भूमिगत गटार योजनेच्या सात कोटींच्या देयकाला ‘ब्रेक’

अकोला: अमरावती येथील शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालयाने तपासणी अहवालात गंभीर ताशेरे ओढल्याचे समोर येताच मनपा आयुक्त जितेंद्र वाघ यांनी सात कोटींचे देयक अदा न करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

ठळक मुद्दे‘एसटीपी’च्या बांधकामात वापरलेल्या साहित्याचा दर्जा निकषानुसार नसल्याचा तपासणी अहवाल कंपनीला सात कोटी रुपयांचे देयक मिळावे, यासाठी मजीप्राने मनपा प्रशासनाकडे देयकाची फाइल सादर केली.मनपा आयुक्त जितेंद्र वाघ यांनी शिलोडा येथील ‘एसटीपी’च्या निर्माणाधीन बांधकामाचे सात कोटी अदा न करण्याचा निर्णय घेतला.

- आशिष गावंडे

अकोला: भूमिगत गटार योजनेच्या कामाला सुरुवात केल्यानंतर शिलोडा येथील निर्माणाधीन ‘सिवरेज ट्रीटमेंट प्लान्ट’च्या कामात मोठ्या प्रमाणात घोळ झाल्यानंतरही या कामाच्या बदल्यात सात कोटी रुपयांचे देयक प्राप्त करण्यासाठी मनपा प्रशासनावर दबावतंत्राचा वापर होत असल्याचे वृत्त ‘लोकमत’मध्ये उमटताच सर्वत्र खळबळ उडाली आहे. अमरावती येथील शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालयाने तपासणी अहवालात गंभीर ताशेरे ओढल्याचे समोर येताच मनपा आयुक्त जितेंद्र वाघ यांनी सात कोटींचे देयक अदा न करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच यासंदर्भात तांत्रिक सल्लागार असलेल्या महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणला स्पष्टीकरण सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. प्रशासनाने देयकाला ‘ब्रेक’ लावताच भाजपाच्या गोटात कमालीची धावपळ सुरू झाली आहे.
‘अमृत’ योजनेंतर्गत भूमिगत गटार योजनेच्या माध्यमातून शहरातील घाण सांडपाण्यावर पुनर्प्रक्रिया करून त्याचा शेती किंवा उद्योगासाठी दुहेरी वापर करता येणार आहे. केंद्र व राज्य शासनाच्या मंजुरीनंतर मनपा प्रशासनाने ६१ कोटी २४ लाख रुपये किमतीच्या कामाची निविदा प्रकाशित केली असता ईगल इन्फ्रा इंडिया लिमिटेड कंपनी ठाणे यांच्यावतीने ८.९१ टक्के जादा दराची निविदा प्राप्त झाली होती. वाटाघाटीनंतर ८.४० टक्के दराची निविदा मनपाने मंजूर केली. योजनेतील महत्त्वाचा घटक असलेल्या ‘एसटीपी’च्या जागेसाठी शिलोडा परिसरातील सहा एकर जागा निश्चित करण्यात आली. जानेवारी महिन्यात कंपनीने शिलोडा येथे ‘एसटीपी’च्या कामाला सुरुवात केली. ‘अमृत’ योजनेंतर्गत भूमिगत असो वा पाणी पुरवठ्याच्या कामासाठी तांत्रिक सल्लागार म्हणून शासनाने महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणची नियुक्ती केली. मजीप्राने तयार केलेल्या करारनाम्यानुसार संबंधित कंपनीने बांधकाम साहित्याचा दर्जा योग्य राखणे अपेक्षित होते. या ठिकाणी नेमका उलटा प्रकार घडल्याचे समोर आले आहे. कंपनीने ‘एसटीपी’च्या बांधकामात वापरलेल्या साहित्याचा दर्जा निकषानुसार नसल्याचा तपासणी अहवाल अमरावती येथील शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालयाने दिल्यामुळे कंपनीसह तांत्रिक सल्लागार असणाऱ्या मजीप्राची भूमिका वादाच्या भोवºयात सापडली आहे. असे असले तरी कंपनीला सात कोटी रुपयांचे देयक मिळावे, यासाठी मजीप्राने मनपा प्रशासनाकडे देयकाची फाइल सादर केली. या प्रकरणाचा ऊहापोह झाल्यानंतर मनपा आयुक्त जितेंद्र वाघ यांनी शिलोडा येथील ‘एसटीपी’च्या निर्माणाधीन बांधकामाचे सात कोटी अदा न करण्याचा निर्णय घेतला असून, मजीप्राला स्पष्टीकरण सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.