शिधापत्रिका : शासनाच्या दुतोंडी भूमिकेने पुरवठा विभागाची कोंडी

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: July 19, 2019 11:02 AM2019-07-19T11:02:02+5:302019-07-19T11:02:08+5:30

शासनाच्या या दुतोंडी भूमिकेने पुरवठा विभाग कमालीचा कोंडीत सापडला, तर शिधापत्रिकांच्या तपासणीमध्ये लाभार्थींची पिळवणूक करण्याची संधीही यानिमित्ताने दुकानदार, यंत्रणेला मिळाली आहे.

Governmetnt's double stance about ration cards make confusion supply department | शिधापत्रिका : शासनाच्या दुतोंडी भूमिकेने पुरवठा विभागाची कोंडी

शिधापत्रिका : शासनाच्या दुतोंडी भूमिकेने पुरवठा विभागाची कोंडी

Next

- सदानंद सिरसाट
अकोला : दुचाकी, चारचाकीधारक, जमीन मालकांच्या शिधापत्रिकांची तपासणी करून त्या रद्द करण्याचा आदेश पुरवठा यंत्रणेला देण्यात आला. येत्या विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर तो अंगलट येण्याची चिन्हे दिसताच अन्न व नागरी पुरवठा विभागाने १७ जुलै रोजी परिपत्रक प्रसिद्ध करीत शिधापत्रिका रद्द करण्याचा कोणताही निर्णय शासनाने घेतला नसल्याचे म्हटले. त्याचवेळी ५ नोव्हेंबर १९९९ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार निकषात न बसणाºया शिधापत्रिका तत्काळ अपात्र करण्याचाही आदेश दिला. शासनाच्या या दुतोंडी भूमिकेने पुरवठा विभाग कमालीचा कोंडीत सापडला, तर शिधापत्रिकांच्या तपासणीमध्ये लाभार्थींची पिळवणूक करण्याची संधीही यानिमित्ताने दुकानदार, यंत्रणेला मिळाली आहे.
सार्वजनिक वितरण प्रणालीतून धान्य वाटपाच्या योजनेत पात्र ठरण्यासाठी दुचाकी, चारचाकी, जमीन मालकी हक्काबाबत लाभार्थींनी दिलेल्या माहितीची पडताळणी करून त्यांच्या शिधापत्रिका रद्द करण्याचा आदेश १३ जून २०१९ रोजी देण्यात आला. या निर्णयाविरोधात प्रचंड ओरड झाली. तसेच विधानसभा निवडणुकीचे घोडामैदान जवळच असल्याने वाढता जनक्षोभ राज्यातील सत्ताधारी पक्षासाठी डोकेदुखी ठरण्याची चिन्हे निर्माण झाली. त्यामुळे १७ जुलै रोजी शासनाने तसा निर्णय घेतला नाही, असे परिपत्रक काढावे लागले. त्याच परिपत्रकात शिधापत्रिकांची तपासणी मोहीम सतत सुरूच ठेवावी, त्यामध्ये निकषानुसार पात्र नसलेल्या शिधापत्रिका रद्द करण्याचेही म्हटले. त्यासाठी ५ नोव्हेंबर १९९९ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार धान्याच्या लाभासाठी पात्रतेचे निकष ठरलेले आहेत. त्यानुसार पडताळणी करण्याचे बजावले. ते निकष पाहता दुचाकी, चारचाकीधारक, जमीन मालक धान्याच्या लाभासाठी अपात्र ठरणार, हे निश्चित. दुचाकी, चारचाकीधारक, मोठ्या शेतकऱ्यांनी धान्याचा लाभ मिळण्यासाठी दिलेल्या माहितीची पडताळणी केली जाईल. त्यामध्ये वाहनधारकांची माहिती परिवहन विभाग, तर जमीन मालकीची माहिती महसूल विभागाकडून घेतली जाणार आहे.
 पिवळ्या, केशरी शिधापत्रिकाधारकांसाठी अपात्रता
धान्याच्या लाभासाठी शासन निर्णयातील अपात्रतेच्या निकषामध्ये पिवळ्या शिधापत्रिकेसाठी कुटुंबातील कोणतीही व्यक्ती डॉक्टर, वकील, स्थापत्य विशारद, चार्टर्ड अकाउंटंट असेल, कुटुंबातील कोणतीही व्यक्ती व्यवसाय कर, विक्री कर किंवा आयकर भरण्यास पात्र असेल, कुटुंबात निवासी दूरध्वनी असेल, यांत्रिक दुचाकी, चारचाकी वाहन असेल, घरगुती स्वयंपाकाच्या गॅसची जोडणी असेल, कुटुंबातील सर्व व्यक्तींच्या नावे एकूण दोन हेक्टर जिरायत किंवा एक हेक्टर हंगामी बागायत किंवा अर्धा हेक्टर बारमाही बागायत असल्यास ते कुटुंब अपात्र ठरणार आहे.
केशरी शिधापत्रिकेसाठी चारचाकी वाहन, चार हेक्टर जमीन किंवा त्यापेक्षा अधिक बारमाही बागायती जमीन असू नये, हे निकष आहेत. या निकषानुसार पुरवठा विभागाला पडताळणी करावी लागणार आहे, तर शिधापत्रिका रद्द होणार नाहीत, असा आव शासनाने आणला आहे. या प्रकाराने निवडणुकीच्या तोंडावर शासनाने दुतोंडी भूमिका घेतली आहे. त्याचा सामना आता पुरवठा यंत्रणेला करावा लागणार आहे.

 

Web Title: Governmetnt's double stance about ration cards make confusion supply department

Get Latest Marathi News , Maharashtra News and Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and hyperlocal news from all cities of Maharashtra.