देशात कृषी मालाची आयात वाढली; उत्पादन वाढविणे गरजेचे - डॉ. सी. डी. मायी

 

राजरत्न सिरसाट

अकोला : देशातील गोदामे अन्नधान्याने भरली आहेत, असे असतानाही अनेक जीवनावश्यक शेतमाल, वस्तूची विदेशातून आयात करावी लागत आहे. हे प्रमाण दरवर्षी एक कोटी २३ लाख टन इतके आहे. यावर तोडगा काढायचा असेल तर देशात दुप्पट उत्पादन वाढवावे लागेल. ते उत्पादन दर्जेदार निर्यातक्षम असणेही गरजेचे आहे; पण त्यासाठीच्या सुविधांचे नियोजन करण्याची खरी गरज असल्याची माहिती भारतीय कृषी शास्त्रज्ञ मंडळाचे माजी अध्यक्ष डॉ.सी.डी. मायी यांनी रविवारी खास ‘लोकमत’शी बोलताना दिली. अखिल भारतीय परिसंवादासाठी डॉ. मायी अकोल्यात आले असताना कृषी व उत्पादन याविषयी त्यांच्याशी बातचित केली.त्यांनी यांसदर्भात अनेक महत्त्वाचे मुद्दे मांडले.

प्रश्न - २०२२ पर्यंत शेतमालाचे दुप्पट उत्पादन करण्याचा नारा केंद्र शासनाने दिला आहे. आपणांस काय वाटते ?

उत्तर- एकेकाळी देशात अन्नधान्याची प्रचंड टंचाई होती. परदेशातील अन्नधान्यावर अवलंबून राहावे लागत होते; पण हरित क्रांती झाली. देशातील उत्पादन वाढले. आजमितीस धान्याची कोेठारे भरलेली आहेत. म्हणजे उत्पादन वाढवता येते; पण आजची परिस्थिती वेगळी आहे. शेती तुकड्यात विभागली आहे. अल्पभूधारक शेतकºयांचे प्रमाण ६० टक्केच्यावर वाढले आहे. दोन,चार एकरात किती उत्पादन होणार, एकट्या शेतकºयाला बाजारपेठेत टिकणे कठीण झाले आहे. म्हणून प्रथम गटशेती, कंत्राटी शेतीचे नियोजन करणे आवश्यक आहे. शंभर शेतकºयांचा गट करू न शेती केल्यास त्याला बाजारपेठ मिळेल, कंपन्यासोबत कंत्राटी शेती करता येईल. हे तर झाले उत्पादन वाढीसाठी. पावसाचे नियोजन करावे लागणार आहे. ६० ते ७० टक्के शेतकरी पावसाच्या पाण्यावर अवलंबून आहेत. शेतकºयांना सूक्ष्म सिंचन अर्थात ठिबक,तुषार सिंचन वाढवावे लागेल. -

प्रश्न- उत्पादन वाढेलही, मग शेतमालाच्या दराचे काय ?

उत्तर- हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. त्यासाठी शेतकºयांना दर्जेदार, निर्यातक्षम उत्पादनावर भर द्यावा लागणार आहे. कृषी विद्यापीठ संशोधनाने समृद्ध करावी लागणार आहेत. प्रगत, विकसित देश हे संशोधनामुळेच मोठे झाले आहे. चीनसारख्या देशात अर्थसंकल्पात ३ टक्के तरतूद करण्यात येते. जीडीपी तेवढा आहे; पण आपल्याकडे संशोधनावर पॉइंट चार टक्केही खर्च व्यवस्थित केला जात नाही. संशोधकांना कारकुणाची वागणूक आहे. कृषी विद्यापीठे रोजगार हमी योजनासारखी झाली आहेत. म्हणूनच संशोधकांना स्वातंत्र्य हवे आहे आणि संशोधनावर तरतूदही तेवढीच गरजेची आहे.

प्रश्न - देश आजमितीस अन्नधान्याने स्वयपूर्ण झाला असे आपण म्हणतो मग आयात का?

उत्तर - तुमचे बरोबर आहे ,सर्व प्रकारचे अन्नधान्य यात नाही, तेलबियाचे उत्पादन आपल्याकडे फारच कमी आहे म्हणून दरवर्षी ७० हजार कोटींच्यावर तेल आपणास आयात करावे लागते.आतापर्यंत फळ व इतर मिळून जवळपास एक कोटी २३ लाख टनावर आजमितीस आयात केली जात आहे. म्हणूनच निर्यातक्षम शेतमालाचे उत्पादन करणे या स्पर्धेच्या काळात अत्यंत महत्वाचे आहे.विशेष म्हणजे शेतमालाची प्रक्रिया होणे आवश्यक आहे. जगातील देशात ४० टक्केवर शेतमालाची प्रक्रिया होते आपल्याकडे किमान २० टक्के तरी व्हायला हवी, म्हणजे संत्राचे उत्पादन वाढले तर त्याचे लगेच प्रोसेसींग करता आले पाहिजे.

प्रश्न- यासाठी शेतकºयांचे प्रबोधनही होणे गरजेचे आहे.?

उत्तर- होेय, सद्या कृषी विज्ञान केंद्र काम करीत आहेत. यामाध्यमातून शेतकºयांना प्रशिक्षण, प्रात्यक्षीक देऊ द्या ! पण आता नव्याने काही बदल करावे लागतील त्यासाठी देशात दोन हजार अशी केंद्र हवीत की जेथे शेतकºयांना शेतीविषयक इंत्यभूत माहिती प्राप्त झाली पाहिजे.ज्यामध्ये दर्जेदार बियाणे,किटकनाशके, विमा, शेतीशी निगडीत सर्व माहिती उपलब्ध व्हावी, त्यासाठी प्रत्येक तालुका स्तरावर ही केंद्र हवीत.

प्रश्न-शेतमाल उत्पादनावर दर का मिळत नाहीत. ?

उत्तर- म्हणूनच माझे सांगणे आहे दर्जेदार उत्पादन घ्या,त्यासाठीची माहिती शेतकºयांना द्या, खर शेतकºयांनीदेखील अर्थकारणाला महत्व देणे गरजेचे आहे. कोणत्याही पक्षाचे राजकारण करा पण शेतीसाठी गावात एकत्र या, कारण शेतकºयांंच्या भरवशावर बियाणे ठोक विक्रेत,कंपन्या, व्याससायीक श्रीमंत झाले आहे शेतकरी मात्र गरीबच होत आहे. ही विषमता आपणास कमी करावी लागणार आहे. -

प्रश्न- उत्पादानात घट, शेतमालाला दर नसल्याने शेतकरी प्रचंड कर्जबाजारी झाल्याने कर्जमाफी करायला हवी का? उत्तर- याबाबत माझी भूमीका वेगळी आहे. कर्ज, अनुदान देणे बंद करावे, शेतकºयांना प्रत्येकी दोन हजार रू पये महिना देण्यात यावा, म्हणजे अल्पभूधारक, कोरडवाहू शेतकºयांना दिलादायक ठरेल. शासनाकडे शेतकºयांची यादी तयार आहे. अल्पभूधारक किती आहे हेदेखील माहिती आहे, बँकेत शेतकºयांचे खातेही आहे.म्हणूनच प्रती महिना दोन हजार रू पये महिना देणे संयुक्तीत राहील.असे वाटते.