गुंठेवारीच्या प्रकरणांची चौकशी करण्याचा शासनाचा आदेश

महापालिका प्रशासनाने सखोल चौकशी करून अहवाल सादर करण्याचा आदेश शासनाने जारी केला आहे.

- आशिष गावंडे

अकोला: शहरातील गुंठेवारी जमिनीच्या नियमबाह्य खरेदी-विक्रीच्या प्रकरणांसह काही विशिष्ट व सोन्याचा भाव देणाऱ्या जागांवरील आरक्षण रद्द करण्याचा घाट रचल्या जात असल्याच्या प्रकरणांची राज्य शासनाने गंभीर दखल घेतली आहे. याप्रकरणी महापालिका प्रशासनाने सखोल चौकशी करून अहवाल सादर करण्याचा आदेश शासनाने जारी केला आहे. सत्ताधारी भाजपच्या कार्यकाळात हा प्रकार उजेडात आल्यामुळे पारदर्शी व स्वच्छ कारभाराचा दावा करणारे सत्ताधारी आणि मनपा आयुक्त संजय कापडणीस शासनाकडे नेमका कशा पद्धतीने अहवाल सादर करतात, याकडे संपूर्ण अकोलेकरांचे लक्ष लागले आहे.
शहरातील बडे राजकारणी तसेच काही भूखंड माफियांनी शेत जमिनी अकृषक करताना मनपाच्या नियमानुसार ले-आउट करून घेतले नाहीत. स्वत:च्या तुंबड्या भरण्याच्या उद्देशातून गुंठेवारी पद्धतीने प्लॉटची तसेच सदर जागेवर उभारलेल्या टोलेजंग सदनिका (फ्लॅट), डुप्लेक्सची मोठ्या प्रमाणात विक्री करण्यात आल्याची असंख्य प्रकरणे उजेडात आली आहेत. त्याचा त्रास आता गुंठेवारी प्लॉटची खरेदी केलेल्या सर्वसामान्य अकोलेकरांना होत आहे. शहरात सर्वत्र गुंठेवारी पद्धतीने प्लॉटची विक्री करताना ले-आउटचे सर्व निकष नियम धाब्यावर बसविण्यात आले आहेत. या ठिकाणी ओपन स्पेससाठी जमिनीच्या एकूण क्षेत्रफळानुसार दहा टक्के जागा राखीव न ठेवता त्याचीही विक्री करण्यात आली आहे. रस्ते, पथदिवे, सर्व्हिस लाइन, जलवाहिनीसाठी जागा आरक्षित न ठेवता गुंठेवारीच्या नावाखाली राजकारणी व भूखंड माफियांनी सर्वसामान्य अकोलेकरांची कोट्यवधी रुपयांनी फसवणूक केली आहे. भविष्यात मनपा क्षेत्रातील अकृषक जमिनींवर नियमानुसार ले-आउटचे निर्माण केल्यास विकास कामे करताना मनपाला अडचण निर्माण होणार नाही, ही बाब लक्षात घेऊन महापालिकेने १ एप्रिल २०१४ पासून गुंठेवारी कायद्याची अंमलबजावणी बंद केली. तरीही गुंठेवारी कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी प्रशासनावर सातत्याने दबावतंत्राचा वापर केला जात आहे. या सर्व प्रकारांची यंदाच्या पावसाळी अधिवेशनात थेट राज्य शासनाकडे तक्रार झाल्यानंतर महापालिकेने सन २००१ पासून ते ३१ मार्च २०१४ पर्यंतच्या कालावधीत मंजूर केलेल्या गुंठेवारीच्या प्रकरणांची सखोल चौकशी करून अहवाल सादर करण्याचा आदेश शासनाने जारी केला आहे.

गुंठेवारीसाठी अधिकारी वेठीस
शहराच्या एकूण क्षेत्रफळापैकी ४० टक्के भूभागावर राजकीय पक्षातील नेत्यांचा कब्जा आहे. अकृषक जमिनींचे ले-आउट केल्यास आर्थिकदृष्ट्या मोठे नुकसान होत असल्याची जाणीव असल्यामुळे संबंधितांनी गुंठेवारीला प्राधान्य दिले. आजरोजी गुंठेवारी प्लॉटधारकांना बँकेकडून कर्ज मिळत नसल्याची परिस्थिती आहे. तसेच नगर रचना विभागाकडून नकाशा मंजूर होत नाही. यामुळे प्लॉटची खरेदी करणाऱ्यांमध्ये फसवणूक झाल्याची भावना निर्माण झाली आहे. गुंठेवारी कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी महापालिकेचे तत्कालीन आयुक्त अजय लहाने, जितेंद्र वाघ यांच्यावर दबावतंत्राचा वापर केला असता त्यांनी तो झुगारून लावला होता. या ‘प्रेशर पॉलिसी’ला आयुक्त संजय कापडणीस कितपत बळी पडतात, हे लवकरच दिसून येणार आहे.

गुंठेवारी कायद्यासाठी आग्रह; ले-आउटला ठेंगा
गुंठेवारी कायद्यातील कलम ४४ व ४५ मध्ये सुधारणा करून नव्याने तयार करण्यात आलेल्या कलम ४४ (अ) अन्वये मनपा आयुक्तांना गुंठेवारीतील प्लॉट नियमानुकूल करून देण्याचा अधिकार असल्याचे बोलल्या जाते. गुंठेवारीसाठी या नियमावलीचा आधार घेतला जात असला तरी मूळ मालमत्ताधारकांनी अकृषक जमिनीचे नियमानुसार ले-आउट का केले नाही, असा सवाल उपस्थित होतो. केवळ स्वत:च्या आर्थिक फायद्यासाठी सर्वसामान्य अकोलेकरांच्या मस्तकी गुंठेवारी प्लॉट तसेच त्यावर उभारलेल्या सदनिका, डुप्लेक्स मारल्याचे दिसून येते.


३०५४ प्रकरणांची होणार तपासणी
मनपाच्या नगररचना विभागात सन २००१ ते ३१ मार्च २०१४ पर्यंत गुंठेवारीची ५ हजार ९११ प्रकरणे प्राप्त झाली होती. त्यापैकी ३०५४ प्रकरणांना मंजुरी देण्यात आली. उर्वरित प्रकरणे नामंजूर तसेच प्रलंबित आहेत. नगररचना विभागातील तत्कालीन नगररचनाकार यांचे खिसे जड करून काही विशिष्ट गुंठेवारीची प्रकरणे नियमबाह्यरीत्या मंजूर करण्यात आल्याची माहिती आहे. अशा प्रकरणांची सखोल चौकशी करण्याचा शासनाचा आदेश आहे.
 

शासनाच्या आदेशानुसार गुंठेवारीच्या ३,०५४ प्रकरणांची चौकशी करून त्यासंदर्भातील सविस्तर अहवाल शासनाकडे सादर केला जाईल. याकरिता तीन महिन्यांची मुदत आहे.
- संजय कापडणीस, आयुक्त, मनपा


प्रशासनाच्या चौकशीला आमचे संपूर्ण सहकार्य राहील. त्यामध्ये कोणतीही आडकाठी निर्माण होणार नाही, याची दक्षता घेतली जाईल.
- विजय अग्रवाल, महापौर