मिशन जिल्हा परिषदेसाठी योजनांचा धडका

आगामी जिल्हा परिषद निवडणूक समोर ठेवून अ‍ॅड. प्रकाश आंबेडकर यांनी विविध योजनांची जंत्रीच मांडली.

अकोला: जिल्हा परिषद अध्यक्ष, मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी संयुक्तरीत्या जिल्हा दौरा केला. या दौऱ्यामध्ये अनेक प्रश्न समोर आले असून, त्याबाबत उपाययोजना करण्याचे निर्देश प्रशासनला देण्यात आले आहेत; मात्र शासनाकडून जिल्हा परिषदेला भेदभावपूर्ण वागणूक मिळत असून, पाच कोटींच्या निधीचा प्रस्ताव असताना केवळ ७० लाख मंजूर करण्यात आल्याचा आरोप अ‍ॅड. प्रकाश आंबेडकर यांनी केला. स्थानिक विश्रामगृहावर आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. आगामी जिल्हा परिषद निवडणूक समोर ठेवून त्यांनी विविध योजनांची जंत्रीच मांडली.
जिल्हा परिषदेच्या सेस फंडातून रमाई अपंग पेन्शन योजनेंतर्गत जिल्ह्यातील ५० टक्क्यापेक्षा जास्त अपंगत्व असलेल्या दिव्यांग महिलांना दरमहा १ हजार रुपये पेन्शन देण्यासाठी २९ लाख रुपयांची तरतूद करण्याचा ठराव घेतला असून, असा ठराव घेणारी अकोला जिल्हा परिषद ही देशात एकमेव असल्याचा दावा त्यांनी केला. जिल्हा परिषदेच्या वतीने सुरू असलेल्या बियाणे वाटप योजनेचा लाभ यावर्षीसुद्धा शेतकऱ्यांना देण्यात येईल, असे स्पष्ट करतानाच २०२० मध्ये ‘सीड बॉम्बिंग’चा प्रयोग अकोल्याच्या डोंगरमाथ्यांवर करण्यासाठी जिल्हा परिषदेने नियोजन केले असल्याचे ते म्हणाले.
खारपाणपट्ट्यातील ३७७ गावांसाठी कायमस्वरूपी पाणी पुरवठा योजनेचा प्रस्ताव जिल्हा परिषदेने दिला असून, वान प्रकल्पातून पाणी पुरवठा करणारी योजना शासनाने तत्काळ पूर्ण करावी, अशी मागणी त्यांनी केली. पावसाचा अंदाज वर्तविण्याºया विविध एजन्सी या बियाणे कंपनीच्या इशाºयावर चालताता असा, आरोप आंबेडकर यांनी केला. या अंदाजावर बियाणे बाजाराची स्थिती अवंलबून असते त्यामुळे शेतकºयांची फसवूणक टाळण्यासाठी शासनाने केवळ दोनच एजन्सी अधिकृत करून इतर एजन्सीवर बंदी आणावी, अशी मागणी त्यांनी केली. पीक विमा हा अपघात विम्याच्या धर्तीवर असावा, अशी मागणीही त्यांनी केली. या पत्रपरिषदेला माजी मंत्री डॉ. दशरथ भांडे, माजी आमदार हरिदास भदे, वंचितचे जिल्हाध्यक्ष प्रदीप वानखडे, राज्य प्रवक्ते राजेंद्र पातोंडे, ज्ञानेश्वर सुलताने, प्रभा सिरसाट, वंदना वासनिक उपस्थित होते.
 
डीपीसीचा ५० टक्के निधी जि.प.च्या अखत्यारीत असावा
जिल्हा नियोजन समितीच्या मार्फत जिल्ह्याच्या विकास कामांचे नियोजन केले जाते. यासाठी ठरविण्यात आलेल्या निधीच्या ५० टक्के निधीचे नियोजन व खर्च याचे अधिकारी जिल्हा परिषदेला देण्याची मागणी अ‍ॅड. आंबेडकर यांनी केली.