शासनाचा भूखंड दिला २ कोटीत गहाण; तीन यंत्रणेकडून चौकशी

अकोला: शास्त्री नगर परिसरातील शासनाच्या मालकीच्या १० कोटी रुपयांच्या भूखंडाचे बनावट दस्तावेज तयार करून त्यावर जनता बँकेतून तब्बल २ कोटी रुपयांचे कर्ज हडपल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आल्यानंतर जिल्हाधिकारी आस्तिककुमार पाण्डेय यांनी या प्रकरणाची तीन स्वतंत्र यंत्रणेमार्फत चौकशी करण्याचा आदेश दिला आहे.
उमरी उमरखेड शेतशिवारात येत असलेल्या शास्त्री नगरातील अमानखा प्लॉटमधील सर्व्हे क्रमांक १३/२ मधील ८६०.१० चौरस मीटर म्हणजेच ९ हजार २४५ चौरस फूट क्षेत्र असलेला शासकीय भूखंड प्लॉटधारकांच्या मुलांना खेळण्यासाठी आरक्षित असताना या भूखंडाचे महसूल विभाग आणि भूमी अभिलेख विभागाच्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या संगनमताने बनावट दस्तावेज तयार करुन नमुना ‘ड’ तयार करून त्यावर अकोला जनता बँकेतून तब्बल २ कोटी रुपयांचे कर्ज रमेश गजराज झांबड यांनी घेतले. सदरच्या कर्जाची परतफेड न केल्यामुळे जनता बँकेने या भूखंडाच्या लिलावाची प्रक्रिया सुरू करताच नागरिकांनी जिल्हाधिकाºयांकडे तक्रार केली. या तक्रारीमध्ये तथ्य असल्याचे लक्षात येताच जिल्हाधिकाºयांनी ही लिलाव प्रक्रिया थांबविली. या प्रकरणाच्या चौकशीचा आदेश दिला असून, भूमी अभिलेख विभागाचे उपअधीक्षक, अकोला तहसीलदार आणि मनपा या तीन यंत्रणेकडून चौकशी करण्यात येणार असून, दोन दिवसांमध्ये अहवाल सादर करण्याचेही निर्देश देण्यात आले आहेत. शासनाच्या भूखंडावर कर्ज लाटल्यानंतर बँकेला एक छदामही न दिल्यामुळे कृषी सेवा कें द्राच्या संचालकाच्या नावे असलेला हा भूखंड जनता बँकेने जुलै महिन्यात ताब्यात घेऊन नोव्हेंबर २०१८ मध्ये या भूखंडाच्या लिलावासाठी प्रक्रिया सुरू केली होती. मात्र परिसरातील नागरिकांच्या हा प्रकार लक्षात येताच त्यांनी जिल्हाधिकारी आस्तिककुमार पाण्डेय यांच्याकडे तक्रारीसह दस्तऐवज सादर केल्यानंतर ही प्रक्रिया रोखण्यात आली.

भूखंडाच्या खरेदी-विक्रीचा व्यवहार
शास्त्री नगरातील हा कोट्ट्यवधींचा भूखंड मो. इब्राहीम खान महेबूब खान अधिक चार जणांनी १ आॅक्टोबर २०१३ रोजी रमेश गजराज झांबड यांना विक्री केल्याचे दस्तावेज भूमी अभिलेख विभागात आहेत. त्यानंतर रमेश झांबड यांनी बनावट दस्तावेजांच्या आधारे भूखंड जनता बँकेला गहाण देऊन बँकेतून २ कोटी रुपयांचे कर्ज लाटले.

शास्त्री नगरातील भूखंड घोटाळ्याची चौकशी करण्याचा आदेश तीन यंत्रणांना दिला आहे. चौकशी करून दोन दिवसात चौकशी पूर्ण करून अहवाल सादर करण्याचेही निर्देश देण्यात आले.
नीलेश अपार
उपविभागीय अधिकारी