कामगारांच्या कोट्यवधीच्या रकमेचा शासनाकडून गैरवापर - कमांडर अशोक राऊत  

कामगारांना त्यांच्या हक्काचा पैसा मिळवून देण्यासाठी देशभरात लढा उभारण्यात येत आहे, अशी माहिती ईपीएस ९५च्या राष्ट्रीय संघर्ष समितीचे अध्यक्ष कमांडर अशोक राऊत यांनी दिली.

- संजय खांडेकर

अकोला: देशातील कोट्यवधी कामगारांची १७ लाख कोटीची रक्कम सरकारच्या तिजोरीत जमा असून, त्याचा गैरवापर होत आहे. शासनाने व्याजाच्या रकमेतून नियोजन जरी केले तरी सेवानिवृत्त कामगारांना त्यांच्या हक्काची रक्कम मिळू शकते; मात्र शासनाचे त्याकडे लक्ष नाही. हा गैरवार थांबविण्यासाठी आणि कामगारांना त्यांच्या हक्काचा पैसा मिळवून देण्यासाठी देशभरात लढा उभारण्यात येत आहे, अशी माहिती ईपीएस ९५च्या राष्ट्रीय संघर्ष समितीचे अध्यक्ष कमांडर अशोक राऊत यांनी दिली. अकोल्यातील भविष्य निर्वाह निधी कार्यालयासमोर आयोजित धरणे आंदोलनाच्या निमित्ताने ते शुक्रवारी आले असता, त्यांच्याशी लोकमतने साधलेला खास संवाद.
प्रश्न : कामगारांच्या सेवानिवृत्ती वेतनाबाबत शासनाच्या कोणत्या गाइडलाइन्स आहेत, त्या पाळल्या जातात का?
उत्तर : कामगारांना उदरनिर्वाहासाठी योग्य सेवानिवृत्ती वेतन मिळावे म्हणून शासनाने १९९१, २००१, २०१४ मध्ये वारंवार बदल केले आहे.
पगाराच्या बारा टक्केपेक्षा दहा टक्के जास्त रक्कम देण्याची शासनाची घोषणा होती. ती मोडीत काढली गेली आहे. सत्तावीस हजार सेवानिवृत्ती वेतन मिळणाऱ्याच्या वारसदारालादेखील तेवढीच रक्कम मिळेल असे ठरले होते. सोबतच शेवटी २७ लाखही देण्याची योजना होती; मात्र ही रक्कम कुणालाच मिळाली नाही. योजना पूर्ण पाळल्या जात नाही.

प्रश्न : ईपीएफची १७ लाख कोटीची रक्कम कशी जमा आहे, त्याचे नियोजन कसे होऊ शकते?
उत्तर : भविष्य निर्वाह निधीच्या नावाखाली प्रत्येक कामगाराच्या पगारातून १२ टक्के रक्कम कापल्या जाते. कामगारांच्या एकूण संख्येनुसार सरकारकडे १७ लाख कोटी आहे. या रकमेवर शासनास व्याजाच्या रूपात ४० हजार कोटी रुपये मिळतात. त्याचे योग्य नियोजन केले तर याच रकमेतून सेवानिवृत्तधारकांना त्यांच्या हक्काची रक्कम सहज दिल्या जाते; मात्र शासनाने याकडे लक्ष दिलेले नाही.

प्रश्न : सरकार चिटफंड चालवित आहे, असा तुमचा आरोप कसा आहे?
उत्तर : देशातील कामगारांच्या भविष्यासाठी सरकार दर महिन्याला पगाराच्या १२ टक्के रक्कम कापून घेते. यामध्ये बारा टक्के कंपनी-सरकारची रक्कम असते. या रकमेवर दिले जाणारे व्याज त्या तुलनेत मिळत नाही. आपल्याकडे फंड मॅनेजमेंट नसल्याने कामगारांना आयुष्याच्या उत्तरार्धात त्यांना हक्काचा पैसा मिळत नाही. कंपनी आणि उद्योजक धार्जिणे शासन आणि अधिकारी आहे. त्यामुळे आम्ही सरकार चिटफंड चालवित आहे, असा आरोप करतो.
प्रश्न : पेन्शनधारकांना शासनाच्या योजनांपासून वंचित राहावे लागते कारण काय?
उत्तर : पेन्शनधारकांचा आर्थिक, सामाजिक आणि सांस्कृतिक भाग लक्षात न घेता शासनाने काही कठोर नियम लावले आहे. जे कर्मचारी तोकडा पगार घेतात त्यांना देखील शासनाच्या योजनांपासून वंचित राहावे लागते. पाच हजारांच्या आत दरमहा सेवानिवृत्ती वेतन घेणाऱ्यांना श्रावणबाळ आणि बीपीएलच्या योजना दिल्या जात नाही. हा त्यांच्यावर अन्याय आहे.

प्रश्न : प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजनेशी पेन्शनर्सची तुलना कशी करता?
उत्तर : उपरोक्त योजनेत १०० रुपये दरमहा भरणाºया असंघटित कामगारास ३० वर्षानंतर ३ हजार दिले जात आहे. दुसरीकडे ५३१ रुपये दरमहा भरणाºया कामगाराला ३५ वर्षानंतर किती रुपये सेवानिवृत्ती वेतन मिळते, याचे नियोजन नाही. अशा कामगारांना किमान १७,५०० सेवानिवृत्ती वेतन मिळाले पाहिजे. या न्यायिक मागणीसाठी देशभरात आम्ही लढा देत आहोत.

प्रश्न : सेवानिवृत्त कामगारांच्या वेतनाबाबत भगतसिंग कौशरिया समितीचे मत काय?
उत्तर : भगतसिंग कौशरिया समितीने सेवानिवृत्त कामगारांच्या वेतनाबाबत स्पष्ट निर्देश दिलेले आहे. देशातील कामगारांना दिल्या जात असलेले सेवानिवृत्ती वेतन हे अमानवीय आहे. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयानेदेखील आता आपला शिक्कामोर्तब केला आहे. त्यामुळे आमची लढाई ही योग्य आणि न्यायिक आहे. समितीचे मत योग्य आणि न्यायिक आहे.