'मजीप्रा'चा अनागोंदी कारभार महापालिकांच्या मुळावर

अकोला: महापालिका, नगर परिषद क्षेत्रासाठी मंजूर करण्यात आलेल्या ‘अमृत’ योजनेंतर्गत पाणीपुरवठा वितरण प्रणाली अद्ययावत करणे व ‘भूमिगत’ गटार योजना निकाली काढण्यासाठी राज्य शासनाने तांत्रिक सल्लागारपदी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणची नियुक्ती केली. या बदल्यात मजीप्राला एकूण योजनेच्या किमतीपैकी तीन टक्के रक्कम अदा केली जाईल. ‘अमृत’ अंतर्गत पाणीपुरवठा व भूमिगतच्या कामावर लक्ष ठेवण्यासाठी मजीप्राची यंत्रणा कुचकामी ठरत असल्यामुळे राज्यात सर्वत्र गोंधळाची स्थिती निर्माण झाली असून, नगरसेवकांकडून योजनेच्या दर्जावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होऊ लागले आहेत.
मुंबई महानगरपालिका वगळता इतर २६ महापालिकांसह २० नगर परिषद क्षेत्राचा २०१७ मध्ये ‘अमृत’ योजनेत समावेश करण्यात आला. यामध्ये पाणीपुरवठा वितरण प्रणालीत सुधारणा करणे व ‘भूमिगत’च्या माध्यमातून सांडपाण्याची समस्या निकाली काढल्या जात आहे. योजनेच्या तांत्रिक सल्लागारपदी शासनाने महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणची नियुक्ती केली असून, मजीप्राचा अभिप्राय प्राप्त झाल्यानंतरच संबंधित स्वायत्त संस्थांना देयके मंजूर करता येतात. पाणीपुरवठ्यासाठी संपूर्ण शहरात नवीन जलवाहिनीचे जाळे टाकणे, जलकुंभ उभारणीचे काम सुरू असून, त्यासाठी शहराच्या कानाकोपऱ्यात मोठ्या प्रमाणात खोदकाम केले जात आहे. ही कामे करीत असताना त्यावर देखरेख ठेवण्यासाठी मजीप्राने कनिष्ठ अभियंता, उपअभियंत्यांची फौज उभी करणे अपेक्षित होते. आजमितीला मजीप्राकडे कुशल तांत्रिक कर्मचाºयांची वानवा आहे. तसेच स्वायत्त संस्थांसोबत समन्वय साधला जात नसल्याने अनावश्यक ठिकाणी खोदकाम करणे व चूक लक्षात आल्यानंतर ते पुन्हा बुजविण्याचे प्रकार होत आहेत. हा प्रकार कमी म्हणून की काय, जलवाहिनीसाठी वापरल्या जाणाºया पाइपचे आयएस मानांकन संपुष्टात आल्यानंतरही नियमानुसार कालबाह्य झालेल्या पाइपचा सर्रास वापर केला जात असल्याच्या तक्रारी नगरसेवकांकडून होत आहेत.

मजीप्रा नव्हे तर मनपा, कंत्राटदार जबाबदार!
‘अमृत’ योजनेच्या कामावर लक्ष ठेवण्याची जबाबदारी मजीप्राची आहे. असे असताना जलवाहिनीच्या आयएस मानांकनासंदर्भात प्राप्त तक्रारींवर मजीप्राच्या सदस्य सचिवांनी महापालिका व संबंधित कंत्राटदारांवर जबाबदारी निश्चित करण्याचे निर्देश पत्रान्वये दिले आहेत. यामुळे महापालिका, नगर परिषदा बुचकळ््यात पडल्या आहेत. यावर प्रधान सचिवांनी तोडगा काढण्याची विनंती स्वायत्त संस्थांनी केली आहे.