मिनी मार्केटचे ‘स्ट्रक्चरल आॅडिट’ गुंडाळले

अकोला: जिल्हा परिषदेच्या मालकीची दुकाने पदरात पाडून घेतलेल्यांनी ती पुन्हा इतरांना भाड्याने दिली. या प्रकरणात कारवाईसाठी सातत्याने ठराव घेण्यात आले. ते कागदावरच आहेत. त्या दुकानांचे बांधकाम पाडण्याची पूर्वतयारी म्हणून इमारतीचे स्ट्रक्चरल आॅडिट करण्याचा ठराव बांधकाम समितीच्या सभेत ५ सप्टेंबर २०१८ रोजी घेण्यात आला. तोही कागदावरच असल्याने बांधकाम समितीच्या बेपर्वा कामकाजाचा उत्तम नमुना त्यातून पुढे आला आहे.
जिल्हा परिषदेने सिव्हिल लाइन परिसरातील विश्रामगृहालगतच्या रस्त्याच्या बाजूने व्यावसायिक हेतूने दुकानांची निर्मिती केली. नाममात्र भाड्याच्या मोबदल्यात ती दुकाने तत्कालीन राजकारणी पदाधिकाऱ्यांनी त्यांचे नातेवाईक, मित्र परिवाराच्या घशात घातली. विशेष म्हणजे, जिल्हा परिषदेला प्रतिमहिना नाममात्र म्हणजे ४५०, त्यानंतर १,२०० रुपये भाडे देत तेच दुकान पोटभाडेकरूला बाजारभावापेक्षाही अधिक भाड्याने देत कमाईचा बिनभांडवली स्रोत निर्माण केला. मिनी मार्केटमधील दुकानांचा भाडेकरार व मालमत्तेसंदर्भात निर्णय घेण्याचा अधिकार नियमानुसार जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेला आहे. त्याचवेळी केवळ स्थायी समितीच्या ठरावाच्या आधारे करारनामे केले. जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेतील सर्वच सदस्यांना अंधारात ठेवून निवडक सदस्यांनी घेतलेल्या ठरावानुसार अधिकाऱ्यांनी करारनामे केले. त्यानंतर सर्वसाधारण सभेने स्थायीचा तो ठरावच रद्द करण्याचा ठराव घेतला. या दोन्ही परस्परविरोधी ठरावानुसार कोणत्या ठरावानुसार कारवाई करावी, यावर अधिकारी आणि वकिलांची चर्चा झाली. त्यांचा निर्णयही पुढे आला नाही. दरम्यान, सप्टेंबर २०१८ मधील बांधकाम समितीच्या सभेत मिनी मार्केटवर कारवाईसंदर्भात चर्चा झाली.
- चोरे यांनी मांडला होता ठराव
सभेत बांधकाम समिती सदस्या ज्योत्स्ना चोरे यांनी मिनी मार्केटची इमारत निवासी, व्यावसायिक प्रयोजनासाठी सुरक्षित आहे की नाही, याबाबतची तांत्रिक माहिती तयार करण्याची मागणी केली होती. त्यानुसार बांधकाम विभागाकडून मिनी मार्केटचे स्ट्रक्चरल आॅडिट केले जाईल. त्यानंतर बांधकाम पाडण्याबाबतचा निर्णय घेतला जाईल, असे ठरले होते. सभेला उपाध्यक्ष जमिरउल्लाखा पठाण, सदस्य प्रतिभा अवचार, संतोष वाकोडे, बाळकृष्ण बोंद्रे उपस्थित होते. नऊ महिने उलटले तरीही त्यावर कोणताच अहवाल आलेला नाही किंवा कारवाईही झाली नाही, हे विशेष.