पेरणी आटोपली, बियाणे वाटपाचा निधी कागदावरच!

अकोला: अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना जिल्हा परिषदेच्या कृषी व समाजकल्याण विभागाकडून बीटी कापूस बियाणे वाटपाची योजना कागदावरून प्रत्यक्षात आलेली नाही.

ठळक मुद्दे चालू वर्षात बीटी कापूस बियाणे वाटप योजना राबवण्याचे निर्देश भारिप-बमसंचे नेते अ‍ॅड. प्रकाश आंबेडकर यांनी सत्ताधाºयांना दिले. कृषी विभागात ४० लाख रुपये, समाजकल्याण विभागाला ४५ लाख रुपये निधीची तरतूद करण्यात आली.प्रत्येक शेतकºयाला एक हेक्टरपर्यंत बीटी कापूस बियाण्यांचे पाच पॅकेट देण्याचे नियोजन केले.

अकोला: अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना जिल्हा परिषदेच्या कृषी व समाजकल्याण विभागाकडून बीटी कापूस बियाणे वाटपाची योजना कागदावरून प्रत्यक्षात आलेली नाही. पेरणी आटोपली तरी बियाण्यांचा निधी शेतकºयांच्या पदरात पडलेला नाही. विशेष म्हणजे, योजनांचा निधी वाटप करण्यासाठी पंचायत समिती स्तरावर अद्यापही न पोहचल्याने योजनांची अंमलबजावणी होईल की नाही, ही शंका उपस्थित होत आहे.
सर्वच समाजघटकातील शेतकºयांना केंद्रस्थानी ठेवून चालू वर्षात बीटी कापूस बियाणे वाटप योजना राबवण्याचे निर्देश भारिप-बमसंचे नेते अ‍ॅड. प्रकाश आंबेडकर यांनी सत्ताधाºयांना दिले. त्यानुसार सर्वसाधारण गटातील शेतकºयांसाठी कृषी विभागात ४० लाख रुपये, समाजकल्याण विभागाला ४५ लाख रुपये निधीची तरतूद करण्यात आली. त्यातून प्रत्येक शेतकºयाला एक हेक्टरपर्यंत बीटी कापूस बियाण्यांचे पाच पॅकेट देण्याचे नियोजन केले. योजनेत प्रती लाभार्थी ३,७५० रुपये लाभ देय आहे. त्यासाठी लाभार्थी निवड झाली. निधी मात्र, महिनाभरानंतरही जिल्हा परिषदेतून पंचायत समित्यांमध्ये पोचलाच नाही. त्यामुळे समाजकल्याण, कृषी विभागाच्या योजनांची अंमलबजावणी होते की नाही, कागदावरच नियोजन राहते, याबाबत पदाधिकारी-अधिकारी गंभीर नसल्याचेच अजूनही दिसत आहे. त्याशिवाय, महिला शेतकºयांसाठी महिला व बालकल्याण विभागाला दिलेला ३२ लाख रुपये निधी खर्च करण्यालाही शासनाची अद्याप परवानगी मिळालेली नाही. त्यामुळे हा निधी अखर्चित राहण्याचीच शक्यता अधिक आहे.
  डीबीटीचा गोंधळ कायमच!
राज्याच्या नियोजन विभाग, त्यानंतर कृषी व पशुसंवर्धन विभागाने शेतीसंदर्भातील निविष्ठांचा लाभ देण्यासाठी निर्णय घेतलेला आहे. त्यानुसार बियाणे वाटप योजना राबवावी लागत आहे. त्यातील जाचक अटी लाभार्थींची कटकट मोठ्या प्रमाणात वाढवणाºया आहेत. त्यानुसार खरेदी प्रक्रियेत शेतकºयांनी त्यांच्या खात्यातून देयकाची रक्कम अदा करणे, त्याचा बँकेतून व्यवहार झाल्याचा पुरावा, जीएसटी कपातीसह देयकाची प्रत, कर्मचारी-अधिकाºयांनी लाभाची वस्तू घेतल्याची केलेली पडताळणी, यासह अनेक डोकेदुखी ठरणाºया अटींचा समावेश आहे. त्यामुळे किती लाभार्थींच्या पदरात बियाणे पडणार, ही बाबही शंकेची आहे.