अतिक्रमणाच्या जागांचा मालकी हक्क देणार; सीईओंनी मागवली माहिती

अकोला : गेल्या अनेक वर्षांपासून ग्रामीण भागातील शासन मालकीच्या जागांवरील अतिक्रमण नियमानुकूल करण्यासाठी संबंधित जागेची शासकीय किंमत जमा केल्यानंतर जागेची नोंद अतिक्रमिकांच्या नावे केली जाणार आहे. त्यासाठी ग्रामसेवकांनी गावातील अतिक्रमणाच्या जागांची संपूर्ण माहिती २० जूनपर्यंत पंचायत समितीच्या समन्वय अधिकाऱ्यांकडे देण्याचे निर्देश जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद यांनी मंगळवारी दिले आहेत.
ग्रामीण भागातील घरकुल लाभार्थींचे अतिक्रमण नियमानुकूल करण्याचा शासन निर्णय १६ फेब्रुवारी २०१८ रोजी देण्यात आला. ग्रामीण भागातील नागरिकांनी ज्या ठिकाणी अतिक्रमण केले, तेथेच नियमानुकूल करण्याचा प्रस्ताव संबंधित विभागाकडे देण्याचे ठरले. त्यामध्ये गायरान जमिनी, सार्वजनिक वापरातील जमिनी, वनक्षेत्र, ज्या जमिनीवर वास्तव्य करणे शक्य नाही, अशा जमिनी वगळण्यात आल्या. तसेच घर अस्तित्वात आहे त्याच जागेचे अतिक्रमण नियमानुकूल करणे शक्य नसल्यास पर्यायी ठिकाणीही लाभार्थींना जागेचे वाटप होणार आहे. त्यासाठीचे प्रस्ताव ग्रामपंचायत स्तरावरून पंचायत समितीच्या गटविकास अधिकाऱ्यांकडे येणे आवश्यक आहे; मात्र ही प्रक्रिया सुरू करण्यासाठी आधीच्या शासन आदेशात स्पष्टता नव्हती. त्यावर शासनाने २० आॅगस्ट २०१८ रोजी शासन निर्णय प्रसिद्ध करत त्यामध्ये ग्रामसेवक, विस्तार अधिकारी, गटविकास अधिकाºयांना कार्यवाही सुरू करण्याचे बजावले. त्यानुसार प्रमाणित यादी ग्रामपंचायतीमध्ये प्रसिद्ध करून त्यावर आक्षेप मागवणे, त्यानंतर ग्रामसभेने मंजूर केलेली यादी संबंधित विभागाच्या अधिकाºयांकडे मंजुरीसाठी पाठवणे, तेथून मंजुरी प्राप्त झाल्यानंतर जागेची शासकीय किंमत शासनजमा करण्याचे पत्र अतिक्रमकाला देण्याची प्रक्रिया आहे. अतिक्रमिकाने रक्कम जमा केल्यानंतरच जागेची नोंद होईल. ते शुल्क न भरल्यास संबंधितांचे अतिक्रमण काढून टाकण्याचेही आदेशात बजावले आहे.
- २० जून रोजी सीईओंची बैठक
ग्रामपंचायतनिहाय स्वतंत्र फाइल तयार करणे, अस्तित्त्वात असलेली अतिक्रमणेच नियमित करावी, प्रत्येक कुटुंबाचा नमुना आठ, स्थळपाहणी अहवाल, ग्रामसभेचा ठराव, आॅनलाइन नोंद केल्याची प्रत ग्रामसेवकांनी पंचायत समितीच्या समन्वय अधिकाºयांकडे जमा करावी, २० जून रोजी मुख्य कार्यकारी अधिकारी त्यावर बैठक घेणार आहेत.
- घरकुलापासून हजारो वंचित
२०११ मध्ये झालेल्या आर्थिक, सामाजिक, जातीनिहाय सर्वेक्षणानुसार जिल्ह्यात ६७ हजार लाभार्थी पात्र आहेत. त्यापैकी हजारो लाभार्थींकडे स्वत:ची जागा नाही. स्वमालकीची जागा असेल, तरच घरकुलाचा लाभ देण्याची शासनाची अट आहे. रमाई आवास योजनेतून घरकुलाचा लाभ घेण्यासाठी गावात स्वमालकीची जागा असल्याशिवाय तो मिळतच नाही.
- या काळातील अतिक्रमण होणार नियमानुकूल!
अतिक्रमण नियमानुकूल करण्यासाठी १९९९-२०००, २०१०-२०११, तसेच २०१७-१८ या आर्थिक वर्षातील ग्रामपंचायतीमधील नमुना आठ (कर आकारणी नोंदवही) मधील माहितीनुसारच अतिक्रमण नियमानुकूल केले जाणार आहे.