शालेय पोषण आहार: महिला बचत गटांना डावलून एजन्सीला कंत्राट देण्याचा घाट

महिला बचत गटांना डावलून मर्जीतल्या एजन्सीला कंत्राट देण्याचा घाट रचल्या जात असल्याचा आरोप करीत विरोधी पक्षनेता साजिद खान पठाण यांनी सत्ताधारी भाजपसह प्रशासनावर टीकास्त्र सोडले.

अकोला: महापालिक ा तसेच जिल्हा परिषद शाळेतील विद्यार्थ्यांना २०१९-२० च्या शालेय सत्रापासून केंद्रीय स्वयंपाकगृह प्रणालीद्वारे पोषण आहाराचा पुरवठा करण्याचा आदेश शिक्षण संचालकांनी जारी केला. या आदेशात पात्र ठरणाऱ्या महिला बचत गटांनाही संधी देण्याचे आदेशात नमूद असताना महिला बचत गटांना डावलून मर्जीतल्या एजन्सीला कंत्राट देण्याचा घाट रचल्या जात असल्याचा आरोप करीत विरोधी पक्षनेता साजिद खान पठाण यांनी सत्ताधारी भाजपसह प्रशासनावर टीकास्त्र सोडले.
महापालिका शाळेतील विद्यार्थ्यांसाठी शासनाने शालेय पोषण आहार पुरवठा सुरू केला. मनपाच्या स्तरावर दरवर्षी निविदा प्रक्रिया रावबून महिला बचत गटांना आहार पुरवठ्याचे कंत्राट दिले जाते. २०१९-२० या शालेय वर्षात केंद्रीय स्वयंपाकगृह प्रणालीमार्फत शालेय पोषण आहाराचा पुरवठा करण्याचा आदेश प्राथमिक शिक्षण संचालनालयाने जारी केला. मनपाच्या स्तरावर निविदा प्रक्रिया राबवली जात असून, शिक्षण संचालकांनी जारी केलेल्या आदेशात पात्र ठरणाºया महिला बचत गटांनाही कं त्राट दिला जाऊ शकतो. असे असताना सत्ताधारी भाजपच्या इशाºयानुसार प्रशासन काही मर्जीतल्या एजन्सीला कं त्राट देणार असल्याचा आरोप विरोधी पक्षनेता साजिद खान पठाण यांनी सोमवारी आयोजित पत्रकार परिषदेत केला. निविदा अर्जांची छाननी पूर्ण झाली असून, लवकरच करारनामा होऊन एजन्सीला कंत्राट दिला जाईल. महिला बचत गटांना डावलल्यास त्याचे गंभीर परिणाम सत्तापक्षासह प्रशासनाला भोगावे लागतील, असा इशारा यावेळी साजिद खान यांनी दिला. यावेळी नगरसेवक इरफान खान यांच्यासह काँग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित होते.

महिला बचत गट एकत्र आल्यास अडचण काय?
केंद्रीय स्वयंपाक गृह प्रणालीचा कंत्राट बचत गटांना देता येतो. बचत गटांची क्षमता ओळखून त्यांनाही संधी देणे अपेक्षित आहे. त्यासाठी विविध महिला बचत गट एकत्र आल्यास प्रशासनाला अडचण काय, असा सवाल साजिद खान यांनी उपस्थित केला. बचत गटांना डावलल्यास प्रशासनाच्या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान दिले जाईल, असे खान यांनी स्पष्ट केले.

महिला सबलीकरणाच्या निव्वळ गप्पा
महिलांच्या सबलीकरणासाठी केंद्र व राज्य शासनाकडून विविध योजनांचे दाखले दिले जातात. विविध कामांमध्ये महिला बचत गटांचे सहाय्य घेणाºया सत्ताधाऱ्यांसह प्रशासनाकडून महिलांना डावलण्याचे धोरण आखण्यात आल्याचा आरोप विरोधी पक्षनेत्यांनी यावेळी केला.