खोदलेल्या रस्त्यांची तीन महिन्यांत दुरुस्ती करणार!

रस्ते खोदल्यानंतर त्यांची दुरुस्ती केली जात नसल्याचे वृत्त ‘लोकमत’ने प्रकाशित करताच रविवारी आयोजित पत्रकार परिषदेत महापौर विजय अग्रवाल यांनी तीन महिन्यांत महापालिकेच्या स्तरावर रस्त्यांची दुरुस्ती करण्याची ग्वाही दिली.

अकोला: शहरात जलवाहिनीचे जाळे टाकताना तसेच एलईडी पथदिव्यांची उभारणी करताना मुख्य रस्त्यांप्रमाणेच प्रभागातील अंतर्गत रस्ते खोदल्यानंतर त्यांची दुरुस्ती केली जात नसल्याचे वृत्त ‘लोकमत’ने प्रकाशित करताच रविवारी आयोजित पत्रकार परिषदेत महापौर विजय अग्रवाल यांनी तीन महिन्यांत महापालिकेच्या स्तरावर रस्त्यांची दुरुस्ती करण्याची ग्वाही दिली. खोदकाम झालेल्या रस्त्यांवर चिखल पसरल्यामुळे ही कामे अकोलेकरांच्या जीवावर उठल्याचा मुद्दा प्रकर्षाने नमूद करण्यात आला होता, हे विशेष.
‘अमृत’ योजनेंतर्गत संपूर्ण शहरात जलवाहिनी बदलण्याचे काम होत आहे. या कामावर देखरेख ठेवण्यासाठी शासनाने महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणला तांत्रिक सल्लागार म्हणून नियुक्त केले असून, जलवाहिनीचे जाळे टाकण्यासाठी ‘एपी अ‍ॅण्ड जीपी’ कंपनीची नियुक्ती करण्यात आली आहे. जलवाहिनीचे जाळे टाकताना कंत्राटदाराकडून मुख्य रस्त्यालगत व प्रभागात थेट रस्ते खोदून जलवाहिनी टाकली जात आहे. दुसरीकडे एलईडी पथदिवे उभारण्यासाठी राज्य शासनाने ‘ईईएसएल’ कंपनीची नियुक्ती केली. कंपनीकडून संपूर्ण शहरात सुमारे २३ हजार एलईडी पथदिवे लावल्या जाणार आहेत. भूमिगत केबल टाकण्यासाठी ठिकठिकाणी रस्त्यांलगत तसेच रस्त्याच्या मधातून खोदकाम केले जात आहे. शहरातील विकास कामांना नागरिकांचा अडथळा नसला तरी खोदकाम केलेल्या रस्त्यांची दुरुस्ती केली जात नसल्याचे चित्र आहे. मुख्य रस्ते असो वा प्रभागातील गल्लीबोळात खोदलेल्या रस्त्यांवर चिखल साचत असून, त्यातून मार्ग काढताना अकोलेकरांच्या नाकीनऊ आल्याचे चित्र आहे.

अखेर महापौरांनी तोडगा काढला!
जलवाहिनीचे जाळे व पथदिव्यांची उभारणी करताना शहरात गल्लीबोळात खोदकाम होत असले तरी रस्त्यांची दुरुस्ती केली जात नसल्याचे चित्र आहे. यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांना वैताग आला आहे. याप्रकरणी महापौर विजय अग्रवाल यांनी तोडगा काढण्याची अपेक्षा वर्तविली जात होती. अखेर महापौरांनीच मनपाच्या स्तरावर रस्त्यांची दुरुस्ती करण्याचे आश्वासन दिले.


कंपनीला आकारणार दंड!
खोदलेल्या रस्त्यांची दुरुस्ती करण्याची जबाबदारी ‘एपी अ‍ॅण्ड जीपी’ कंपनीची आहे. कंपनी रस्ते दुरुस्त करीत नसेल, तर रस्त्यांचे मोजमाप घेऊन त्या बदल्यात कंपनीला दंड आकारला जाईल, असे महापौर विजय अग्रवाल यांनी स्पष्ट केले.