ठळक मुद्देजिल्हय़ातील १ लाख १२ हजार शेतकर्‍यांची माहिती ‘पोर्टल’वर ‘अपलोड’

संतोष येलकर । 
लोकमत न्यूज नेटवर्क
अकोला : कर्जमाफी योजनेंतर्गत कर्जमाफीसाठी पात्र ठरलेल्या जिल्हय़ातील १ लाख १२ हजार ४0६ शेतकर्‍यांची माहिती जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेमार्फत शासनाच्या ‘पोर्टल’वर ‘अपलोड’ करण्यात आली असली तरी, कर्जमाफीस पात्र शेतकर्‍यांच्या ‘ग्रीन’ याद्या शासनाच्या ‘महा-आयटी’ विभागामार्फत अद्याप प्राप्त झाल्या नाही. त्यामुळे ‘ग्रीन’ याद्यांच्या प्रतीक्षेत कर्जमाफीस पात्र शेतकर्‍यांची ‘कर्जमाफी’ अडकली आहे.
शासनाच्या कर्जमाफी याजनेंतर्गत जिल्हय़ात १ लाख ९१ हजार १८७ शेतकरी कर्जमाफीसाठी पात्र ठरले आहेत. त्यामध्ये जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक आणि राष्ट्रीयीकृत बँकांच्या थकबाकीदार शेतकर्‍यांचा समावेश आहे. कर्जमाफीसाठी पात्र ठरलेल्या जिल्हय़ातील एकूण शेतकर्‍यांपैकी १ लाख १२ हजार ४0६ शेतकर्‍यांची माहिती जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेमार्फत शासनाच्या ‘पोर्टल’वर ‘अपलोड’ करण्यात आली. ‘पोर्टल’ वर अपलोड करण्यात आलेल्या शेतकर्‍यांच्या माहितीची पडताळणी करून, कर्जमाफीस पात्र शेतकर्‍यांच्या ‘ग्रीन’ याद्या शासनाच्या ‘महा-आयटी’ विभागामार्फत बँकांना प्राप्त झाल्यानंतर कर्जमाफीस पात्र शेतकर्‍यांना प्रत्यक्ष कर्जमाफीचा लाभ देण्यात येणार  आहे. त्यानुषंगाने जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेमार्फत जिल्हय़ातील  कर्जमाफीस पात्र  शेतकर्‍यांच्या याद्या शासनाच्या ‘पोर्टल’वर ‘अपलोड’ करण्यात आल्या असल्या तरी, ‘महा-आयटी’ विभागामार्फत शेतकर्‍यांच्या ‘ग्रीन’ याद्या अद्याप प्राप्त झाल्या नसल्याने, जिल्हय़ातील कर्जमाफीस पात्र शेतकर्‍यांना प्रत्यक्ष कर्जमाफीचा लाभ अद्याप मिळाला नाही. ‘ग्रीन’ याद्यांच्या प्रतीक्षेत शेतकर्‍यांची कर्जमाफी अडकल्याने, जिल्हय़ातील कर्जमाफीस पात्र श्ेतकर्‍यांच्या कर्जखात्यात प्रत्यक्ष कर्जमाफीची रक्कम केव्हा जमा होणार आणि थकबाकीदार शेतकर्‍यांचे कर्ज खाते केव्हा ‘नील’ होणार, याबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

कर्जमाफी योजनेंतर्गत कर्जमाफीस पात्र ठरलेल्या जिल्हय़ातील शेतकर्‍यांपैकी  जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या १ लाख १२ हजार ४0६ शेतकर्‍यांची माहिती शासनाच्या ‘पोर्टल’वर अपलोड करण्यात आली आहे. अपलोड करण्यात आलेल्या माहितीची पडताळणी पूर्ण झाल्यानंतर ‘महा-आयटी’ विभागाकडून शेतकर्‍यांच्या ग्रीन याद्या प्राप्त होणार आहेत. त्यानंतर कर्जमाफीची प्रक्रिया सुरू होणार आहे.
-जी.जी. मावळे
 जिल्हा उपनिबंधक 
(सहकारी संस्था)