Lok Sabha Election 2019: आंबेडकरांची जादू चालणार तरी किती?

अकोला: अ‍ॅड. प्रकाश आंबेडकर यांनी जवळपास प्रत्येक निवडणुकीत नवा प्रयोग केला. आगामी लोकसभा निवडणुकांसाठी त्यांनी वंचित बहुजन आघाडीचा डाव मांडला असून, त्यामध्ये ‘एमआयएम’ला सोबत घेतल्यामुळे यावेळी अनेकांची समीकरणे बिघडवितानाच विजयाचा आशावाद त्यांच्या ठायी आहे.

- राजेश शेगोकार
अकोला: अ‍ॅड. प्रकाश आंबेडकर यांनी जवळपास प्रत्येक निवडणुकीत नवा प्रयोग केला. आगामी लोकसभा निवडणुकांसाठी त्यांनी वंचित बहुजन आघाडीचा डाव मांडला असून, त्यामध्ये ‘एमआयएम’ला सोबत घेतल्यामुळे यावेळी अनेकांची समीकरणे बिघडवितानाच विजयाचा आशावाद त्यांच्या ठायी आहे. या पृष्ठभूमीवर गेल्या निवडणुकीचा मागोवा घेतला असता समोर येणारी आकडेवारी त्यांच्या आशावादावर शंका उभी करते. भारिप-बहुजन महासंघाच्यावतीने गतवेळी २३ जागा लढविल्या होत्या. त्यापैकी एकाही जागेवर विजय मिळविता आला नाही; मात्र २२ उमेदवारांची अनामत जप्त झाली होती, हे पाहता यावेळी आंबेडकरांची जादू चालणार तरी किती?
अ‍ॅड. आंबेडकरांच्या ‘सामाजिक अभियांत्रिकी’च्या प्रयोगाचे राजकीय नाव म्हणजे ‘भारिप-बहुजन महासंघ’. १९९० ते २००४ पर्यंत या प्रयोगाने सुवर्णकाळ अनुभवला, असे म्हणता येईल. यासाठी अ‍ॅड. प्रकाश आंबेडकरांकडे दोन ‘हुकुमी एक्के ’ होते. यातील एक म्हणजे आंबेडकर, हे ब्रँडनेम, तर दुसरे म्हणजे स्वत:च्या दलित समाजासोबत अठरापगड जातींची बांधलेली मोट; मात्र गेल्या काही वर्षांत त्यांना सेटबॅक बसला आहे. स्वत: अ‍ॅड. आंबेडकर हे १९९९ नंतर सलग तीनदा लोकसभा निवडणुकीत पराभूत झाले आहेत. त्यांना दोनदा मिळालेला विजय हा केवळ काँग्रेससोबत आघाडी केल्यामुळेच मिळाला होता. त्यामुळे भाजपाचा वाढता प्रभाव लक्षात घेता, यावेळी ते काँग्रेस आघाडीत सहभागी होतील, अशी शक्यता होती; मात्र ती आता संपली आहे. त्यामुळे आंबेडकरांची वंचित बहुजन आघाडी किती मतदारसंघांत प्रभाव टाकू शकते, याची गणिते मांडली जात आहेत. आंबेडकरांची राजकीय राजधानी असलेल्या अकोल्यात १९९८ व १९९९ या दोन निवडणुकीचा अपवाद वगळता सहा निवडणुकांमध्ये त्यांचा पराभव झाला. त्यापैकी चार वेळा त्यांना तृतीय स्थानावर राहावे लागले. काँगेस दुसऱ्या क्रमांकावरच राहिली. गेल्या निवडणुकीत मोदी लाटेतही काँग्रेसच्या उमेदवाराने आंबेडकरांपेक्षाही जास्त मते घेतली. बुलडाणा, यवतमाळ-वाशिम व अमरावती असा त्यांचा थेट प्रभाव असलेल्या मतदारसंघांतही आंबेडकरांच्या पक्षाला अनामत वाचविता आली नाही. राज्यातील एकूण २३ जागा लढविल्यावर ३ लाख ६० हजार ८५४ मते त्यांच्या उमेदवारांना मिळाली. त्यामध्ये एकट्या आंबेडकरांना २ लाख ३८ हजार ७७६ मते होती. विशेष म्हणजे, लोकसभा निवडणुकीचे वारे वाहत असतानाच झालेल्या भंडारा-गोंदिया लोकसभा मतदारसंघाच्या २०१८ मधील पोटनिवडणुकीतही त्यांच्या उमेदवाराला केवळ ४० हजार ३२६ मतांवर थांबावे लागले. तेथे केवळ ४.२५ टक्केच मते त्यांच्या वाट्याला आली. या ताज्या पराभवाची आकडेवारीही त्यांच्या पक्षाची ताकद अधोरेखित करते.
आंबेडकरांच्या पराभवामध्ये मुस्लीम मतांच्या वजाबाकीचा मोठा वाटा आहे. नेमक्या याच मुद्यामुळे मुस्लीम मते आपल्याकडे वळविण्यासाठी यावेळी अ‍ॅड. आंबेडकरांनी मुस्लीम-ओबीसी जागर सुरू केला. वंचित घटकांची मोट बांधली व आता थेट ‘एमआयएम’सोबत आघाडी करून मुस्लीम-दलित मतांची व्होट बँक उभारण्यासाठी पाऊल उचलले आहे. वरवर पाहता हा निर्णय आंबेडकरांसाठी फायदेशीर ठरणारा दिसत असला तरी प्रत्यक्षात त्यांच्यामुळे होणारे मतांचे विभाजन हे भाजपा-सेना युतीला फायदेशीर ठरत असल्याचे आकडे सांगतात. ‘एमआयएम’ची ताकद मराठवाड्यात आहे, असे मानले तर तिथे ‘एमआयएम’सारख्या कडव्या विचाराच्या पक्षाला सोबत घेतल्याने ओबीसीचे काही घटक दुरावण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे अ‍ॅड. आंबेडकरांचा हा नवा ‘प्रयोग’ अकोला पॅटर्नला सुवर्णकाळ देईल की ‘गाजराची पुंगी’ ठरेल, हे येणारा काळच ठरवेल.