प्राध्यापक भरती, मागण्यांबाबत शासन गंभीर नाही!

अकोला: उच्च शिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांच्यासोबत एमफुक्टो संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी केलेल्या चर्चेनुसार प्राध्यापक भरती आणि इतर मागण्यासंदर्भात शासन निर्णय काढण्याचे आश्वासन उच्च शिक्षण मंत्र्यांनी दिले होते; परंतु अनेक दिवस उलटूनही शासनाने निर्णय घेतला नाही. शासन प्राध्यापक भरती, प्राध्यापकांच्या मागण्यासंदर्भात गंभीर दिसत नसल्यामुळे महाराष्ट्र नेट-सेट, पीएच.डी. व सीएचबी कृती समितीने काम बंद आंदोलन करण्याचा इशारा सोमवारी दिला आहे.
महाराष्ट्र नेट-सेट, पीएच.डी. व सीएचबी कृती समितीने सोमवारी निवासी उपजिल्हाधिकारी राजेश खवले यांना निवेदन देण्यात आले. निवेदनामध्ये उच्च शिक्षण विभागाने ८ आॅक्टोबर रोजी प्राध्यापक भरती व इतर मागण्यासंदर्भात सुधारित इतिवृत्त काढून प्रकाशित केले. त्याप्रमाणे उच्च शिक्षण मंत्र्यांनी १0 आॅक्टोबर रोजी एमफुक्टो संघटना व शासनाच्या अधिकाºयांच्या उपस्थितीत चर्चा केली आणि संघटनेच्या मागण्या मंजूर करण्याचे आश्वासन दिले आणि यासंदर्भात लवकरच शासन निर्णय काढला जाईल, असे सांगितले. त्यामुळे एमफुक्टो, नेट सेट, पीएच.डी. व सीएचबी संघटनेने संप मागे घेतला होता. संप मागे घेतल्यानंतर शासनाने कोणताही शासन निर्णय काढला नाही. त्यामुळे शासनाने प्राध्यापकांची बोळवण केली आहे. दीड वर्षांपासून प्राध्यापक भरती व इतर विषय प्रलंबित आहेत. त्यामुळे पात्रताधारक प्राध्यापकांचे नुकसान होत आहे. उच्च शिक्षण व वित्त विभागाने पंधरा दिवसांमध्ये उच्च शिक्षण विभागाच्या सुधारित इतिवृत्तानुसार प्राध्यापक भरती व इतर मागण्यासंदर्भात शासन निर्णय काढावा. अन्यथा पात्रताधारक प्राध्यापकांच्या वतीने काम बंद आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा महाराष्ट्र नेट-सेट, पीएच.डी. व सीएचबी कृती समितीने दिला आहे. (प्रतिनिधी)