शिक्षक भरती घोटाळ्यात कारवाई थंड बस्त्यात

अकोला: शिक्षण विभागातील उर्दू आणि दिव्यांग शिक्षकांच्या १३३ पदांची बोगस भरती, तसेच आंतरजिल्हा बदल्यांमध्ये झालेल्या घोळप्रकरणी जिल्हा परिषदेच्या सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांची विभागीय चौकशी गेल्या जून २०१८ पासून सुरू झाली. अहवाल शासनाकडे गेल्यानंतर अद्याप त्यावर कारवाईबाबत कोणताच आदेश देण्यात आलेला नाही. विशेष म्हणजे, संबंधित अधिकाºयांच्या कार्यकाळातील कागदपत्रांच्या छायांकित प्रती विभागीय आयुक्तांच्या पथकाने २७ जून २०१८ रोजी पुन्हा शिक्षण विभागातून घेतल्या. त्यासाठी आयुक्त कार्यालयातील गटविकास अधिकारी (प्रशासन) दवंडे यांनी प्रत्यक्ष उपस्थित राहून कागदपत्रे गोळा केली होती.
शिक्षण विभागात सहायक शिक्षक, शिक्षणसेवक भरतीमध्ये कमालीचा घोळ केला आहे. उर्दू माध्यमातील ६८ आणि दिव्यांग संवर्गातील ६५ पदांच्या भरतीतील घोळ प्रामुख्याने पुढे आला. शिक्षण विभागातील तत्कालीन वरिष्ठ सहायक ते अधीक्षक, कक्ष अधिकारी पदावर प्रवास करणारे संजय महागावकर यांच्या कार्यकाळातील भरती वादग्रस्ततेसोबतच अधिकाºयांच्या गळ्यालाही फास लावणारी ठरली. जिल्हा परिषदेतील शिक्षणसेवक, सहायक शिक्षक भरती घोटाळ्याची चौकशी विभागीय आयुक्तांच्या पथकाने केली. चौकशीत नियमबाह्य भरती प्रक्रियेतील अनेक मुद्दे पुढे आले. संबंधितांना १ ते ४ दोषारोपपत्रही बजावण्यात आले. त्यानंतर दोषी अधिकाºयांनी विभागीय आयुक्तांपुढे त्यांची बाजू मांडली. अधिकारी बाजू मांडण्यासाठी उपस्थित राहण्यापूर्वी आयुक्तांनी सर्व कागदपत्रे जिल्हा परिषदेतूनच गोळा केली होती.
- अनेक अधिकारी-कर्मचाºयांवर दोषारोप
दोषारोपपत्र बजावलेल्यांमध्ये बोगस भरतीप्रकरणी तत्कालीन शिक्षणाधिकारी पदावर संजय गणोरकर, के. मो. मेश्राम, राम पवार, प्रकाश पठारे, तर उपशिक्षणाधिकारी पदावर विक्रम गिºहे, एन. आर. चव्हाण, जी. जे. जाधव, एस. टी. वानखडे यांचा समावेश आहे. आंतरजिल्हा बदल्यांमध्ये नियमबाह्यतेसाठी तत्कालीन शिक्षणाधिकारी प्रदीप अभ्यंकर, अनिल तिजारे, प्रफुल्ल कचवे, उपशिक्षणाधिकारी अशोक गिरी, विजय वणवे, मयत प्रभाकर मेहरे, अधीक्षक अघडते यांच्यावर दोषारोप ठेवण्यात आले आहेत. सोबतच वरिष्ठ सहायक ते अधीक्षक, कक्ष अधिकारी पदावर असलेल्या संजय महागावकर यांचाही समावेश आहे.
- ‘सीईओं’च्या प्रस्तावाचे काय झाले....
शिक्षणसेवक, सहायक शिक्षक भरती प्रक्रियेच्या काळात मुख्य कार्यकारी अधिकारी पदावर भारतीय प्रशासन सेवेतील सीमा व्यास, सौरभ विजय, बी. आर. पोखरकर, एस. जी. माळाकोळीकर व नितीन खाडे कार्यरत होते. त्यांच्या स्वाक्षरीच्या नोटशिटही विभागीय आयुक्तांच्या पथकाने गोळा केल्या. त्यांचा प्रस्ताव विभागीय आयुक्तांमार्फत शासनाकडे सादर केला जाईल, अशी माहिती होती. त्याचे काय झाले, ही बाबही गुलदस्त्यात आहे.