८४ खेडी योजनेत  ७७ लाख रुपयांच्या भ्रष्टाचाराची गळती

अकोला: खारपाणपट्ट्यातील गावांना कायमस्वरूपी पाणी पुरवठा करण्यासाठी ८४ खेडी योजनेची जलवाहिनी, पाण्याच्या टाक्या तसेच इतर दुरुस्तीसाठी मिळालेल्या १० कोटी २० लाख रुपयांच्या खर्चात ७७ लाख रुपयांच्या भ्रष्टाचाराची गळती झाल्याचे पुढे येत आहे.

सदानंद सिरसाट,
अकोला: खारपाणपट्ट्यातील गावांना कायमस्वरूपी पाणी पुरवठा करण्यासाठी ८४ खेडी योजनेची जलवाहिनी, पाण्याच्या टाक्या तसेच इतर दुरुस्तीसाठी मिळालेल्या १० कोटी २० लाख रुपयांच्या खर्चात ७७ लाख रुपयांच्या भ्रष्टाचाराची गळती झाल्याचे पुढे येत आहे. महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाने अमरावती विभागीय कार्यालयात सादर केलेल्या अहवालात हा भ्रष्टाचार उघड झाला आहे. विशेष म्हणजे, ‘लोकमत’ने आॅक्टोबर २०१८ मध्ये सातत्याने प्रसिद्ध केलेल्या वृत्तानुसार चौकशी अहवाल तयार झाला आहे.
८४ खेडी योजनेचे पाणी शेवटच्या टाकीत पोहोचविण्याच्या उपाययोजनेवर २०१५-१६ मध्ये १० कोटी २० लाख रुपये खर्च झाले. तरीही २७ गावांतील टाकीत पाणी पोहोचत नसल्याचा धक्कादायक प्रकार जिल्हा परिषद, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण अभियंत्यांच्या संयुक्त पाहणीत उघड झाला. तो अहवाल दाबून ठेवण्यात आला. त्यावेळी ‘लोकमत’ने १४ आॅक्टोबर २०१८ रोजी प्रसिद्ध केलेल्या वृत्तात दुरुस्तीमध्ये प्रचंड भ्रष्टाचार झाल्याची बाब मांडली होती.
- ३२ लाखांचे पाइप गायब
८४ खेडी योजनेतील गावांना पुरेशा प्रमाणात पाणी पुरवठा होत नसल्याने ग्रामस्थांनी गावातून जाणाऱ्या जलवाहिनीवरच नळ जोडणी केली. ही समस्या निकाली काढण्यासाठी गावातून जाणारी जलवाहिनी लोखंडी (डीआय) करणे आवश्यक होते. महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाने १४४ किमी पीव्हीसी जलवाहिनीपैकी ५६ किमी बदलली, तर काही किरकोळ दुरुस्त्या केल्या. त्यापैकी ३२ लाख रुपये किमतीची ४ किमी ६०० मीटरपेक्षाही अधिक लांबीचे पाइप गायब असल्याची माहिती आहे.
- नोंद नसलेल्या लिकेजसाठी २२ लाखांचा खर्च
सुरळीत पाणी पुरवठा करण्यासाठी योजनेच्या जलवाहिनीवर असलेल्या ६५० पेक्षाही अधिक लिकेजची दुरुस्ती केल्याचे दाखविण्यात आले. त्याची कुठेही नोंद नसताना त्यावर २२ लाखांपेक्षाही अधिक रकमेचे देयक अदा करण्यात आले.
- फ्लो मीटरच नाहीत; तीन लाखांचे देयक अदा
विशेष म्हणजे, योजनेसाठी दोन फ्लो मीटर घेण्यात आले. त्यासाठी तीन लाखांचे देयकही कंत्राटदाराला देण्यात आले. ते मीटर अस्तित्वातच नसल्याचे चौकशीत पुढे आले. सर्व बाबींची जबाबदारी असलेले तत्कालीन उपअभियंता एच. जी. ताठे यांनी चौकशीमध्ये कोणतीच माहिती दिली नसल्याचेही पुढे आले आहे.
- योजनेतील तहानलेली गावे!
धनकवाडी, करतवाडी अ, सावरगाव, विटाळी, पुंडा, बांबर्डा, रोहणखेड, कावसा बु., कावसा खु., तरोडा, रेल, धारेल, दनोरी-पनोरी, दहीहांडा, वडद बु., केळीवेळी, जऊळखेड बु., ठोकबर्डी, पाटसुल, लामकानी, पळसोद, निजामपूर, देवर्डा, पारळा, किनखेड, पिलकवाडी, हनवाडी, नांदखेड, सांगवी, नेर व पिवंदळ खु. या गावांमध्ये टाकीत पाणी पोहोचलेले नाही.

जिल्हा परिषद कोल्हे आक्रमक
त्यानंतर १ नोव्हेंबर २०१८ रोजी स्थायी समितीच्या सभेत खारपाणपट्ट्यातील गावांना पाणी पुरवठा करण्यासाठी झालेल्या खर्चातील भ्रष्टाचारावर खडाजंगी झाली. तेल्हारा, अकोट तालुक्यातील गावांची तहान भागविण्याच्या निधीवरही डल्ला मारण्याच्या या वृत्तीचा जिल्हा परिषद सदस्य गोपाल कोल्हे यांनी चांगलाच समाचार घेतला होता. या प्रकाराने जाग आलेल्या महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या अमरावती विभागीय कार्यालयाने अकोला कार्यालयाला चौकशीचे निर्देश दिले. ‘लोकमत’ने उपस्थित केलेल्या मुद्यांसह चौकशी झाली. अहवाल अमरावती विभागीय कार्यालयात सादर झाला आहे. कोट्यवधींच्या भ्रष्टाचारप्रकरणी दोषींवर कारवाई झालीच पाहिजे, यासाठी लढा देणार असल्याचे कोल्हे यांनी सांगितले.