‘ओपन स्पेस’चे रेकॉर्ड तयार होईना; नगररचना विभागाची कुचराई

पाच महिन्यांचा कालावधी उलटून गेल्यावरही या विभागाने आजपर्यंत ‘ओपन स्पेस’चे रेकॉर्ड तयार केले नसल्याची माहिती समोर आली आहे.

अकोला: सर्वसामान्यांसाठी आरक्षित असणाऱ्या प्रभागातील हक्काच्या खुल्या जागांवर (ओपन स्पेस) कब्जा करून व्यवसाय उभारणाºया विविध सामाजिक-शैक्षणिक संस्थांच्या ताब्यातील भूखंड परत घेण्यासाठी मध्यंतरी मनपा प्रशासनाने बाह्यावर खोचल्या होत्या. ले-आउटचे निर्माण करणाºया मूळ विकासकांनीच खुले भूखंड बळकावले आहेत. अशा ‘ओपन स्पेस’ ताब्यात घेऊन त्यांचे रेकॉर्ड तयार करण्याचा आदेश महापालिका आयुक्त कापडणीस यांनी नगररचना विभागाला दिला होता. पाच महिन्यांचा कालावधी उलटून गेल्यावरही या विभागाने आजपर्यंत ‘ओपन स्पेस’चे रेकॉर्ड तयार केले नसल्याची माहिती समोर आली आहे.
शहराच्या विविध भागातील ले-आउटमध्ये नागरिकांच्या सार्वजनिक वापरासाठी ‘ओपन स्पेस’(खुल्या जागा) उपलब्ध नसल्याची परिस्थिती आहे. ले-आउटचे निर्माण करताना मूळ विकासकाने एकूण जमिनीच्या १० टक्के जागा स्थानिक ‘ले-आउट’धारक रहिवाशांच्या सार्वजनिक वापरासाठी खुली (ओपन स्पेस) सोडणे क्रमप्राप्त आहे, तसेच मूळ विकासकाने ले-आउटमध्ये रस्ते, नाल्या, जलवाहिनी आदी सुविधा निर्माण करणे बंधनकारक आहे. अकोला महापालिका क्षेत्रात नेमका उलटा प्रकार दिसून येत आहे. तत्कालीन नगर परिषद असो वा महापालिकेच्या कार्यकाळात निर्माण केलेल्या ले-आउटमधील ओपन स्पेसवर मूळ विकासकांनी कागदोपत्री कब्जा केला आहे. सामाजिक हिताच्या नावाखाली दुकानदारी करणाºया शैक्षणिक संस्थांनीही जागा ताब्यात ठेवल्या आहेत. यामुळे स्थानिक रहिवाशांना विविध सार्वजनिक कार्यक्रम साजरा करण्यासाठी हक्काची जागा उपलब्ध नसल्याची परिस्थिती आहे. या प्रकाराची दखल घेत मनपा आयुक्त संजय कापडणीस यांनी संपूर्ण शहरातील ‘ओपन स्पेस’चे रेकॉर्ड तयार करण्याचा आदेश नगररचना विभागाला जारी केला होता. संबंधित विभागाने अद्यापही रेकॉर्ड तयार केले नसल्यामुळे या विभागाच्या कार्यप्रणालीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाल आहे.


नगररचनावर नियंत्रण कोणाचे?
मनपा आयुक्त संजय कापडणीस यांनी नगररचना विभागाला दोन महिन्यांच्या आत खुल्या भूखंडांचा रेकॉर्ड तयार करण्याचा आदेश दिला होता. शहरातील अनेक भूखंड राजकीय नेते, प्रभावी नगरसेवकांनी हडप केले आहेत. आयुक्तांनी आदेश दिल्यानंतरही नगररचना विभागाकडून कुचराई होत असल्याने या विभागावर नेमके नियंत्रण कोणाचे, असा सवाल सुज्ञ अकोलेकर उपस्थित करीत आहेत.

एक ना धड...
आयुक्त कापडणीस यांनी शहरातील संपूर्ण मालमत्तांचा ‘डेटा’ तयार करणे, घरांचा नकाशा मंजूर करणे तसेच ‘ओपन स्पेस’चे रेकॉर्ड तयार करण्याचे नगररचना विभागाला निर्देश दिले होते. यापैकी किती कामे मार्गी लागली, याचा खुलासा या विभागाने करण्याची गरज आहे.

आयुक्त साहेब, हक्काची जागा मिळवून द्या!
शहरात निर्माण केलेल्या ले-आउटमधील ‘ओपन स्पेस’ मूळ विकासकांनीच हडपल्या असून, बोटावर शिल्लक राहिलेल्या जागा शैक्षणिक संस्थांनी ताब्यात घेतल्या आहेत. अशा सामाजिक व शैक्षणिक संस्थांनी खुल्या भूखंडांचा व्यावसायिक वापर सुरू करीत दुकानदारी थाटल्याचे दिसून येते. प्रभागातील लहान मुलांना खेळण्यासाठी तसेच वयोवृद्ध नागरिकांना विरंगुळा म्हणून हक्काची जागाच शिल्लक नसल्याने आयुक्त संजय कापडणीस यांच्याकडून अपेक्षा वर्तविली जात आहे.