बोगस बियाणे प्रकरणी हलगर्जी केल्यास कारवाई करण्याचा आदेश

अकोला : बियाणे, खत, कीटकनाशकांचे नमुने तपासणीत बोगस आढळून आल्यास ठरलेल्या मुदतीत प्रकरण न्यायालयात दाखल न करणाऱ्या बियाणे निरीक्षकांसह संबंधितांवर कारवाई करण्याचा आदेश कृषी आयुक्तांनी दिला आहे. मुंबई उच्च न्यायलयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल प्रकरणात बियाणे निरीक्षकाला दंड झाल्याने कृषी विभाग आता ताळ्यावर आला आहे.
हंगामात बियाणे कंपन्यांकडून बोगस बियाण्यांच्या विक्रीमुळे शेतकऱ्यांना मोठ्या नुकसानाला सामोरे जावे लागते. हा प्रकार रोखण्यासाठी पेरणीपूर्वी किंवा त्यानंतर बियाणे नमुने तपासणी केली जाते. त्या नमुन्यांच्या तपासणीमध्ये ते अप्रमाणित (बोगस) आढळून येतात. प्रयोगशाळेतून अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर काही बियाणे निरीक्षकांनी कंपन्यांशी हातमिळवणी करून पुढील कारवाईस फाटा दिल्याचे अनेक प्रकार घडले आहेत. विशेष म्हणजे, ही बाब थेट मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठासमोरच उघड झाली.
सोयाबीन बियाण्यांचा नमुना अप्रमाणित असताना संबंधित बियाणे निरीक्षकाने प्रकरण न्यायालयात दाखल करण्यात कमालीची दिरंगाई केली. ही बाब उघड झाल्याने न्यायालयाने बियाणे निरीक्षकांच्या कामकाजाचे वाभाडे काढले. प्रकरणही खारीज केले. निरीक्षकाला २० हजार रुपये दंड करून तो अर्जदारास देण्याचा आदेशही प्रकरण क्रमांक १११०-२०१८ मध्ये दिला. न्यायालयाच्या ताशेऱ्यांमुळे अडचणीत आलेला कृषी विभाग आता ताळ्यावर आला आहे. कोणत्याही कंपनीच्या बियाण्यांचे, खत, कीटकनाशकांचे नमुने अप्रमाणित असल्याचा अहवाल प्राप्त होताच न्यायालयात प्रकरण दाखल करणे बंधनकारक आहे. बियाणे निरीक्षकाने कायद्यातील मुदतीत प्रकरण दाखल न केल्यास संबंधित निरीक्षकांवर प्रशासकीय कारवाई करण्याचा आदेश राज्याच्या कृषी आयुक्तांनी दिल्यानंतर विभागीय कृषी सहसंचालकांनी दिला आहे.