५ वर्षांपासून सभागृहात असलो तरी महालेखाकार समितीच्या आक्षेपांवर कधीच कारवाई झाली नाही. यावेळी ती व्हावी, अशी अपेक्षा ज्येष्ठ नगरसेवक हरीश आलिमचंदानी यांनी व्यक्त केली.

‘आॅडिट’ ही निरंतर प्रक्रिया
महालेखाकार समिती तसेच औरंगाबाद येथील लेखाकार समितीकडून दरवर्षी मनपाच्या आर्थिक कामकाजाचे लेखापरीक्षण केले जाते. ही निरंतर चालणारी प्रक्रिया आहे. टॅक्सची निविदा नियमानुसार पार पडल्याचे दिसते. लेखापरीक्षणातील चुका दुरुस्त करून शासनाकडे अनुपालन अहवाल सादर करावा लागतो, अशी माहिती मनपा आयुक्त संजय कापडणीस यांनी दिली.

आॅडिटमध्ये आक्षेप; कारवाई करा!
महालेखाकार समितीने रिलायन्सला तीन कोटी रुपये माफ करण्यावर आक्षेप नोंदविला आहे, तसेच मालमत्तांचे पुनर्मूल्यांकन करताना मनपाने प्रकाशित केलेल्या निविदेत जाणीवपूर्वक विविध बाबींचा अंतर्भाव करून १ लाख ४५ हजार मालमत्तांवर वर्षाकाठी नाहक १ कोटी ४० लाख रुपये खर्च होतील. याप्रकरणी दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाईची मागणी काँग्रेस नगरसेवक डॉ. जिशान हुसेन यांनी लावून धरली. ‘आॅडिट’संदर्भात नगरसेवक अजय शर्मा, गिरीश गोखले यांनीही हलगर्जीपणा करणाºयांवर कारवाईची मागणी केली.