अकोल्यात विमानसेवा सुरू न झाल्याची खंत -  पृथ्वीराज चव्हाण 

युती शासनाने चार वर्षात तरी विमानसेवा सुरू करायला हवी होती, अशी अपेक्षाही माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी व्यक्त केली.

अकोला : विमानसेवा सुरू न झाल्याने विभागात महत्त्वाचा असलेला अकोला जिल्हा नकाशावर आहे की नाही, असे वाटते. मुख्यमंत्री असताना भूसंपादनातील अडचणी दूर करण्यास विलंब झाला. त्याची खंत आहे, अशी कबुली देताना युती शासनाने चार वर्षात तरी विमानसेवा सुरू करायला हवी होती, अशी अपेक्षाही माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी व्यक्त केली. जिल्हा पत्रकार संघाच्या कार्यालयात आयोजित ‘मिट द प्रेस’ मध्ये त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला.
मराठवाडा, पश्चिम विदर्भ औद्योगिक, आर्थिक बाबतीत पिछाडीवर आहे. या भागात कापसावर प्रक्रिया करणारे उद्योग निर्मिती अत्यावश्यक आहे. आघाडी सरकारने राबवलेल्या वस्त्रोद्योग धोरणाचा लाभ या भागाला झाला नसल्याचेही चित्र जनसंघर्ष यात्रेच्या दौऱ्यात दिसून येत आहे. आघाडी सरकारच्या या त्रुटी विदर्भाच्या मुख्यमंत्र्यांनी दूर करायला हव्या होत्या. तेही झाले नाही. केवळ भरमसाठ आश्वासने देत हे सरकार सत्तेत आले. जनतेच्या पदरात काहीच पडले नाही, असेही चव्हाण यांनी सांगितले. युवकांना रोजगार, शेतकºयांना हमीभाव, गुजरात मॉडेल, अच्छे दिनाच्या नावाखाली आलेले सरकार सगळ््या घोषणा विसरले. त्यातून आता सर्वांचा भ्रमनिरास झाला आहे. नोटाबंदी, जीएसटीने अर्थव्यवस्थेने कंबरडे मोडले. त्यामुळेच देशाच्या गंगाजळीतून ३.५० कोटी घ्यायची तयारी केंद्र सरकारने चालवली. नोटाबंदीतून चार लाख कोटी रुपये काळा पैसा बाहेर येईल, प्रत्यक्षात ९९.३ टक्के नोटा परत आल्याने तेही सरकारसाठी दिवास्वप्न ठरले. त्याचे परिणाम आता देशातील जनतेला भोगावे लागत आहेत. महानगरपालिकांतील स्थानिक संस्था कर रद्द केल्याने सात हजार कोटींपेक्षाही अधिक नुकसान झाल्याचे चव्हाण म्हणाले. प्रास्ताविक मराठी पत्रकार संघाचे राज्याध्यक्ष सिद्धार्थ शर्मा यांनी केले. यावेळी जिल्हाध्यक्ष शौकतअली मीरसाहेब, सरचिटणिस प्रमोद लाजुरकर उपस्थित होते.

- शेतकºयांचे तर कंबरडेच मोडले
निवडणुकीत २०२२ पर्यंत शेतकºयांचे उत्पादन दुप्पट करू, स्वामिनाथन आयोगानुसार उत्पादन खर्च अधिक ५० टक्के मिळून हमीभाव देऊ, सात-बारा कोरा करू, यापैकी एकही मागणी सरकारने पूर्ण केली नाही. उलट शेतकºयांची आंदोलने दडपशाहीने दाबली जात आहेत, ही वस्तुस्थितीही चव्हाण यांनी विशद केली.

- दुष्काळाची दाहकता गंभीर
चालू वर्षातील दुष्काळ १९७२ पेक्षाही गंभीर आहे. ३० आॅक्टोबरपूर्वी राज्य शासनाने दुष्काळ घोषित करून केंद्राकडे प्रस्ताव पाठवणे आवश्यक होता. तसे झाले नाही. आता प्रस्तावानुसार सरकार ७५०० कोटींपैकी किती देते, यावरच दुष्काळातील उपाययोजना ठरणार आहेत.