मेळघाटातील पुनर्वसित ग्रामस्थांचा तिढा कायम; जमिनी पाहणार मग निर्णय घेणार!

अकोट : मेळघाटातून पुनर्वसित करण्यात आलेल्या ग्रामस्थांनी पुन्हा मेळघाटातील जुन्या गावी शेतजमिनींसह इतर मागण्यांकरिता आंदोलन सुरू केले आहे. त्यांना जंगलाबाहेर आणण्याकरिता १२ जानेवारी रोजी लोकप्रतिनिधी व अधिकार्‍यांचा ताफा गेला होता. त्यांच्यामध्ये झालेल्या चर्चेत ई-क्लासच्या आधी जमिनी पाहणार व मगच सामूहिक निर्णय घेणार असल्याचे पुनर्वसित गावकर्‍यांनी सांगितले. त्यामुळे सध्यातरी पुनर्वसित गावकर्‍यांना जंगलाबाहेर काढण्याचा तिढा कायम आहे. 

ठळक मुद्देपुनर्वसित ग्रामस्थांचा जंगलाबाहेर आणण्याकरिता १२ जानेवारी रोजी लोकप्रतिनिधी व अधिकार्‍यांचा ताफा गेला होतात्यांच्यामध्ये झालेल्या चर्चेत ई-क्लासच्या आधी जमिनी पाहणार व मगच सामूहिक निर्णय घेणार असल्याचे पुनर्वसित गावकर्‍यांनी सांगितले

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अकोट : मेळघाटातून पुनर्वसित करण्यात आलेल्या ग्रामस्थांनी पुन्हा मेळघाटातील जुन्या गावी शेतजमिनींसह इतर मागण्यांकरिता आंदोलन सुरू केले आहे. त्यांना जंगलाबाहेर आणण्याकरिता १२ जानेवारी रोजी लोकप्रतिनिधी व अधिकार्‍यांचा ताफा गेला होता. त्यांच्यामध्ये झालेल्या चर्चेत ई-क्लासच्या आधी जमिनी पाहणार व मगच सामूहिक निर्णय घेणार असल्याचे पुनर्वसित गावकर्‍यांनी सांगितले. त्यामुळे सध्यातरी पुनर्वसित गावकर्‍यांना जंगलाबाहेर काढण्याचा तिढा कायम आहे. 

अकोट  व तेल्हारा तालुक्यात मेळघाटातील आठ गावांचे पुनर्वसन करण्यात आले आहे. त्यांनी शेत जमिनी मिळण्याकरिता पुन्हा जंगलात जाऊन आंदोलन सुरू केले. या आंदोलनाची दखल घेत मुख्यमंत्री यांनी शेत जमिनी देण्याबाबत शासन निर्णय जारी केला. त्यानंतर अमरावतीचे पालकमंत्री प्रवीण पोटे, खासदार आनंदराव अडसूळ, आमदार बच्चू कडू, आमदार प्रभुदास भिलावेकर, उप वनसंरक्षक जी. गुरुप्रसाद, अकोला जिल्हाधिकारी आस्तिककुमार पाण्डेय, अमरावती जिल्हाधिकारी अभिजित बांगर, अकोट एस.डी.ओ. उदय राजपूत, धारणी एस.डी.ओ. राठोड, अकोट तहसीलदार विश्‍वनाथ घुगे, धारणी, चिखलदरा तहसीलदार यांच्यासह प्रहारचे जिल्हाध्यक्ष तुषार पुंडकर व इतर पदाधिकारी, अधिकारी, कर्मचार्‍यांचा ताफा केलपाणीला पोहोचला. यावेळी ग्रामस्थांना शासन निर्णयाची माहिती देण्यात आली. उपस्थितांसह आमदार बच्चू कडू यांनी  शासन निर्णय हा तुमच्या आंदोलनाचा विजय असल्याचे समजून सांगितले. जिल्हाधिकारी आस्तिककुमार पाण्डेय यांनी शासन निर्णय निघाला, जमिनी शोधल्या, त्यामुळे आपण जंगलातून चला, लोकवस्तीत राहूनसुद्धा प्रश्न सुटू शकतो. प्रश्न जर निकाली निघाला नाही, तर पुन्हा आपण आंदोलन करण्यास मोकळे आहात, असे सांगून शासनाची बाजू मांडली. दरम्यान, पुनर्वसित गावकर्‍यांनी आम्हाला शक्यतोवर धारणी, चिखलदरा या भागात जमिनी देण्यात याव्यात, त्या भागाशी आमचे नाते जुळलेले आहे, असे सांगितले. तसेच देण्यात येणार्‍या ई-क्लासच्या जमिनी पाहण्याचे निमंत्रण शासनाच्यावतीने त्यांना देण्यात आले. याप्रसंगी पुनर्वसित ग्रामस्थांनी त्या जमिनी पाहण्याकरिता  प्रतिनिधींची निवड करण्याकरिता आठ गावांतील गावकर्‍यांची रविवारी बैठक घेण्यात येईल, या बैठकीत ठरल्याप्रमाणे ई-क्लासच्या जमिनी पाहून आल्यानंतर  पुढील निर्णय घेणार असल्याचे ठामपणे अधिकारी व लोकप्रतिनिधींना सांगितले. त्यामुळे जंगलाबाहेर पुनर्वसित गावकर्‍यांना आणण्याकरिता गेलेला फौजफाटा रात्री २ वाजता परतला असून, पुनर्वसित आंदोलनकर्ते अजूनही जंगलात ठिय्या देऊन आहेत.