किमान आधारभूत किंमत योजनेंतर्गत मूग, उडीद, सोयाबीन खरेदीसाठी आॅनलाइन नोंदणी!

अकोला: राज्यात किमान आधारभूत किंमत योजनेंतर्गत नाफेडच्यावतीने मूग, उडीद व सोयाबीनची खरेदी पणन महासंघ, मुंबई व विदर्भ पणन महासंघ, नागपूर यांच्याकडून करण्यात येणार आहे. सदर खरेदीसाठी शेतकºयांनी आॅनलाइन नोंदणी करणे आवश्यक असून, नोंदणीची कार्यवाही २५ सप्टेंबरपासून सुरू करण्यात आली आहे, तरी शेतकºयांनी नोंदणी करावी, असे आवाहन सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागाचे प्रधान सचिव अनुप कुमार यांनी केले आहे.
मूग, उडीद व सोयाबीनचे आधारभूत दर आणि नोंदणीचा कालावधी पुढीलप्रमाणे आहे. मूग-आधारभूत दर ६,९७५ नोंदणी कालावधी २५ सप्टेंबर ते ९ आॅक्टोबर उडीद आधारभूत दर ५,६०० नोंदणी कालावधी २५ सप्टेंबर ते ९ आॅक्टोबर, सोयाबीन-आधारभूत दर ३,३९९, नोंदणी कालावधी १ आॅक्टोबर ते ३१ आॅक्टोबर आहे.
सर्व खरेदी आॅनलाइन पद्धतीने होणार आहे. शेतकºयांनी ज्या तालुक्यात त्यांची जमीन आहे, त्याच तालुक्यातील खरेदी केंद्रावर आॅनलाइन नोंदणी करावी, नोंदणीचा प्रारंभिक कालावधी १५ दिवसांचा असेल, तसेच अपवादात्मक प्रकरणी त्यानंतर आलेल्या शेतकºयांच्या अर्जाची नोंदणी खरेदी सुरू झाल्याच्या पहिल्या १५ दिवसांत करण्यात येईल. तद्नंतर नोंदणी होणार नाही. नोंदणीकरिता आधार कार्डची प्रत व मूग, उडीद, सोयाबीन या पिकांची नोंद असलेला सात-बारा उतारा सादर करावयाचा आहे. शेतकºयांचा कार्यरत असलेला मोबाइल नंबर खरेदी केंद्रावर द्यावयाचा आहे. नोंदणी झालेल्या शेतकºयांना नोंदणीच्या क्रमवारीनुसार माल आणण्यासाठी ‘एसएमएस’द्वारे कळविण्यात येईल. शेतकºयांनी ज्या केंद्रावर नोंदणी केलेली आहे, त्याच केंद्रावर माल आणावयाचा आहे. ‘एसएमएस’शिवाय आणलेला माल परत पाठविण्यात येईल. शेतकºयांनी ‘एफएक्यू’ दर्जाचा माल म्हणजेच काडीकचरा नसलेला, चाळणी करून व सुकवून १२ टक्क्यांपेक्षा जास्त आर्द्रता नसलेला माल आणावा, तसा माल नसल्यास परत पाठविण्यात येईल.
इलेक्ट्रॉनिक वजनकाट्यावर मोजणी झाल्यानंतर मालाची नोंद वजनासह करून काटापट्टी शेतकºयांना देण्यात येईल. खरेदी केलेल्या मालाची ‘एनईएमएल’ पोर्टलवर त्याच दिवशी नोंद करण्याचे बंधन उपअभिकर्ता, खरेदी संस्थेवर राहील. शेतकºयांना शेतमालाची रक्कम त्यांच्या आधार पत्राशी संलग्न बँक खात्याद्वारेच देण्यात येईल. त्यामुळे आपले बँक खाते आधार पत्राशी संलग्न असल्याची त्यांनी खात्री करावी, पोर्टलवर नोंदविलेल्या पिकाखालील क्षेत्राची सात-बारा व स्थळ पाहणी करून महसूल व कृषी विभागाकडून पडताळणी करण्यात येईल. याचा लाभ सर्व शेतकºयांनी घ्यावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.