श्वानदंशावरील लसीलाही जीएसटीचा ब्रेक; शासकीय दरात पुरवठा करण्यास कंपनीचा नकार

अकोला: आरोग्य विभागात श्वानदंशावरील (अँटी रेबीज व्हॅक्सीन) लस अत्यावश्यक औषधांच्या यादीत असताना गेल्या जुलै २०१७ पासून जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागाने सातत्याने मागणी करूनही हैद्राबाद येथील उत्पादक कंपनीने लसीचा पुरवठा करण्यास नकार दिला आहे.

ठळक मुद्दे हैद्राबाद येथील ‘भारत बायोटेक’ या कंपनीला जुलै २०१७ मध्ये पुरवठा आदेश देण्यात आला. ५ लाखांचा धनादेशही दिला; मात्र त्याच काळात वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) लागू झाला. महिना उलटला तरी कंपनीने अद्याप पुरवठा केला नाही.

अकोला: आरोग्य विभागात श्वानदंशावरील (अँटी रेबीज व्हॅक्सीन) लस अत्यावश्यक औषधांच्या यादीत असताना गेल्या जुलै २०१७ पासून जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागाने सातत्याने मागणी करूनही हैद्राबाद येथील उत्पादक कंपनीने लसीचा पुरवठा करण्यास नकार दिला आहे. जीएसटीमुळे शासकीय दरापेक्षा लसीच्या किमतीमध्ये तब्बल ५० रुपये वाढ झाल्याने कंपनीने साठा नसल्याचे कारण देत जिल्हा परिषदेच्या पुरवठा आदेशाला ब्रेक लावला आहे. शासनाने पर्यायी व्यवस्था म्हणून गरजेच्या ४० टक्केच पुरवठा केला, हे विशेष.
ग्रामीण भागातील रुग्णांना जवळच्या ठिकाणी श्वानदंशावर लस उपलब्ध करण्यासाठी जिल्हा परिषदेने आर्थिक तरतूद केली. त्यातून आरोग्य केंद्र, उपकेंद्रामध्ये या लसीचा पुरवठा व्हावा, यासाठी हैद्राबाद येथील ‘भारत बायोटेक’ या कंपनीला जुलै २०१७ मध्ये पुरवठा आदेश देण्यात आला. त्यासाठी ५ लाखांचा धनादेशही दिला; मात्र त्याच काळात वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) लागू झाला. त्यामुळे कंपनीने लसीचा पुरवठाच केला नाही. त्यानंतर १७ मार्च रोजी जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागाने पुन्हा ५ लाखांच्या धनादेशासह पुरवठा आदेश दिला. महिना उलटला तरी कंपनीने अद्याप पुरवठा केला नाही. याबाबत कंपनीशी संपर्क केला असता ‘नो स्टॉक’ असे सांगण्यात येत आहे. प्रत्यक्षात पुरवठा न करण्यास शासनाने ठरवून दिलेला दरच अडसर असल्याची माहिती आहे. त्या दरात कंपनी कोणत्याही परिस्थितीत पुरवठा करणार नाही. ही वस्तुस्थिती असली तरी कंपनीच्या दराने जिल्हा परिषदेला खरेदी करता येत नाही, या कचाट्यात जिल्ह्यातील श्वानदंश रुग्णांना वाऱ्यावर सोडले जात आहे.

जीएसटीसह किमतीत ५० रुपयांची वाढ
शासनाने श्वानदंशावरील लसीची किंमत १२७ रुपये ठरवून दिली आहे. या किमतीतच देशभरातील आरोग्य यंत्रणांना भारत बायोटेक कंपनीकडून आधी पुरवठा केला जायचा. जुलैमध्ये जीएसटी लागू होताच या लसीचे दर १७० रुपयांपर्यंत गेल्याचे सांगण्यात येते. शासनाने ठरवून दिलेल्या किमतीपेक्षा अधिक दराने लसीची खरेदी जिल्हा परिषद किंवा आरोग्य यंत्रणेला करता येत नाही. त्यामुळे जिल्हा परिषदांनी शासकीय दराने दिलेले पुरवठा आदेश कंपनीने बाजूला ठेवत स्टॉक नसल्याचे कारण पुढे केले.

गरज १०,८००; पुरवठा ४,०००
लसीच्या शासकीय दरामुळे आरोग्य यंत्रणांना कंपनीकडून ती मिळणे कठीण झाले. त्यामुळे शासन स्तरावरूनच खरेदी करत जिल्हा परिषद व आरोग्य यंत्रणांना पुरवठा केला जात आहे. ते प्रमाणही अत्यल्प आहे. प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्ये वर्षभरात १०,८०० लस उपलब्ध ठेवल्या जातात. या गरजेच्या तुलनेत शासनाने आधी ३२००, त्यानंतर ८०० लसींचा पुरवठा केला. हे प्रमाण पाहता वर्षभरात केवळ ४० टक्केच पुरवठा झाला आहे. परिणामी, गेल्या वर्षभरापासून श्वानदंश रुग्णांची परवड होत असल्याचे चित्र आहे.