अवैध एचटीबीटी कापूस बियाण्यांचा सर्रास वापर

अकोला : केंद्र शासनाच्या जीईएसी यंत्रणेची मान्यता नसतानाही राज्यात अवैधपणे एचटीबीटी कापूस बियाण्यांची पेरणी प्रचंड प्रमाणात झाली आहे.

ठळक मुद्देबियाणे वापराला प्रतिबंध करण्याची जबाबदारी कृषी विभागाची असताना त्यासाठी काय प्रयत्न केले, याची कोणतीच माहिती कृषी विभागाकडे उपलब्ध नाही. लगतच्या गुजरात, आंध्र प्रदेशातून शेतकऱ्यांनी या बियाण्यांची आयात केली आहे.त्यामुळे शासनाने मार्च २०१८ मध्ये दिलेला आदेश केवळ औपचारिकता ठरला आहे.

- सदानंद सिरसाट
अकोला : केंद्र शासनाच्या जीईएसी यंत्रणेची मान्यता नसतानाही राज्यात अवैधपणे एचटीबीटी कापूस बियाण्यांची पेरणी प्रचंड प्रमाणात झाली आहे. पेरणीपूर्वीच या बियाणे वापराला प्रतिबंध करण्याची जबाबदारी कृषी विभागाची असताना त्यासाठी काय प्रयत्न केले, याची कोणतीच माहिती कृषी विभागाकडे उपलब्ध नाही. त्यामुळे शासनाने मार्च २०१८ मध्ये दिलेला आदेश केवळ औपचारिकता ठरला आहे. विशेष म्हणजे, लगतच्या गुजरात, आंध्र प्रदेशातून शेतकऱ्यांनी या बियाण्यांची आयात केली आहे.
गेल्यावर्षीच्या खरीप हंगामात बोंडअळीग्रस्त शेतीची पाहणी करण्यात आली. त्यावेळी प्रादुर्भावाच्या कारणांमध्ये राज्यात एचटीबीटी कापूस बियाण्यांची अवैध पेरणी झाल्याचे पुढे आले. विशेष म्हणजे, केंद्र शासनाच्या (जेनेटिक इंजिनिअरिंग अप्रुव्हल कमिटी-जीईएसी) यंत्रणेची त्या बियाण्यांना मान्यता दिलेली नाही. तरीही शेतकºयांनी अवैधपणे आणून पेरणी केली आहे. परराज्यातील अप्रमाणित बीटी कापूस बियाण्यांच्या पेरणीतून पर्यावरण संरक्षण कायद्याची पायमल्ली होत आहे. त्यातच पिकांवर फवारणी करताना शेकडो शेतकरी, मजुरांचा मृत्यू झाला. त्याची दखल घेत राष्ट्रीय पातळीवर प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्याचे कृषी विभागाला बजावण्यात आले. त्यावर कृषी विभागाने अमरावती विभागात कोणती कारवाई केली, हे अद्यापही पुढे आले नाही.
 पानांच्या नमुन्यात ‘एचटीबीटी’ जीन
कृषी विभागाने पिकांच्या पानाचे नमुने घेतल्यास त्यामध्ये ‘एचटीबीटी’ जीन आढळण्याची शक्यता आहे; मात्र त्यासाठी कृषी विभाग अद्याप पुढे आलेला नाही.
पर्यावरण कायद्याला हरताळ
पर्यावरण संरक्षण कायदा १९८० मधील तरतुदीनुसार जनुकीय बदल केलेल्या बियाण्यांचा वापर शासनाच्या परवानगीशिवाय करता येत नाही. एकदा पेरणी केल्यानंतर बीटी कापूस बियाण्यांचा पुन्हा वापर करता येत नाही. त्याला शासनाची परवानगी नाही. त्या बियाण्याचे उत्पादन, विक्री, वापर झाल्यास संबंधितांवर कारवाई करण्याची तरतूद पर्यावरण संरक्षण कायद्यात आहे.
सरकीची बीटी बियाणे म्हणून विक्री
लगतच्या राज्यातून बीटी कापूस बियाणे असल्याचे सांगत ते अल्प दरात शेतकºयांना दिले जाते. ४५० ग्रॅम बियाणे पाकीट २५० ते ३५० एवढ्या कमी किमतीत ते मिळते. पेरणी केलेल्या बीटी कापसाची सरकी काढून थेट बियाणे तयार केले जाते. हायड्रोक्लोरिक आम्लाच्या प्रक्रियेने त्यावरील तंतू नष्ट केले जातात. बीटी बियाणे अशी नोंद असलेल्या छापील पाकिटात पॅक करून शेतकºयांना देण्यात आले.