अकोला जिल्हा परिषदेंतर्गत शेकडो विकास कामे रखडली!

अकोला : ‘जीएसटी’संबंधी शासनाच्या परिपत्रकामध्ये एकवाक्यता नसल्यामुळे मागील चार महिन्यांपासून जिल्हा परिषदेत विविध २00 विकास कामांची अंदाजपत्रके सुधारित करणे सुरू आहे. त्यापैकी २0 कामांचीच निविदा प्रक्रिया आटोपली. उर्वरित कामांची निविदा प्रक्रिया पूर्ण करून निधी खर्चासाठी ३१ मार्च २0१८ च्या मुदतीत निधी खर्च करण्याचे आव्हान उभे ठाकणार आहे.

ठळक मुद्देनिविदा प्रक्रियेतून होणार्‍या कामांसाठी मुदतीचा अडसर

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अकोला : ‘जीएसटी’संबंधी शासनाच्या परिपत्रकामध्ये एकवाक्यता नसल्यामुळे मागील चार महिन्यांपासून जिल्हा परिषदेत विविध २00 विकास कामांची अंदाजपत्रके सुधारित करणे सुरू आहे. त्यापैकी २0 कामांचीच निविदा प्रक्रिया आटोपली. उर्वरित कामांची निविदा प्रक्रिया पूर्ण करून निधी खर्चासाठी ३१ मार्च २0१८ च्या मुदतीत निधी खर्च करण्याचे आव्हान उभे ठाकणार आहे.
शासनाने सप्टेंबरमध्ये काढलेल्या परिपत्रकानुसार नवी जिल्हा दरसूची (डीएसआर) जाहीर करण्यात आली. त्यामध्ये विविध साहित्यांचा दर हा ‘जीएसटी’सह लागू होण्यापूर्वीच्या दरापेक्षा कमी असल्यामुळे त्या कामांची अंदाजपत्रके नव्याने करण्याची वेळ जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागावर आली. त्यासाठी आरोग्य, शिक्षण, ग्रामपंचायतींकडून प्राप्त कामांच्या अंदाजपत्रकीय रकमेमध्ये बदल करावा लागला. त्यामध्ये जिल्हय़ातील २00 कामांची अंदाजपत्रके बांधकाम विभागाच्या उपअभियंत्यांना परत करण्यात आली. त्यामुळे गेल्या पाच महिन्यांपासून दोन ते तीन कोटींची कामे ठप्प आहेत. 

जीएसटीच्या कात्रीत ग्रामपंचायती, कंत्राटदार

• - वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) प्रणालीमुळे कंत्राटदारांच्या आर्थिक अडचणीत भर पडली. जुलैमध्ये जीएसटी लागू झाला. तत्पूर्वीच एक जुलैच्या अगोदर सिंचन, बांधकाम, पाणी पुरवठा व अन्य विभागांच्या निविदा जाहीर झाल्या होत्या. त्यांचे अंदाजपत्रक हे २0१३-१४ च्या ‘डीएसआर’नुसार तयार करण्यात आले होते. त्याच काळात जीएसटी लागू झाल्यामुळे ही कामे जुन्या दराने करायची की नवीन करप्रणालीनुसार करायची, असा पेच निर्माण झाला. 
• - त्यावर नवीन अंदाजपत्रक तयार करण्याचा तोडगा काढण्यात आला. जीएसटी आणि डीएसआरनुसार होणारे फेरबदल करून नव्याने अंदाजपत्रक तयार होत आहेत. त्यातच ग्रामपंचायतींना कामे हवी असल्यास जीएसटी नोंदणी आवश्यक आहे. सोबतच कंत्राटदारांनाही नोंदणी करावी लागली. जीएसटीच्या कात्रीत ग्रामपंचायती, कंत्राटदार आणि कामेही अडकली.

सुधारित १00 पैकी २0 कामांची निविदा
जीएसटीसह सुधारित अंदाजपत्रक तयार करण्यासाठी २00 च्या संख्येत अंदाजपत्रके परत करण्यात आली. त्यापैकी २0 कामांची निविदा प्रक्रिया जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागाने सुरू केली. ८0 कामांची निविदा प्रक्रिया लवकरच सुरू केली जाईल, असे सांगण्यात येत आहे. त्यामध्ये जिल्हा नियोजन समितीकडून ६0 कामांसाठी मिळालेला निधी खर्च करण्याची मुदत मार्च २0१८ पर्यंत आहे, तर आरोग्य विभागाच्या २0 कामांसाठी शासनाकडून निधी मिळालेला आहे. 

५0 पेक्षाही अधिक कामे ग्रामपंचायतींकडे
ज्या १00 कामांची सुधारित अंदाजपत्रके अद्याप तयार झाली नाहीत. त्यापैकी ५0 कामे ग्रामपंचायतींना दिली जाणार आहेत. त्या कामांसाठी तीन लाखांपर्यंत निधी आहे; मात्र ग्रामपंचायतींकडून जीएसटी नोंदणी आल्याशिवाय ती दिली जाणार नाहीत, तर उर्वरित कामांचे समितीद्वारे वाटप केले जाणार आहे. ग्रामपंचायतींनाच कामे देण्यासाठी उशीर केला जात आहे. त्यामुळे मुदतीत निधी खर्च न झाल्यास तो परत जाण्याची शक्यता आहे.