शासनानेच खरेदी करावा मूग; बाजार समित्यांचे जिल्हाधिकाऱ्यांना साकडे

शासनानेच मूग खरेदीचे शासकीय केंद्र सुरू करावे, अशी मागणी बाजार समित्यांनी जिल्हाधिकाºयांकडे केली आहे.

ठळक मुद्दे आधार किमतीपेक्षा कमी किमतीने व्यवहार होत असेल, तर त्यास प्रतिबंध घालण्याचा अधिकार बाजार समित्यांना आहे. समित्यांनी आता जिल्हाधिकाºयांमार्फत थेट शासनाकडेच शासकीय खरेदी केंद्र सुरू करण्याची मागणी केली आहे.

 - राजेश शेगोकार,
अकोला : सरकार शेतमालाची हमीभावाने खरेदी होण्यासाठी आग्रही असून, त्यासाठी व्यापाºयांवर कारवाई करण्यापर्यंतचे पाऊल उचलण्याच्या मानसिकतेत आहे. अशा स्थितीत बाजारपेठेतील शेतमालाच्या भावाची स्थिती पाहिली म्हणजे ‘हमीभाव’ हे मृगजळ ठरते की काय, अशी स्थिती आहे. सद्यस्थितीत बाजारात मुगाची आवक सुरू झाली असून, मुगाचे हमी दर प्रतिक्विंटल ६ हजार ९७५ रुपये जाहीर करण्यात आले असले, तरी त्या तुलनेत सध्या बाजारात ३ हजार ६०० ते ३ हजार ७०० रुपये दराने मुगाची खरेदी करण्यात येत आहे. हमी दराच्या तुलनेत बाजारात मुगाला कमी भाव मिळत असल्याने, मूग उत्पादक शेतकरी अडचणीत सापडला असून, आता शासनानेच मूग खरेदीचे शासकीय केंद्र सुरू करावे, अशी मागणी बाजार समित्यांनी जिल्हाधिकाºयांकडे केली आहे.
शासनाने ठरवून दिलेल्या आधार किमतीपेक्षा कमी किमतीने व्यवहार होत असेल, तर त्यास प्रतिबंध घालण्याचा अधिकार बाजार समित्यांना आहे. त्या अधिकारानुसारच बाजार समित्यांनी अशा खरेदीस प्रतिबंध करण्याची तरतूद आहे. त्याच अधिकाराचा आधार घेत समित्यांनी आता जिल्हाधिकाºयांमार्फत थेट शासनाकडेच शासकीय खरेदी केंद्र सुरू करण्याची मागणी केली आहे. मुगाचा पेरा व शेतमालाची आवक व प्रत्यक्षात मिळणारा भाव लक्षात घेता येत्या खरीप हंगामात तयार झालेला मूग कमी दराने विकण्याची वेळ शेतकºयांवर आली आहे. त्यामुळे शासनाने मूग खरेदीचे केंद्र सुरू केले, तर शेतकºयांचे होणारे नुकसान टळण्यास मदत होणार आहे. अकोल्यासह पश्चिम वºहाडातील सर्व बाजार समित्यांनी जिल्हाधिकाºयांना पत्र देऊन याबाबत सूचित केले आहे. शासनाने खरेदी केंद्र सुरू केले, तरच शेतकºयांना मुगाचा भाव मिळू शकतो, अन्यथा उत्पादन खर्चही भरून निघू शकेल एवढा भाव मिळणे कठीण आहे.